४-१० चैत २०७४ | 18-24 March 2018

पीडित उम्कन नपाउन्

Share:
  

‘फुक्काफाल बलात्कारीः पीडितलाई सास्ती’ (२७ फागुन–३ चैत) आवरण रिपोर्टले हाम्रो समाजको तस्वीर देखाएको छ । न्याय पाउने आशमा अदालत पुगेका पीडितहरूमाथि उल्टै सास्ती भइरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक हुनु विडम्बना हो । पीडितलाई धम्की दिने र मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउनेलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । जबर्जस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्काउन मिल्दैन । कानून नै संशोधन गरेर भए पनि न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

आफन्त र पहुँचवाला भएकैले अपराधीलाई जोगाउन खोज्नु अपराध नै हो । यस्तो गर्ने र गर्न खोज्नेलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ । सजायबाट बच्न रचिने विवाहका प्रपञ्च न्यायाधीशहरूले नबुझने कुरै हुँदैन । सही न्यायाधीश रहेछन् भने त्यस्तो प्रपञ्च रच्ने अपराधी उम्कन सक्तैनन् । न्यायको लागि आएका पीडितहरूलाई निराश पार्ने अर्का खाले न्यायाधीश हुन् ।

सीमा जोशी, अनलाइनबाट

प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस

‘कांग्रेस बाहेकको सरकार !’ (२७ फागुन– ३ चैत) रिपोर्टले अहिले देशमा कांग्रेस बाहेकको सरकार बन्ने स्पष्ट पारेको छ । अहिलेको माग पनि त्यही हो । बारम्बार सरकारमा रहेर अक्षम सावित भएको कांग्रेसलाई मतदाताले यसपटक प्रतिपक्षमा बस भनेका छन् । सरकारमा बसेर जनतालाई काम लाग्ने काम गरेन, बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्‍यो भने पाँच वर्षपछि वाम गठबन्धनको पनि हुने हालत यही हो ।

स्वस्तिका रजौरे, अनलाइनबाट

शहरको सकस

‘एउटा अँध्यारो विरासत’ (२७ फागुन–३ चैत) खोज रिपोर्टले सोच्न बाध्य बनायो । समाचार पढेपछि एक्काइसौं शताब्दीको कुरा गर्ने हामीले नाकैमुनि रहेको अँध्यारो पाटो नदेखेको भान भयो । गाँस, बास र कपासपछिको चौथो आवश्यकता हो, शिक्षा । शिक्षा नै भएन भने देश विकसित हुने कल्पना गर्न सकिन्न । अझ् देशकै समृद्ध मानिने दुई शहर वीरगन्ज र जनकपुरको शैक्षिक आँकडा अत्यासै लगाउने खालको छ । अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारले गरीबीका कारण विद्यालय टेक्न नपाएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

सीता डाँगी, अनलाइनबाट

चाँडै नियमन होस्

‘विकिरणयुक्त स्वास्थ्य उपकरणः कानूनको अड्कोले असुरक्षा’ (२७ फागुन–३ चैत) रिपोर्टले सरोकारवालाको आँखा खोलेको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा खेलबाड गर्नु भनेको मृत्यु निम्त्याउनु हो । बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कम्तीमा अनुगमन र नियमनको काम होस् ।

सरला दाहाल, अनलाइनबाट

मधेशकेन्द्रित दललाई अवसर

‘मधेश केन्द्रित दलः यसकारण सरकारमा’ (२७ फागुन–३ चैत) टिप्पणीले मधेशकेन्द्रित दललाई सरकारमा जानुपर्ने कारण देखाइदिएको छ । संविधानको स्वीकार्यता, मधेश विरोधी भ्रम निवारण र आफ्ना अजेण्डा जनतामा लैजान संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकारमा सहभागिता आवश्यक छ ।

मनोज यादव, अनलाइनबाट

वास्तविकता यस्तो हो

‘रगतमा रेडक्रसको कालो धन्दा’ (२०–२६, फागुन) विशेष रिपोर्टमा प्रकाशित सामग्रीप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । रेडक्रस संस्था, यसले संचालन गरेको रक्तसंचार सेवाको विषयमा आम पाठकलाई वास्तविक तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छु ।

रक्त संकलन, प्रशोधन र वितरण नेपाल रेडक्रसले गत ५१ वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको महŒवपूर्ण सेवा हो । स्वयंसेवी मनबाट स्वेच्छिक र अवैतनिक रूपमा प्राप्त हुने रगतमा कुनै पनि संक्रामक रोग नरहेको निश्चित गर्न प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणहरू, क्रसम्याच, रक्तथैली तथा जनशक्तिको न्यूनतम खर्च सेवाग्राहीबाट लिइँदै आइएको छ । अन्यत्रबाट सहयोग आएको अवस्थामा– जस्तो, क्रस म्याच सेवा सम्बन्धित अस्पतालबाटै हुने भए वा सरकार वा सहयोगी निकायबाट रक्तथैली सहयोग भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई त्यस्तो शुल्क छूट गरिएको छ । विभिन्न सेवा केन्द्रमा तोकिने शुल्क फरक हुनुको मुख्य कारण लागतको फरकपना नै हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निकायहरूले नाफा गर्न उच्च शुल्क लिएको छैन बरु यो सेवामा केन्द्रीय कोषबाट पनि वार्षिक औसत रु.२ करोड शोध भर्ना गरिएको छ । नेपालका विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले लिंदै आएको शुल्क समेतलाई ध्यान दिई एकरूपता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौं । रक्तसंचार सेवाबाट लागत शोध भर्ना गर्न न्यूनतम शुल्क लिइएकोबारे भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएकोमा हामी दुःखी छौं । रक्तसेवालाई व्यापारको नजरले हेरी समाचार आउनु आश्चर्यजनक छ ।

रेडक्रसले गर्दै आएको यो सेवामा सरकार, रक्तदाता, साझ्ेदारहरू र आम सेवाग्राहीको सहयोग र विश्वासको लागि हामी आभारी छौं । यो विश्वासलाई कायम राख्न रेडक्रस सदैव तल्लीन रहने जानकारी गराउँदै गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सबै पक्षको थप सहयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेलिदिनुहुन पत्रकार तथा सर्वसाधारणमा अनुरोध समेत गर्दछौं ।

देवरत्न धाख्वा, महामन्त्री

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

रिपोर्टमा प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र ‘केशस्टडी’ प्रति हामी विश्वस्त छौं ।

– सं.

comments powered by Disqus

रमझम