‘मेडिकल शिक्षाका खलपात्र’ (२८ माघ–५ फागुन) आवरण रिपोर्टले चिकित्सा शिक्षाका बेथिति उजागर गरिदिएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गुरुहरूबाट भएको यस्तो हर्कतले सबैलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाका यस्ता ‘भाइरस’ लाई बेलैमा ठेगान लगाएर चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग, २०७४ को प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेका सबैलाई यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ । जसले गर्दा आइन्दा यस्ता कुकार्य गर्ने साहस कसैले गर्न नसकुन् । नयाँ सरकारले चिकित्सा शिक्षाका यस्ता खलपात्रलाई कारबाही गरेर राम्रो कामको शुरूआत गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।

हिमबाबु शेर्पा, अनलाइनबाट

प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस्

‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग, २०७४: प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर’ (२८ माघ–५ फागुन) सम्पादकीयसँग असहमत हुने ठाउँ छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिहाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जहिल्यै शंका उब्जिन्छ । किनकि सरकारमा बसेका पार्टीका कार्यकर्ता, कारिन्दामाथि नै अभियोग लागेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जनदबाबको आवश्यकता छ ।

सरु भुर्तेल, अनलाइनबाट

‘मन्दिर’ हो, विश्वविद्यालय

‘विश्वविद्यालय कि बुचरिङ हाउस ?’ (२८ माघ–५ फागुन) चोटिलो छ । विश्वविद्यालय ‘बुचरिङ हाउस’ नभई शिक्षाको मन्दिर हो । शिक्षाको मन्दिरमा बसेर स्वार्थको ताली बजाउने र मन्दिरलाई अपवित्र पार्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रयत्न गरिरहेका सबैलाई धन्यवाद ।

निमेष श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

रेमिटेन्स कम्पनीबाट अपेक्षा

‘रेमिटेन्स कारोबारः भरोसाको व्यापार’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्ट समसामयिक छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण विदेशबाट मात्र होइन, देशभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन अप्ठ्यारो थियो, रेमिटेन्स कारोबारले केही सहज भने बनाएको छ । अब रेमिटेन्स कम्पनीहरू सदरमुकाम मात्र होइन गाउँ–गाउँमा पुग्नुपर्छ । अशिक्षित एवं असक्त सबैलाई सेवा पुर्‍याउनुपर्छ । यसो गर्नु देश विकासमा ईंटा थप्नु पनि हो ।

हरिभत्ता कार्की, अनलाइनबाट

संस्कृति जोगाउनेको जय होस्

‘घरको चोखीनिती’ (२८ माघ–५ फागुन) टिप्पणीले हाम्रो निर्माण संस्कृतिमा देखिएको बाधा–अड्चन उजागर गरेको छ । घर बलिया बनाउनु भनेको खालि भौतिक संरचना मात्र होइन, हाम्रो संस्कृति, संस्कार र रहनसहन पनि दरिलो बनाउनु हो । अझ् सरकारले त यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । वास्तुकलाको जगेर्ना गरे मात्र हाम्रो पहिचान जोगिन्छ । जगैबाट निर्माण संस्कृति जोगाउनेको जय होस् !

नरबहादुर भुजेल, अनलाइनबाट

आँखादान गरौं

‘संस्कार बन्दै आँखादान’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्ट राम्रो लाग्यो । आफू मरेपछि अरूलाई काम लाग्ने आँखाको नानी दान गर्नुजस्तो समाजसेवा अरू हुनसक्दैन । यस्तो सेवामा हामी सबैको साथ आवश्यक छ ।

सविनय रजौरे, अनलाइनबाट

बलात्कारीविरुद्घ जुटौं

‘बलात्कारः समाज नै संवेदनाहीन’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्टले दुःखी बनायो । पीडकलाई बचाउन अनेक हतकण्डा अपनाउने प्रहरी प्रशासन, अदालत र अस्पतालको कार्यले हामीमा संवेदना नै हराएको भान भयो । हैन भने, यी संस्था पीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपर्ने थिए, पीडकको प्रभावमा पर्ने थिएनन् । बलात्कार जस्तो घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । र, समाज नजागेसम्म पीडक उम्कन पाउने र पीडितले पीडा भोगिरहनुपर्छ ।

सीमा पोखरेल, अनलाइनबाट

कमिशनखोरको राज

‘स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितताः कमिशनको लोभमा घात’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्टले स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको पञ्जामा परेको पक्का भयो । राज्यका हरक्षेत्रमा यस्तो अनियमितता छ । अब बन्ने सरकारले यस्ता कुरामा विशेष निगरानी गरेर जनतामा आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । राज्यलाई घात गर्ने कमिशनबाजलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

रञ्जु आचार्य, अनलाइनबाट

गतिलो दस्तावेज

‘कृषि कर्मका प्रारम्भिक ज्ञान’ (२८ माघ–५ फागुन) अभिलेखन काम लाग्ने सामग्री हो । इतिहासको गर्तमा रहेका यस्ता विषय हिमाल जस्तो पत्रिकामा आइरहनुपर्छ । यस्ता सामग्री इतिहासमा रुचि राख्नेलाई मात्र होइन, सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ । ज्ञान बढ्छ ।

सीता बराल, अनलाइनबाट

अब ‘स्मार्ट’ समाज

‘प्रविधिः स्मार्ट सवारी’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्ट सान्दर्भिक छ । राजधानीका ठूला सवारी साधनले एपमार्फत यात्रुलाई राहत प्रदान गरेका छन् । आफैं पनि प्रविधियुक्त बनेका छन् । बसजस्तै सम्भव भए जति सबै सेवामा एपजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने पहल थाल्नुपर्छ । यसले समाज नै ‘स्मार्ट’ बनेको संकेत गर्छ ।

हेमलता बस्याल, अनलाइनबाट

सरकारको कच्चा काम

‘व्यर्थका नगरवासी !’ (२८ माघ–५ फागुन) रिपोर्टले सरकारकोे हतारको कच्चा कामको झ्ल्को दिएको छ । नगरपालिका बनाउँदैमा केही हुँदैन, बरु जनतालाई सेवा सुविधा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर पो ध्यान दिनुपर्ने होइन र ! कागजका नगर र गाउँपालिकाले सुविधा होइन, समस्या थपेका छन् । यसको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

शमशेर थापा, अनलाइनबाट