बजेटको चिरफार

Share:
  

‘बजेट २०७५: थिति बसाल्न केन्द्रित साधारण दस्तावेज’ (आवरण, २०–२६ जेठ) ले संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको राम्रोसँग चिरफार गरेको छ । निकै लामो कालखण्डपछि मुलुकमा अस्थिरता अन्त्य हुने आशा जगाएको झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटले अपेक्षाकृत आशा जगाउन भने सकेन । यो सरकारले विकासको नयाँ सोच स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर पनि गुमाएको छ ।

आम जनता ‘छलाङ’ को प्रतीक्षामा रहे पनि सरकार चरणबद्ध रूपमै अघि बढ्न खोजेको देखियो । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार भएकाले पनि हुन सक्छ, बजेटमा सरकारले सामान्य र यथार्थवादी कार्यक्रम मात्र अगाडि सारेको छ ।

यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम हुने र थिति बस्ने आशा भने पलाएको छ । तर, यो बजेट लहडका कुराबाट पूर्णतः मुक्त भने छैन । सरकार सञ्चालकहरूले बजेट पार्टीको घोषणापत्र नभई जनताको भविष्य बनाउने दस्तावेज हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

गोपाल भुजेल, अनलाइनबाट

सम्झनलायक काम गर ‘निजगढ विमानस्थल हाम्रो अर्थतन्त्रको गेमचेञ्जर हुनेछ’ (अन्तर्वार्ता, २०–२६ जेठ) पढ्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बनिबनाऊ कुरामै जोड दिएको पाइयो । बुझनुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने काम गर्न सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रणालीको क्षमता र नियत दुवै सुधार्नुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका मन्त्री, अधिकारीले सपना बाँड्ने भन्दा पाँच वर्षमा थोरै काम भए पनि गरेर देखाऊन् ।

विश्वहरि बस्नेत, इमेलबाट

झस्काउने रिपोर्ट

‘ज्यानमारा बाथरुम’ (रिपोर्ट, २०–२६ जेठ) ले हाम्रो दैनन्दिनमा अपरिहार्य, तर खासै ध्यान नदिइने विषय उठाएको छ । ‘स्टेटस सिम्बोल’ समेत बन्न थालेको बाथरुम संस्कृतिलाई दुर्घटनारहित बनाउन निर्माणमा पनि सावधानी अपनाउपर्ने भनेर रिपोर्टले उठाएको विषय मननीय छ । मानवीय जीवनमा महŒवपूर्ण, तर खासै ध्यान नपुगेका यस्ता विषयलाई हिमाल ले नियमित रूपमा स्थान दिइरहोस् ।

अमरकान्त पौडेल, अनलाइनबाट

सेनालाई सही सुझाव

‘सेनाको भवन पुरातŒवलाई’ (उकालो लाग्दा, २०–२६ जेठ) सैनिक नेतृत्वका लागि उपयुक्त र मननयोग्य सुझव हो । सैनिक नेतृत्व यसमा सहमत हुँदा उसले ‘इतिहास मासेर व्यापार गरेको’ भन्ने आरोपबाट पनि धेरै हदसम्म मुक्ति पाउनेछ । सँगै, बेलाबखत जर्साबहरूमा देखिने ‘सिभिलियन व्यवसाय मोह’ पनि कम हुनेछ । मुलुकको राष्ट्रिय सेना आफूले गरेका गल्ती सच्याउनतिर लाग्ने हो भने त्यसले जनमानसमा बिग्रेको आफ्नै छवि उजिल्याउन सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

शर्मिला पन्त, अनलाइनबाट

जुट मिल राष्ट्रियकरण गरौं

‘जुट मिल्समा रजाइँ’ (रिपोर्ट, २०–२६ जेठ) ले करीब आठ दशक पुरानो विराटनगर जुट मिल्सको दुर्दान्त तस्वीर देखाउँछ । राजनीतिको आडमा उद्योगमाथि रजाइँ गर्ने र यसलाई अनियमितताको अखाडा बनाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । लामो इतिहास बोकेको जुट मिलमा निजी स्वामित्व स्थापित गर्नुभन्दा पुनः संचालन सम्भव नभए सरकारले यसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सँगसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनैपर्छ ।

विनोद श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

देशकै संवाद

‘ई छै पिसीतन्त्र’ (देहात संवाद, २०–२६ जेठ) पठनीय लाग्यो । यो देहात मात्र नभएर देशकै संवाद हो । तर, नेताहरूले यसलाई बुझने प्रयास गरेको अनुभूति हुँदैन । चियापसल र पाटीपौवामा हुने पार्टी र नेताको यस्तो मूल्यांकनको ठूलो अर्थ छ । अहिले बहुमतको सरकारमा बसेर यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलि त्यो आफ्नै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

रमेश यादव, इमेलबाट

बेलैमा सजग बनौं

‘वल्र्ड हेल्थ स्टाटिक्टिक्स २०१८: दयनीय अवस्था’ (रिपोर्ट, २०–२६ जेठ) ले हामी सबैलाई झ्स्काइदिएको छ । यस्तो भयावह अवस्था देखिंदा पनि सचेत नहुने हो र अस्वस्थ नेपाललाई स्वस्थ बनाउनतिर नलाग्ने हो भने भोलिको अवस्था अकल्पनीय हुनेछ । सरकारले बेलैमा यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ ।

सहदेव यादव, अनलाइनबाट

दुवै पाटो हेर्ने कि !

‘ढुंगेल रिहाइ प्रकरणः न्याय निषेध’ (सामयिक, २०–२६ जेठ) एकपक्षीय लाग्यो । न्याय निषेध गरेको र न्यायालयको सम्मान नगरेको भए ढुंगेल जेल बस्न राजी हुँदैनथे । उनको परिवारमाथि हिजोदेखि अहिलेसम्म भएको न्याय निषेध चाहिं केही पनि होइन ? उस्तै अभियोग लागेकाहरू संसददेखि सरकारमा निष्फिक्री बस्ने, ढुंगेललाई मात्र बलिको बोको बनाउनु पनि त न्याय होइन नि ! न्याय–निसाफकै तराजु समाउने हो भने दुवै पाटो हेर्नुपर्‍यो ।

भवानीदत्ता पाण्डे, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम