हिमाल (१–१५ माघ) अङ्कमा प्रकाशित रिपोर्टमा डेढ वर्षअघि मारिएका कैलालीका पत्रकार जेपी जोशी हत्याको छानबिन गर्न बनेको आयोगले रु.३१ लाख खर्च गर्नुले ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । पत्रकार जोशीका बूढीआमा, छोरीहरू र श्रीमतीको शरीरमा हिउँद छल्ने गतिलो कपडा छैन । तर उनकै नाममा बनेको आयोगले रु.३१ लाख खर्च गर्न अलिकति पनि लाज मानेन । जोशीको परिवारको मनोदशा र विजोग आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि नजिकबाट देखेकै हुन् । फेरि पनि उनका नाममा राज्यको ढुकुटीमाथि यतिविधि रजाइँ गर्न पदाधिकारीहरूले कसरी सके, सुदूरपश्चिममा कार्यरत हामी पत्रकारहरू आश्चर्यचकित भएका छौं । मोफसलमा पत्रकार मारिंदा यसरी कहिलेसम्म काठमाडौंले खाने हो ? काठमाडौंले मोफसलका जिउँदाका नाममा त खान्थ्यो खान्थ्यो, हुँदाहुँदा मरेपछि खान पल्किएछ । आयोगका पदाधिकारीहरूले खर्चको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

हरिश भट्ट, सम्पादक समाचार सारांश दैनिक, धनगढी

– –

जेपी जोशी हत्या जाँचबुझ् आयोगले रु.३१ लाख खर्च गरेको तथ्यले हामी सुदूरपश्चिममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई नराम्ररी झ्स्काएको छ । मृतकका परिवारलाई एक रुपैयाँ राहत नदिने सरकारले आयोगलाई रु.३१ लाख दिनुले सरकार पत्रकारहरूका पीडा र समस्याप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । मोफसलमा पत्रकार मारिँदा आयोगका नाममा केही व्यक्तिहरू मोटाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू चिन्तित भएका छौं ।

मारिएका पत्रकारका नाममा कसैले खान नपाओस् भन्नेमा देशभरिका पत्रकार सजग हुनुपर्छ । १५ दिनको म्याण्डेट पाएको आयोगले ११ महिनामा तयार पारेको रिपोर्ट समेत सार्वजनिक नगर्नुले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूको नियत असल हो कि गलत भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।

कञ्चनपुरबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार प्रकाश सिंह ठकुरीका परिवारले पनि अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । परिवारलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन सुदूरपश्चिमका पत्रकार आन्दोलनमा छौं । उनको परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि हामी अब आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने छैनौं ।

वेदप्रकाश तिमिल्सेना अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, अछाम शाखा

– –

६ महिनाअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर बी एण्ड बी अस्पतालको लापरवाहीले दाहिने गोडाको घुँडादेखि तलको भाग काटेर म अहिले घरमै बसिरहेको छु । ठूला मिडियामा फोन गरी समाचार बनाएर न्याय दिन अनुरोध गर्दा पनि वास्ता गरिएन । पत्रकार जेपी जोशीको परिवारको पीडालाई आफ्नै परिवारको पीडा ठानेर यो प्रतिक्रिया पठाएको छु । राज्यबाट प्रतिबद्धता बाहेक पत्रकारले केही पाउन सकेका छैनन् । खल्तीमा रु.३० बोकेर खाजा समेत नखाई टेलिफोन र यातायात खर्च पु¥याउन दिनभरि रिर्पोटिङमा हिँडेको अनुभव छ । साना मिडियामा काम गर्ने पत्रकारको पीडा सुनुवाई गरिँदैन ।

राज्यलाई पत्रकार महासंघको तर्फबाट अनुरोध गरी मन्त्रालयमा फाइल पुगेको महिनौं भइसक्दा पनि कुनै सहयोगको आश्वासन समेत पाएको छैन । एक दिन बिराएर ड्रेसिङ गर्न एक पटकमा दुई हजार चाहिन्छ । त्यो सबै मेरो किसान बुबाले बेहोरिरहनुभएको छ । काठमाडौंको महँगीमा कमाउने छोरा यो गतिमा हुँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने मेरो जस्तै भोग्ने परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ । पत्रकार समाजको ऐना भनेको सुनेको थिएँ, ऐना फुटेपछि कसैले नहेर्दो रहेछ ।

रविन थपलिया पत्रकार, काठमाडौं

ठगिनबाट जोगायो

हिमाल (१–१५, माघ)मा प्रकाशित ‘थाहै नपाई ठगी’ शीर्षकको समाचार पढेपछि टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिएर पनि सर्वसाधारणलाई ठग्ने गिरोह सक्रिय भएको थाहा पाएँ । कमाउने लोभमा मानिसको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड गरिँदोरहेछ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत ठगी गर्नेहरूको सञ्जाल भत्काएर ठगी निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

सीता मगर इटहरी सुनसरी

– –

‘थाहै नपाई ठगी’ समाचार पढेर आफ्नो उचाइ बढाउने र बुबाको रक्सीको लत छुटाउन छुट्याएको तीन हजार रुपैयाँ जोगिएको छ । मेरो हाइट बढाउने र बुबाको रक्सीको कुलत तत्काल हटाउन एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापन हेरेर जान लागेको थिएँ । तर ठगिनबाट जोगाइदिएकोमा धन्यवाद ! टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाहरूमा विज्ञापन दिएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने यस्ता व्यापारीहरूलाई सरकारले कार्बाही गर्नुपर्छ ।

सविन महर्जन सानोठिमी, भक्तपुर

आयोगको भनाइ

हिमाल को (१–१५, माघमा) अङ्कमा प्रकाशित पत्रकार जे.पी. जोशीको हत्या सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ् आयोग सम्बन्धी समाचारमा उल्लेख गरिए जति र जसरी खर्च भएको छैन । आयोगमा रहँदा सदस्य÷पदाधिकारीहरूले काम गरेको अवधिको र नियुक्तिका बखत मन्त्रिपरिषद्ले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सुविधाभन्दा बढी कुनै सुविधा लिनुभएको –लिएको छैन । कार्यालय सञ्चालन र अनुसन्धानका निम्ति नभई नहुने बाहेक खर्च गरिएको छैन । सबै खर्च प्रचलित मान्यता, परम्परा र ऐननियम बमोजिम सरकारले निकासा गरेअनुसार मात्र भएको छ । खर्चको लेखा गृह मन्त्रालयका अधिकृतबाटै राखिएको छ । आयोगको अध्यक्षको नाताले म त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन र आवश्यक पर्ने जुनसुकै ठाउँमा उपस्थित भएर जहिलेसुकै पनि जवाफ दिन तयार छु । मेरो टिमका सबै सदस्यहरू पनि त्यसका निम्ति तयार हुनुहुनेछ । प्रतिवेदन बुझइ आयोग विघटन समेत भइसकेको अवस्थामा यसको हरहिसाब र संस्थागत दायित्व सरकारमै सर्ने भएकाले आवश्यक तथ्यतथ्याङ्क सरकारले नै प्रस्ट गर्ने विश्वास लिएको छु । उक्त प्रतिवेदन र खर्च विवरण समेत सार्वजनिक गरिदिन सरकारसँग अनुरोध समेत गरिसकिएको छ ।

उमेशप्रसाद गौतम, अध्यक्ष, तत्कालीन जाँचबुझ आयोग