'पुनर्जीवनको अवसर' (२०–२६ वैशाख) मा भनिए झैं महाभूकम्पले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वबीच गहिरिएको तिक्तता मेट्ने अवसर जुराइदिएको छ। विपत्तिसँग जुध्न दलका नेताहरू एकठाउँ आउनैपर्ने भएको छ। यस्तोबेला सिद्धान्त र वादमा अडेर झ्गडा गर्नुको अर्थ छैन।

विपत्तिमा दलहरूको सहकार्यले सहमतिमा संविधान बन्ने आश गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अपनाउने मुलुकको अर्को आवश्यकता हो। भत्किएका र नयाँ बस्ती निर्माणमा सुरक्षा संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने पाठ भूकम्पले सिकाएको छ।

नेपालमा ठूलो भूकम्प जानसक्ने अनुमान हुँदै आएका थिए। त्यसले पुर्‍याउने क्षतिको दर पनि अहिलेभन्दा धेरै हुने अनुमान थियो। तर भाग्यवश त्यस्तो भएन। यो समय भविष्यमा आउनसक्ने अर्को ठूलो भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण पहलको अवसर हो।

अब नयाँ एकीकृत बस्ती विकासका योजना, भू–उपयोग योजना लागू गरिनुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक प्रतिष्ठान आदिका संरचना बनाउँदा होशियार हुनुपर्छ। त्यसका लागि १२ वैशाखको महाभूकम्पले आँखा खोलिदिएको मान्नुपर्छ।

रेशम पौडेल, इमेलबाट

तत्काल स्थानीय निर्वाचन

'स्थानीय भूकम्प, स्थानीय निकाय' (२०–२६ वैशाख) ले महाविपत्तिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्व कति हुन्छ भन्ने स्थापित गराइदिएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको उपस्थिति स्थानीय निकायको रूपमा हुने गर्दछ। १२ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नदिन कम्मर कसेर लागिपरेको शक्ति नै आज आफ्ना 'हनुमान'हरूलाई बालुवाटार घेर्न पठाउँछ र 'सरकार कहाँ छ?' भन्न लगाउँछ। सरकार कमजोर, निकम्मा र भ्रष्ट छ नै। यति हुँदाहुँदै पनि हामी उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैनौं, जसले करीब ८०० जिन्दगीलाई भग्नावशेषबाट निकाले।

प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न विकसित मुलुकलाई पनि गाह्रो पर्छ। यस्तो बेला नागरिक आफैं अग्रसर हुनुपर्दछ। लाखौं पीडितलाई एकैसाथ राहत पुर्‍याउन सजिलो छैन। हुनुपर्ने जति काम भएको छैन, तर भएको कामको मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

रामशरण घोरसाइने, इमेलबाट

अब भूकम्प प्रतिरोधी भवन

'साँच्चै निगरानी चाहियो' (२०–२६ वैशाख) ले धेरै मानिस जम्मा हुने सार्वजनिक क्षेत्र भूकम्प प्रतिरोधी नहुँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित क्षतिबारे सचेत गराएको छ। सयौं मान्छे भेला हुने भवन वा स्थान स्थानीय प्रहरी/प्रशासनको निगरानीमा हुनैपर्ने पाठ पनि महाभूकम्पले सिकाएको छ। त्यहाँ हुने सार्वजनिक कार्यक्रम पनि प्रशासनको जानकारीमा हुँदा भूकम्प वा अन्य प्रकोपका बेला तत्काल उद्धारका लागि सजिलो हुन्छ।

हामीकहाँ सार्वजनिक वा निजी दुवै प्रयोजनका लागि बन्ने संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुन सकेनन्। संरचना निर्माणमा भवन संहिता पनि लागू हुन सकेन। लागू गराउन सरकार प्रभावकारी बन्न सकेन।

प्रवीण थापा, इमेलबाट

पुरानै शिल्पमा पुनःनिर्माण

'पुरानो शिल्प नयाँ निर्माण' (२०–२६ वैशाख) ले काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पले ध्वस्त पारेका ऐतिहासिक महत्वका पुरातात्विक सम्पदा निर्माण गर्दा पुरानो शिल्प छोड्न नहुने सन्देश दिएको छ। १९९० सालको महाभूकम्पले ध्वस्त पारेका सम्पदा पुर्खाले त्यही रूपमा बनाएका थिए भने अहिलेको समयमा हामीले बनाउन नसक्ने भन्ने छैन। तर अब सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी भने बनाउनै पर्नेछ। तर, आधुनिक इन्जिनियरिङले पुरानो शिल्प र कलामा क्षति पुर्‍याउन सक्नेतर्फ भने सबै सजग हुनुपर्छ। किनभने परम्परागत कला र शैलीकै कारण हाम्रा सम्पदा विश्वभर प्रख्यात छन्। तिनलाई कंक्रिट र रडको भवनका रूपमा मात्रै ठड्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। पुनःनिर्माण त गर्नु छ नै, तर ऐतिहासिक विशेषता कायमै राखेर।

डम्बर बिसी, इमेलबाट