‘कोरोना जुध्ने कसरी ?’ (हिमाल १९–२५ माघ) आवरण रिपोर्टले चीनको हुपेई प्रान्तको वुहान शहरमा १५ पुसमा पहिचान गरिएको कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलिरहेको जानकारी पस्किएको छ । थाइल्यान्ड, मलेशिया, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, जापानसहित धेरै देशका नागरिक संक्रमित भइसकेका छन् ।

चीनले यसको रोकथाम र उपचारका लागि गरेको प्रयास अनुकरणीय छ । तर, नेपाल जस्ता साना राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र प्राविधिक पक्षका कारणले पनि यसको नियन्त्रण गर्न त्यति सहज छैन । चीनमा रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो छिटो नेपाल फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ तर उनीहरूबाट अरुमा सर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । राख्ने उपयुक्त ठाउँको प्रबन्ध यथाशीघ्र गरी ल्याउँदा हुन्छ तर जोखिम कम गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्न सके केही उपाय निस्कन्थ्यो कि ?

रमेश दाहाल, महाराजगञ्ज

आयोजना बन्ला कि नबन्ला ?

बूढीगण्डकी आयोजना सम्बन्धी रिपोर्ट ‘मुआब्जामा मनपरी’ (हिमाल १९–२५ माघ) ले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा दिइने मुआब्जा निर्धारण गर्दा अनियमितता भएको औंल्याएको छ । मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गा दलाल र व्यवसायीको प्रभावमा परेर बजार इलाकाका उस्तै स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्दा फरक फरक मूल्य तय गरी राज्यकोषलाई नोक्सान पुर्‍याउनु मिलिभगत नै हो ।

१२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ३ हजार ५६० घर डुबान क्षेत्रमा पर्दा रहेछन् । आयोजना निर्माणको टुङ्गो नलागे पनि मुआब्जामा मात्रै रु.२७ अर्ब सकिसकेछ । करीब रु.२ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको मूल लागतको झण्डै एक चौथाइ रकम मुआब्जामै सकिने आकलन गर्न थालिएको रहेछ ।

मुआब्जाका नाममा जग्गाको अधिमूल्यनको शिकार बनेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइहाले पनि यसको लागत धान्नै नसक्ने गरी महँगो पर्ने भयो । यसले देखाउँछ, हामीकहाँ बन्ने ठूला आयोजना कमाइखाने भाँडो बन्ने उपक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । अनियमितता नियन्त्रणमा सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको बाध्यता के हो बुझ्नै सकिएन ।

हरिहर लोहनी, धादिङ

सम्पादकको मनोदशा बुझियो

१९ माघका सन्दर्भमा हिमाल खबरपत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग लिइएको अन्तर्वार्ता (१९–२५ माघ) पठनीय लाग्यो । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिए लगत्तै समाचार कक्षमा हतियारधारी सैनिकहरू खटाएपछि तत्कालीन सम्पादकको मनोदशा बुझ्न उपयोगी सामग्री हिमाल ले प्रकाशन गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तत्कालीन अवस्थासँग पछिल्ला केही प्रवृत्ति तुलना गर्न सकिने खालको लाग्यो । अहिले सरकारले ल्याएका मिडिया लगायतका अन्य विधेयकले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा प्रहार गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित सरकारको प्रवृत्ति त्यस्ता शासकसँग मिल्नु कस्तो काकताली हो ? अन्तर्वार्ता पढ्दै जाँदा एउटा रिपोर्टर वा सम्पादकले सञ्चार गृह छाडे विषय पनि त्यहीं सकिने जोखिम रहेको र एउटै विषयलाई हरेक दिन फरक तरिकाले प्याकेजिङ गरिरहेको मार्मिक यथार्थ पनि उजागर गरेको छ । मिडियामा सिर्जनशीलता घट्दै गएको र शिष्टतासहितको निर्भीकता देखाउन नसकेको कुरा औंल्याइएको छ । हिमाल ले यस्ता सामग्री पढ्ने अवसर वेलावेला दिइरहोस् ।

उज्ज्वल नेपाल, पुष्पलालचोक, मोरङ

पक्राउ गर्नु प्रहरीको बहादुरी !

‘कानूनको दुरुपयोग’ (हिमाल १९–२५ माघ) प्रहरी सम्बन्धी रिपोर्टले छलफल र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिने सामान्य घटनामा पनि प्रहरीले कानूनको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई हिरासतमा राख्ने गरेको कुरा बाहिर ल्याएको छ ।

हामीकहाँ निर्दोष नागरिकले अनाहकमा दुःख पाएका घटना थुप्रै छन् । पछिल्लो समय नयाँ फौजदारी संहिता लागू भएपछि अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र पक्राउ गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ तर त्यसको पनि दुरुपयोग भयो ।

आरोपित व्यक्तिलाई नथुन्दा प्रमाण नष्ट नहुने वा समाजलाई कुनै खतरा नहुने र अभियुक्त भाग्ने अवस्था नहुँदा हिरासतमा नलिई अनुसन्धान अघि बढाउन प्रेरित हुनुपर्नेमा प्रहरी त्यसो गरिरहेको छैन ।

रुप ज्योति र आस्था राउत पक्राउ प्रकरण यस्तै किसिमका हुन् । प्रहरीमा हाजिर भएपछि अब आइन्दा गल्ती नगर्ने शर्तमा कागज गराएर पनि छाड्न सकिन्थ्यो तर प्रहरीले पक्राउ गर्नुलाई नै बहादुरी ठान्न थालेको छ । प्रहरीले आफ्नो छवि कायम राख्न पनि यसतर्फ ध्यान दिए हुन्थ्यो ।

चन्द्र धिमाल, बेलबारी, मोरङ