माधव अधिकारी, चितवन
•••
विदेशी वा स्वदेशी कसैलाई पनि पहिले लिएका काम सम्पन्न नगरी नयाँ ठेक्कापट्टा नदिने नीति बनाऔं । समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरौं र कारबाहीपछि काम खोसेर अर्कोलाई दिऔं । यसो नगर्दासम्म देश विकास कहिल्यै हुँदैन ।
निलेन्द्र प्याकुरेल, फेसबूकबाट
के भरोसा !
‘दुवै छिमेकीलाई विकास साझ्ेदार बनाउँछौं’ (५–११ असोज) अन्तर्वार्ताले आशा जगाए पनि भरोसा पलाएन । विगतका राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको लामो सिलसिलाका कारण हामीले संभावना र उज्यालो देख्नै छाडेछौं । हुन पनि, भारत र चीनको ठूलो अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन हामी हिजोदेखि नै चुकिरहेका छौं । रणनीतिमा कुशल र कूटनीतिमा अब्बल राजनीतिक नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौं । परराष्ट्रमन्त्रीले भने झैं विदेश नीतिबारे देशभित्रैबाट पार्टीपिच्छे र अझ् नेता पिच्छे फरक–फरक धारणा आउने दयनीय स्थिति छ । समृद्धिको नारा सहित सरकार हाँकिरहेको नेकपाले भने परम्परागत सबै त्रुटि–कमजोरी छाडी दुई ठूला छिमेकसँग समदूरीको सम्बन्धमा रहेर राष्ट्रिय हितको बाटो समात्ला कि भन्ने आशा छ । तर फेरि पनि, विगतको लामो अस्तव्यस्तता हेर्दा बोलेर होइन, गरेर देखाएपछि मात्र विश्वास हुनेछ ।
मुस्कान केसी, इनरुवा, हालः काठमाडौं
गरीबी चिर्न जरूरी
‘कुपोषित बाजुरा’ (५–११ असोज) स्वास्थ्य रिपोर्ट पढ्दा नमज्जा लाग्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने संघीयताको नयाँ संरचना लागू हुँदा पनि हाम्रा गाउँठाउँ अझै पनि खाद्यसङ्कट र कुपोषणसँग जुधिरहेकै छन् । दूरदराजसम्मका जनतालाई अधिकार र सुविधा पुर्याउने व्यवस्था ल्याए पनि परम्परागत अभ्यास र मानसिकता हट्न नसक्दा यो स्थिति निम्तिएको हो । गरीबीका कारण सन्तुलित आहार पाउन नसक्दा सुदूरपश्चिमका बालबालिकाहरू कुपोषणले ग्रस्त भएको खबर हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौं । कतिले सन्तुलित भोजनबारे थाहा नभएर खान नजान्दा कुपोषण खेप्नुपरेको होला, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मूल समस्या गरीबीकै हो । दुई छाक नै के कसरी जुटाउने पिरलोमा रहेका जनतालाई सन्तुलित र पौष्टिक आहार कुन चरीको नाम ! त्यसैले स्थानीय तहले सर्वप्रथम गरीबी हटाउने योजनामा काम गर्नुपर्छ । त्योसँगै व्यवस्थित खानपान सिकाउने चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
रमिता जोशी, धनगढी, कैलाली
वातावरणमा सम्झौता हुँदैन
‘ओझेलमा वातावरणीय मुद्दा’ (५–११ असोज) रिपोर्टले वातावरणप्रेमीको नाताले केही कुरा लेख्नैपर्ने बनायो । निजगढमा निर्माण हुने भनिएको विमानस्थलका लागि रूख कटान गर्न नदिने प्रदेश–२ का पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको कुरा आएपछि वातावरणको मुद्दामाथि नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ हावी भएछ । निजगढमा रूख काट्न नदिने मन्त्रीको घोषणालाई विमानस्थल सार्ने प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गर्दै जुनसुकै हालतमा निजगढमै बनाउन केही नेताहरू लाग्दा वातावरणको विषयलाई सबैले बिर्सेको देखियो । वातावरण संरक्षणको कुरालाई विकास विरोधी ठान्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ । पक्कै पनि विकासका काम हुनुपर्छ, तर सकेसम्म वातावरण जोगाएर र कम क्षति गरेर आयोजना अघि बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
गौरीशंकर यादव, धनुषा
दशैंमा डाडु–पन्युँ चिनाऔं
यहाँ त बच्चाहरूलाई केही सिकाउँदा दुःख हुन्छ, हामीले दुःख पायौं, नानीहरूलाई दुःख दिन्नौं भन्छन् । काम पनि जीवन हो है भनेर सिकाउने चलन हरायो ।
@inocent_birds
•••
डाडु पन्युँ मात्र किन ? कसौंडी, ताप्के, कुँडे, डेक्ची, दाबिलो, खड्कुँलो, हाँडी, चुलेसी, कराही सबै चिनाउनु पर्यो ।
@shekharnaughty
संविधान कमजोर पार्ने खेल
२०४७ सालको संविधान राजनीतिक दल र राजाको सहमतिबाट बनेको हो । मूलतः त्यो राजाबाट दिइएको संविधान हो भने २०७२ को संविधान संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधिहरूले ठूलो रगडाइबाट निर्माण गरेका हुन् । यसको आफ्नै महत्व र गरिमा छ । यसलाई भत्काएर फाल्ने कुत्सित उद्देश्यमा देशी–विदेशी तत्व लागिपरेका छन् ।
@Harikrishnashky