'लाचारीको अतिवाद' (२३―२९ कात्तिक) मा भनिए जस्तै कांग्रेस र एमालेले संविधान लेखनमा सक्रियता देखाउने हो भने जातिवादी र हिन्दूवादीका नाममा भएको चलखेल स्वतः कम भएर जान्छ। ठूला राजनीतिक दलका नेता गुट―उपगुटमा अल्मलिइरहेको समयमा अरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु असामान्य होइन। अहिले देखिएको जातिवादी र हिन्दूवादी धारलाई परास्त गर्न दलका नेताहरू सचेत हुन आवश्यक छ। अन्यथा आफू अनुकूल विभिन्न नारा लिएर राजनीति गर्नेको संख्या बढ्दै जाने पक्का छ।
कुमार भण्डारी, इमेलबाट
द्वन्द्वपीडितको वास्तविकता
'सहयोगको पर्खाइ' (२३―२९ कात्तिक) ले उल्लेख गरेको तथ्य अहिलेका धेरै द्वन्द्वपीडितको वास्तविकता हो। द्वन्द्वको समयमा आफन्त गुमाएका र घाइते भएका धेरै परिवार अहिले पनि राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट बञ्चित छन्। राजनीतिक दलका आसेपासेले भने पीडितको नाममा राहत लिने गरेको भेद खुलिसकेको छ। द्वन्द्वकालमा अंगभंग भएकालाई उपचारसँगै अन्य सेवासुविधा दिनु राज्यको दायित्व हो।
हिमाल दाहाल, इमेलबाट
निर्दोष पनि फन्दामा
'हब बन्दै सुदूरपश्चिम' (२३―२९ कात्तिक) ले लागूपदार्थको जोखिमबारे खोतलेको राम्रो लाग्यो। लागूऔषध ओसार पसारमा सोझा र गरीब व्यक्तिलाई फसाएर नाइकेहरू उम्कने गरेका छन्। तर निर्दोषलाई सजाय दिनेले वास्तविक दोषीलाई खोज्न ध्यान दिएको देखिंदैन। मजदूर र महिलाहरू थाहै नपाएर यस्ता सजायको भागीदार भइरहेका छन्। पैसा कमाउनको लागि मजदूरी गर्नेेले कसैको भारी बोक्दा त्यसभित्र के छ भनेर हेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अब निर्दोषलाई होइन दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ।
अशोक नेपाली, इमेलबाट
परिवार बचाऊ
'लाग्यो धमिरा' (२३―२९ कात्तिक) रिपोर्टले उजागर गरेको तथ्य अहिलेको नेपाली समाजको दुःखदायी पाटो हो। संयुक्त परिवारको पहिचान नै बनाएको नेपाली समाज विस्तारै एकल परिवारमा बदलिन थालेको छ। यसका केही सकारात्मक पक्ष भएपनि त्यही एकल परिवार पनि छुट्टिएर एक्लै भएका घटना बढ्न थाल्नु ठीक होइन। वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, आर्थिक कारण, कुटपीट, समय नदिएर, बेवास्ता जस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेद भएका घटना न्यून गर्न पहल आवश्यक छ। परिवार नै नहुने हो भने समाजको अरू पक्षको विकास त हुँदैन नै त्यसका कारण हुर्कंदै गरेका बच्चाबच्चीको मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम हुन्छ। यसैले सभ्य समाजको लागि परिवार फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ।
सीमा रिजाल, इमेलबाट
आफैं सचेत हुनुपर्छ
'हामीले बोल्नै पर्छ, उनीहरूले सुन्नै पर्छ' (२३―२९ कात्तिक) ले मन छोयो। सडक दुर्घटना र यात्रुका मृत्युका खबर बढ्दै गएका छन्। बिहान हिंडेको व्यक्ति साँझ् घर नपुगुञ्जेल आफन्तको मनमा कहाँ के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ। ठीक र सुरक्षित सवारी साधन, योग्य सवारी चालक र सचेत यात्रु हुने हो भने सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ। चालक र यात्रुले आफूले चलाउने र चढ्ने सवारी साधनबारे सचेत हुने कि!
रूपा भट्टराई, इमेलबाट
संघीयता बुझ
'समृद्धिलाई निम्तो' (२३―२९ कात्तिक) पढेपछि संघीयताको बारेमा टिप्पणी गर्न मन लाग्यो। पहिला त संघीयता के हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्यो। त्यसपछि त्यसको अर्थ र उपादेयता हुन्छ। अहिले संघीयतालाई कुहिरोको काग बनाएर सिमाङ्कन र नामाङ्कनको कुरामा रडाको मच्चाइएको छ। नेपालले भारतलाई तीनतिर र चीनलाई एकतिर छुन्छ। नेपालमा जति वटा प्रान्त बनाए पनि यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। समस्या ठाडो वा तेर्सो संघीय संरचना बनाउने हुँदै होइन। नेपाली जनताको आजसम्मको संघर्ष भूगोल या जलाधारको निमित्त पनि होइन। उनीहरूको संघर्ष असमानता, अन्याय, विभेद र विषमताका विरुद्ध हो। त्यसका लागि कसरी राज्यका सबै निर्णायक निकायहरूमा पहुँच हुन्छ, कसरी प्रगतिमा सक्रिय भएर लाग्न सकिने वातावरण बन्छ र ऐतिहासिक रूपमा पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक पहिचान हुन्छ भन्ने कुरा हो। समस्या एकातिर, समाधान अर्कोतिर खोजेर कहीं पुगिंदैन। जुन सामाजिक भेदभाव, विषमता र बहिष्करणका कारणले द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो त्यसलाई चिर्ने र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुने खालको संघीयता चाहिएको हो।
लोकनारायण सुवेदी, इमेलबाट