'फेरिंदै काठमाडौं' (२१―२७ मंसीर) ले गरे के हुँदैन? भन्ने सन्देश दिएको छ। विकास निर्माणमा सरकारी रफ्तार अहिलेकै गतिमा बढ्ने हो भने शहर सुन्दर हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

पूर्वाधार विकासमा सरकारी अग्रसरता आवश्यक पर्छ, तर भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्ने दायित्व आम नागरिकको पनि हो। सडकमा फोहोर फ्याँक्ने, बगैंचाका बिरुवा भाँच्दै हिंड्ने, फूलका पात चुँडाउने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने जस्ता कार्यले असभ्यताको परिचय दिन्छन्। यस्तो कार्य विरुद्ध नागरिकस्तरबाट पनि खबरदारी आवश्यक छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आ―आफ्ना पूर्वाधार विकासमा समन्वय गर्न नसक्दा कैयौं पटक राज्यको लगानी खेर गएको छ। त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा भएको विकास निर्माण कार्यलाई देशैभर पुर्‍याउन ढिला गर्नुहुँदैन।

सोमा पोखरेल, इमेलबाट

सरकारी उदासीनता

'सरकारी वेबसाइट कुरी―कुरी' (२१―२७ मंसीर) ले सरकारी निकायको उदासीनता प्रष्ट देखाएको छ। जनताले चाहेको बेला जहाँसुकैबाट सरकारी गतिविधि थाहा पाउन् भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका वेबसाइटहरू अपडेट नहुँदा सेवाग्राही नयाँ सूचनाबाट पनि वञ्चित भएका छन्।

सार्वजनिक निकायमा जनताले चाहेका सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालयहरूको दायित्व हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसमेत आइसकेको बेला आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित जानकारी/सूचनाहरू वेबसाइटमा राखेर नियमित अपडेट गरिनुपर्छ। वेबसाइट निर्माण र अपडेटका लागि जनताले तिरेको करबाट लगानी भएको हुन्छ। अपडेट नगर्नु जनताको करको दुरुपयोग हो। त्यस्ता निकाय र तिनका जिम्मेवार कर्मचारी कारबाहीका भागिदार छन्।

शीतल देवकोटा, इमेलबाट

सुरुआत आफैंबाट

'समृद्धिका लागि संरक्षण' (२१―२७ मंसीर) ले स्थानीय बासिन्दाको अगुवाइमा हुने संरक्षण अभियान उदाहरणीय भएको देखाउँछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको लाभ पाउने पहिलो अधिकार स्थानीयमा भए जस्तै संरक्षणको दायित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ। नागरिक सहभागिताबाट हुने अभियान धेरै सफल रहेका उदाहरण नेपालमै अन्य क्षेत्रमा समेत प्रशस्तै पाइन्छन्।

यस्तो संरक्षण कार्यले आफ्नो वरिपरिको क्षेत्रमा निम्तिन सक्ने सम्भावित विनाशलाई पनि घटाउँछ। नागरिकस्तरमा स्वस्फूर्त रूपमा गठन गरिएका संगठनहरूले संरक्षण अभियान चलाउँदा सधैं सरकारको मात्रै मुख ताक्ने परनिर्भर प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ।

अनिता शिवाकोटी, इमेलबाट

न्याय पाउने आशा

'कठघरामा तानिंदै' (२१―२७ मंसीर) समाचार पढेर वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरू धमाधम कानूनी दायरामा आउन थालेको थाहा पाउँदा खुशी लाग्यो। म्यानपावर कम्पनीको 'राम्रो काम र उच्च ज्याला पाइने' झ्ूटो आश्वासनमा परी घर―खेत बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय व्यक्ति ठगिएर खालीहात फर्किरहेका छन्। त्यसरी फर्कंदा क्षतिपूर्ति पाउन व्यहोर्नुपर्ने झ्न्झ्ट त कति छ कति। सबै ठगहरूलाई यसरी नै कानूनी दायरामा ल्याउन सके पीडितले न्याय पाउने छन्।

गोपाल पौडेल, इमेलबाट

असुरक्षित अस्पताल

'अस्पतालमा दुर्घटना' (२१―२७ मंसीर) ले अस्पतालहरू असुरक्षित रहेको देखाउँछ। बिरामी हुँदा निको हुने आशमा अस्पताल पुग्नेलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने अस्पतालका भौतिक संरचना तत्काल सुधार्न आवश्यक छ। निर्माणाधीन भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुहुँदैन। चिकित्सक, नर्स र केही सहयोगीकै भरमा भौतिक पूर्वाधारका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी अस्पताल सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

जीवन लम्साल, इमेलबाट

सफल सुरक्षा व्यवस्था

'अब्बल अनुभव' (२१―२७ मंसीर) ले देखाउँछ सेवा, सुविधा, हतियार र तालीमको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नहुँदा पनि नेपाली सुरक्षा निकायले ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम सफलतापूर्वक उतार्न सक्छन् भन्ने।

सार्क शिखर सम्मेलनको यो अनुभव भविष्यमा नेपालमै हुन लागेको बिमस्टेक बैठकका लागि उपयोगी हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमार्फत सुरक्षा व्यवस्थामा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएका नेपाली सुरक्षा निकायसँग रहेको आत्मविश्वासले आगामी दिनमा नेपालमा यस्ता सभा―सम्मेलनमा ऊर्जा दिनेछ।

नारायण विश्वकर्मा, इमेलबाट

स्पष्टोक्ति

हिमाल को अघिल्लो अंक (२१–२७ मंसीर) मा प्रकाशित नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) संस्थाको प्रतिक्रियाले मप्रति लाञ्छना लगाएको हुँदा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस संस्थामा वाटरएडमार्फत आएको अष्ट्रेलियाली सहयोग योजनामा मेरो पनि हस्ताक्षर भएको दाबी सही होइन।

बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ