बर्बरताको पराकाष्ठा
१२ वर्षमा कानूनको खोला त फर्किएको छ, तर घटनाका तमाम प्रमाण नष्ट गरिसकिएकाले दोषीले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने संशयले पोलिरहेको छ । आलमको आततायी कर्मलाई संरक्षण र ढाकछोप गर्न त्यतिवेला संलग्न राज्यसंयन्त्रका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । जसबाट नियम कानूनको धज्जी उडाएर शक्तिको पछि लाग्नु गलत हो भन्ने नजीर स्थापित होस् ।
आलम प्रकरणले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर अपराध सामसुम पार्न खोजे पनि कुनै दिन पाप कर्मले पोल्छ भन्ने सिद्ध गरेको छ । राज्यशक्तिको आडमा अब कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । यो घटनाले दशवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका दोषीहरूले पनि ढिलोचाँडो कानूनी कठघरामा उभिनुपर्नेछ र पीडितले न्याय पाउनेछन् भन्ने आशा जागेको छ । अपराध कर्म गर्नेलाई कुनै पनि नाममा छुट दिइनुहुँदैन ।
अनुपमा यादव, जनकपुर
•••
आलम प्रकरण शक्ति र सत्ताको जोड–घटाउमा जुनसुकै हदसम्म जानसक्ने राजनीतिक खेलाडीहरूको लागि पाठ बनेको छ । हामीकहाँ धमिलो पानीमा रमाउने नेताहरूकै बाहुल्य छ । बाहिर आदर्शको कुरा गर्ने र व्यवहारमा अनेक खेलोफड्को गरेर राजनीतिक परिचयलाई व्यक्तिगत स्वार्थ लुट्ने लाइसेन्स बनाउने अवस्था रहेसम्म अन्ततः त्यो बढ्दै गएर आलम प्रवृत्तिमा विकसित नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्ता व्यक्ति चिनेर मतदाताले नै पाखा लगाउँदै जानुपर्छ । अन्यथा ठेक्कापट्टाको खेलो, व्यापारीसँग अनैतिक उठबस आदिमा अभ्यस्त भएका नेताहरूकै राइँदाइँ लामो समयसम्म चलिरहन्छ र देश बेवास्तामा परिरहनेछ ।
विकेश साह, रौतहट
•••
चितवनमा काजोल खातुनसहित ३० भन्दा बढीलाई बसमा आगो लगाई सामूहिक रूपमा जलाउने, लमजुङमा निहत्था शिक्षकलाई रूखमा बाँधेर बीभत्स हत्या गर्नेहरू र रौतहटमा इँटाभट्टामा झेसेर २० जना भन्दा बढी निर्दोष जनता मार्नेलाई समान सजाय हुनुपर्छ ।
डीपी पोखरेल, फेसबूकबाट
आवाज सुन
द्वन्द्वपीडित पूर्व एमाले र माओवादी कार्यकर्ता सम्बन्धी रिपोर्ट ‘पार्टीप्रति गहिरिंदो वितृष्णा’ (३–९ कात्तिक) ले नेकपालाई झकझक्याएको छ । पार्टीलाई अघि बढाउने क्रममा हरेक तवरबाट उपयोग गरिने कार्यकर्ताको मर्म र भावना रत्तिभर नबुझने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा समस्या हो । सत्तामा पुगेपछि नातेदार र आफन्तलाई पद–प्रतिष्ठा बाँड्न हतारिने नेतृत्वले आम कार्यकर्तालाई ‘खोला तर्यो लौरो बिस्र्यो’ भने झैं उपेक्षा गरेको पाइन्छ । यसबाट सङ्गठन कमजोर हुने मात्र होइन, जनस्तरसँगको सम्बन्ध नै भत्किनेतर्फ नेतृत्व वर्ग गम्भीर बन्नुपर्ने हो । सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादीकै कारण अभिभावक गुमाएका र विस्थापनको पीडा खेपेका पूर्व एमाले कार्यकर्तालाई त्यही पार्टीसँगको एकता स्वीकार्न गाह्रो पर्नु स्वाभाविकै हो । यो अवस्थामा उनीहरूको मनोभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्व एमाले पंक्तिले समस्या समाधानको सूत्र पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कार्यकर्ता हुन्, गुनासो गरिरहन्छन् भनेर सुनेको नसुन्यै गर्ने हो भने यो घाउले एकीकृत पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा दुखाइरहन सक्छ ।
वासु वाग्ले, विराटनगर
वेलैमा सजग बन्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी रिपोर्ट ‘मलेशियाली कम्पनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धः नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम’ (३–९ कात्तिक) ले सम्भावित असरको आकलन गरेर वेलैमा त्यसको निराकरणतर्फ जुट्नुपर्ने औंल्याएको छ । मलेशियामा नेपाली कामदार दाससरह रहेको प्रवासी कामदार अधिकारकर्मी एन्डी हलको खुलासाबाट पनि पुष्टि भएको छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनाको लागि नेपाल सरकार वेलैमा लागिपर्नुपर्छ ।
शर्मिला श्रेष्ठ, चितवन
सराहनीय कार्य
‘काठमाडौं महानगरको सहयोगी हात’ (३–९ कात्तिक) रिपोर्टमा महानगरपालिकाको सराहनीय कदमबारे थाहा पाउँदा खुशी लाग्यो । अतिक्रमण र अव्यवस्थित वस्ती विस्तारका कारण काठमाडौं उपत्यकाका खुला ठाउँ मासिइरहेका वेला पार्कहरू निर्माणका लागि अनुदान दिनु गजब काम हो । यस्तो समन्वय र साझेदारीको सिको गरेर अन्यत्रका स्थानीय सरकारहरूले पनि विकास–निर्माणका काम गरेको देख्न पाइयोस् ।
ललितकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं
खस्कँदो छवि
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी रिपोर्ट ‘दलको छायाँ’ (३–९ कात्तिक) पढेपछि निराश भइयो । विदेशी सीप र लगानी स्वदेशमा भित्र्याउनुभन्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो बनेपछि संघबाट के आशा गर्ने ? हुनेखाने क्लबस्तरीय चुनाव जस्तो बन्न थालेको सम्मेलनका कारण एनआरएनएको छवि खस्कँदै गएको छ । दलीय राजनीतिको प्रभाव एनआरएनएमा देखिएसँगै यसको सान्दर्भिकताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसैले मातृभूमिलाई समृद्ध बनाउने संघको पुरानो छवि जोगाउन सम्बद्ध सबै जना केन्द्रित होऊन् ।
सफल ढुंगाना, पोखरा
रमझम
