समयसापेक्ष परिवर्तित नेपाली सिनेमालाई हिमाल ले 'समय नयाँ हिरोको' (१७–२३ माघ) रिपोर्टमार्फत उपयुक्त स्थान दिएकोमा खुशी लाग्यो। रिपोर्ट पठनीय छ। समाजका कथा नबोके सधैं उही ढर्रामा सिनेमा चल्न नसक्ने देखिएको छ। परिवर्तित सिनेमाको बजार र दर्शकको रुचिलाई रिपोर्टले उजागर गरेको छ।

विवेक भट्टराई, इमेलबाट

विकल्प चीन

'संविधान संशोधनः खुट्टामा बञ्चरो' पढें। हाम्रो देशका लागि के महत्वपूर्ण हो त्योअनुसार हुनुपर्छ। अव राजनीतिक रूपमा पनि भारतको दबाबलाई थेग्न चीनसँग तेल, रेल र बाह्रैमास चल्ने सडक बनाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले भारतको धेरै आश नगर्दा राम्रो। नाकाबन्दीले कलकत्ता बन्दरगाहमा हाम्रो पकड गतिलो छैन भन्ने प्रमाणित भयो।

दीवाकर अधिकारी, इमेलबाट

हामी जनता संविधान संशोधन नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौं। तर, कसैले चासो दिएनन्। र, संशोधन भइहाल्यो। तर, अव गल्ती नदोहोरियोस्। संविधान संशोधनको असर तत्काल नदेखिए पनि भविष्यमा घातक स्थिति आउनसक्छ। सरकार संविधान संशोधनभन्दा नाका खुलाएर जनजीवन सामान्य बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।

मेघराज नेपाली, इमेलबाट

संविधान संशोधन मुलुकका लागि फाइदाजनक छैन। आन्दोलनरत मधेशी दललाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधनभन्दा अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ। दबाबमा संविधान संशोधन भए अरुले पनि थप संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न सक्छन्। त्यसैले सरकार सजग हुनुपर्छ। संशोधनलाई राजनीति गर्ने हतियार बनाउनुहुन्न।

मणि खनाल, इमेलबाट

बेथितिले दिक्क

'द्वैध अधिकार, बेथितिको शिकार' (१७–२३ माघ) समाचारले विकास निर्माणमा भइरहेको बेथिति औंल्याएको छ। समयमै विकास नहुनु सधैंको समस्या हो। कालोपत्र बिछ्याएको सडक केही दिनमै भत्कन्छ। बर्खायाममा सडक हिलाम्मे खेत झैं बन्छ। स्थानीय निकाय बेथितिको घर बनेको छ। तर, सरकारको ध्यान अन्तै छ। विकास निर्माणमा भएका बेथितिले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाएका छन्। जनताले सास्ती पाएका छन्। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्।

भरत खराल, इमेलबाट

प्रहरीको बाध्यता

'लखतरान प्रहरी' (१०–१६ माघ) पढ्दा लाग्यो न्यूनतम बेतनमा प्रहरीलाई लामो समयको ड्यूटीमा जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने प्रहरी प्रशासनको बाध्यता भएको छ। यसरी थकानको समयमा प्रहरीले आफ्नो जीवनरक्षाको लागि हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न जोकोहीलाई गोली हान्नसक्छ। यसर्थ, आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिनु नेतृ140ववर्गको जिम्मेवारी हो। नेताहरू केवल प्रहरीले गोली चल्यो भनी सबै अपजस प्रहरीउपर लगाएर उम्कन मिल्दैन। यस्ता घटनामा नेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।

शहदेव कालीकोटे, इमेलबाट

बनाऔं शौचालय

अपाङ्गता भएकाहरूलाई शौचालय अभावबारेको रिपोर्ट 'शौचालयविनाको शहर' (१७–२३ माघ) पढ्दा दुःख लाग्यो। राजधानी नै यस्तो समस्याबाट पीडित रहेछ। तर, अव सरकारलाई कुर्नुभन्दा जनता मिलेरै शौचालय बनाउनुपर्छ।

भवानी लिम्बू, इमेलबाट

सचेत बनायो

'विद्यार्थीको बिजोग' (१०–१६ माघ) ले हामी आभिभावकलाई सचेत बनाएको छ। सरकारको बालबालिकाप्रतिको बेवास्ताले हामी पनि दिक्क भएका छौं। यस्तो विचार सबैमा भएमा आवाजविहीनका आवाज बाहिर आउनेछ।

कृष्ण थापा, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल