‘सुरुङै सुरुङ तिब्बत–नेपाल रेलबाटो’ (२२–२८ असार) रिपोर्टमा केही तथ्यहरू यथार्थभन्दा फरक छन् । रिपोर्टमा भनिए जस्तो विस्तृत अध्ययनको लागत सिंगो रेल बजेटको पाँच गुणा बढी पर्दैन । सम्पूर्ण रेल बजेट रु.७ अर्ब हो भने विस्तृत अध्ययन गर्न रु.१ अर्ब ७० करोड लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै यो रेलमार्ग निर्माणमा चीन उत्साहित नै नभएको भन्ने पनि हैन, बरु लगानी मोडालिटीको बारेमा नेपालले नै ठोस प्रस्ताव गर्न नसकेको हो । चीन पूरै अनुदानमा बनाउन तयार छैन ।

रेलमार्ग निर्माणबाट नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने संभावना पनि छैन । यो करीब रु.३ खर्बको योजना हो र ७० प्रतिशत ऋण लिंदा ऋणको परिमाण रु.२.१० खर्ब हुन्छ । निर्माणमा करीब १० वर्ष लाग्ने हो भने यो आयोजनामा प्रति वर्ष रु.२१ अर्ब पर्न आउँछ । हालको हाम्रो बजेटको आकारले यो धान्न गाह्रो छैन । नेपालबाट के सामान लैजाने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो आर्थिक विकासलाई निकासीमा आधारित हुने गरी तीव्रता दिन भने जरूरी छ । त्यसका लागि हामीसँग १० वर्ष समय छ ।

प्रकाश उपाध्याय, चितवन

मोह भंग

‘बसाइँसराइले रित्तिंदो पहाड’ (२२–२८ असार) रिपोर्टमा लेखिएको अवस्था नेपालका सबै पहाडी गाउँहरूको साझा कथा बनिसकेको छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न, गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असमर्थ छ । ठोस काम गर्नका लागि सरकारसँग सही योजना हुनुपर्छ, कोरा प्रतिबद्धताले मात्रै काम गर्दैन ।

गाउँमै बसेर आधुनिक सञ्चारका माध्यमबाट विश्व नियालिरहेका युवाभित्रको बढ्दो छटपटीले गाउँप्रतिको मोह भंग मात्र भएको छैन, निराशा समेत बढ्दो छ । यो निराशा विस्फोटक नबनोस्, यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनै पर्छ ।

नारायण पौडेल, कोलकाता

रोचक कथा

‘भक्तपुरलाई सिकाएको सिम्रौनगढ’ (२२–२८ असार) लेखमा काठमाडौं बाहिरको हाम्रो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कसरी धूलो र माटोमा ढाकिएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । १४औं शताब्दीको सिम्रौनगढ हाम्रो समृद्ध इतिहासको रोचक कथा हो । दिल्लीका बादशाह गयासुद्दिन तुगलकको आक्रमणबाट एउटा समृद्ध राज्य तहसनहस भएको कथा ।

अतीतको वेदना र समृद्धिलाई रोचक तथ्यहरूका साथ दस्तावेजीकरण गरेको लेखमा आफ्नो समृद्ध अतीत, गौरवको रक्षा कसरी गर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई कसरी समृद्ध बनाउने सुझाव समेत दिएको छ । हाम्रा सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणका लागि जति ढिलो गर्‍यो हामी समृद्धिबाट उति टाढिंदै जानेछौं ।

किरणदत्ता तेवारी, सानेपा

गलत बाटोमा रुचि

‘बरालिए जनप्रतिनिधि’ शीर्षकको रिपोर्टले सरकारी धन कसरी फुर्मासमा खर्च भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ । बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास आदिमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई लहडको भरमा डाँडैपिच्छे भ्यूटावर र मूर्ति बनाउँदै हिंड्नेलाई कसरी जनप्रतिनिधि भन्नु ! हाम्रा स्थानीय र प्रदेश तहले विकासको सही दिशा समात्न नसकेको मात्र होइन, गलत बाटो हिंड्न रुचाएकै जस्तो देखिएको छ । यद्यपि, रिपोर्टले देशैभरिका भ्यूटावर निर्माणको कुरा समेट्न सकेको छैन । यसमा उल्लेख भएका बाहेकका धेरै स्थानमा भ्यूटावर जस्ता अनावश्यक संरचना निर्माण गरी जनताले तिरेको कर मास्ने काम भइरहेको छ । ती सबैको सूची तयार पारेर गलत काम गर्ने सबैलाई उदाङ्गो पार्न जरूरी छ ।

प्रभात लामा, काभ्रे

ध्यान पुगोस्

प्रत्येक वर्ष विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विशेषांक प्रकाशनको परम्परा रहेको हिमाल खबरपत्रिकाले ‘उत्कृष्ट विद्यालय’ हरूको सूची पनि प्रकाशन गर्दै आएको छ । २२–२८ असारको अंकमा पनि उत्कृष्ट ३२ र राम्रा १०७ विद्यालयको सूची प्रकाशित छ । तर, यही अंकको सम्पादकीय र आवरण रिपोर्टमा परीक्षाफलका आधारमा विद्यार्थी/विद्यालयको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीलाई हाम्रो शिक्षाको मुख्य समस्याका रूपमा अथ्र्याइएको छ । एकातिर केही घण्टाको लिखित प्रश्नोत्तरमा विद्यार्थीले देखाएको सीप उसको मूल्यांकन आधार बन्नुहुँदैन भन्ने, अर्कोतिर त्यही परीक्षामा आएको परिणामका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने, यो विरोधाभासपूर्ण भएन र ? अबदेखि हिमाल ले विद्यालय वर्गीकरणको नयाँ परिपाटी थालोस्, हिमाल कै सुझावका आधारमा विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालय छान्न शुरू गरून्– यसतर्फ ध्यान जाओस् ।

ऋचा यादव, हालः भत्तपुर