‘कश्मीरः हिन्दुत्वको सम्भावित बाछिटा’ (२६–३२ साउन) आवरण रिपोर्टले सात दशकदेखि हिंसाको चपेटामा रहेको संवेदनशील भूगोल जम्मु–कश्मीरको व्यथा बुझन सघायो । बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदा दुई मुलुक भारत र पाकिस्तान बनेदेखि नै खिचातानी, दाबी र हिंसाको बोझ् बोकेको कश्मीरले विशेष भूगोलको रूपमा दशकौंदेखि उपभोग गर्दै आएको स्वायत्तता गुमाएको छ ।

विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उदाहरण मानिने भारतको यो कदमले लोकतन्त्रकै हरण भएको छ । भलै यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, तर उसले विवादित भूमिलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकार जुन रूपमा कुण्ठित भयो, त्यो लोकतन्त्रको मर्मज्ञहरूका लागि सरोकारको विषय हो । त्यसो त हिजो सिक्किम निलेको र आज कश्मीरलाई गाभेको भारतले भविष्यमा कतै नेपालतिर मुख बाउने त होइन भन्ने संशय पनि कतिपयमा देखिन्छ । तर आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र वस्तुस्थितिले फिका साबित गरिदिन्छ । भाजपा सरकारको कर्पोरेट हिन्दुत्वलाई हाउगुजी देख्नुभन्दा हामीले देशभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

श्रीनिवास गौतम, बालकोट, भक्तपुर

••

अहिले पनि नेपालमा भारतको प्रभाव कहाँ कम छ र ! नेपाल र भारत राजनीतिक हिसाबले अलग भए पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक हिसाबले एक–अर्कोसँग गाँसिएका देश हुन् ।

हरिकृष्ण शाक्य @Harikrishnashky

उज्यालो चिनौं

स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयास र कमजोरी बारेको विश्लेषण ‘अँध्यारो मात्र छैन’ (२६–३२ साउन) मननीय लाग्यो । स्थानीय सरकारको नयाँ अभ्यास शुरू हुँदा कतै ढंग नपुगेर त कतै नियतवश धेरै ठाउँमा गलत काम भइरहेका छन् । तर तिनै खोटको मात्र चर्चा र आलोचनामा केन्द्रित हुँदा राम्रा काम र त्यस पछाडिका पात्रहरूको मिहिनेत छायाँमा परेको छ । यसले सकारात्मक सोच सहित स्थानीय जनतालाई विकास र सेवा प्रवाह दिन कस्सिइरहेका जनप्रतिनिधिहरू निरुत्साहित नहोलान् भन्न सकिन्न । यसै कारण गर्दै सिक्दै अघि बढिरहेका स्थानीय सरकारलाई राम्रो काममा साथ–सहयोग–स्याबासी दिन र बाटो बिराए खबरदारी गर्न हामी नागरिक चुक्नुहुँदैन ।

समीक्षा शाही, नेपालगञ्ज हालः काठमाडौं

कहिले सोच्ने ?

‘भूमिगत पानीको दोहनः भासिंदैछ काठमाडौं’ (२६–३२ साउन) रिपोर्टमा आएको तथ्य गम्भीर छ । पाँच वर्षदेखिको व्यवस्थित अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य भएकाले यसलाई सामान्य सम्झेर बस्नुहुँदैन । खानेपानीको व्यवस्थापन हुन नसकेको काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत जलभण्डारको असीमित दोहन नौलो कुरा होइन । तर कुन क्षेत्रमा कति पानी निकाल्न सकिने, सर्वत्र पक्की संरचनाले पानी रिचार्ज हुन नसकिरहेका वेला के उपाय अपनाउने भन्नेतर्फ नीतिगत तहमा ठोस काम अघि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण पानी रिचार्जको क्षेत्र दिनानुदिन खुम्चिइरहँदा अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ?

रविलाल तण्डुकार, धापाखेल, ललितपुर

योगेशको परीक्षा

पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको चुनौतीको चिरफार गरिएको ‘चौतर्फी चुनौती’ (२६–३२ साउन) ले पर्यटन क्षेत्र र मन्त्रालयका समस्या खोतल्दै संभावना पनि औंल्याएको छ । पार्टी संगठनमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका भट्टराईले मन्त्रीको रूपमा पनि सफल भएर देखाउन जति अवसर छ, चुनौती पनि उत्तिकै छ । पर्यटन मन्त्रालय ठूला परियोजना सञ्चालन हुने, ठूला खरीद हुने यस्तो ठाउँ हो, जहाँ स्वार्थ समूहले हरदम जाल बिछ्याइरहेका हुन्छन् । कमिसन, अनियमितता र चलखेलको गोलचक्करबाट बाहिर रहेर काम गर्न सके मात्र जिम्मेवारी पूरा हुन्छ, र पर्यटन क्षेत्र पनि थप चलायमान हुन सक्छ ।

मन्त्री भट्टराई शुरूमा त नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नमै केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि, बनाउँदै गरिएका र बनाउने भनिएका विमानस्थललाई निर्विवाद ढंगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी जिम्मेवारी मन्त्री आफैंले मनन गरेर योजना सार्वजनिक गरिसकेका कारण आशा गर्ने ठाउँ छ । सरकारको कामबाट नागरिकले सन्तोष महसूस नगरिरहेको अवस्थामा आशलाग्दो रूपमा हेरिएका भट्टराईको आगमनले संभावना देखाएको छ । पदीय परीक्षामा उनी खरो उत्रिऊन्, शुभकामना !

सुशीला श्रेष्ठ, धादिङ

कर्मकाण्डी ईआईएः कानूनमाथिको बलमिच्याइँ

एकदम सही । अधिकांश अध्ययन, सुझव प्रतिवेदन हचुवामा बनाइएका हुन्छन् । गहन अध्ययन र विवेचना गरिएका हुँदैनन् । आलोचनात्मक त झन् हुँदै हुँदैनन्, फगत औपचारिकता र झ्ुक्याउने औजार ! गतिलो उदाहरण हो, कट–पेष्टमा आधारित प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन ।

कृष्ण घिमिरे, @kghimire1