सार्वभौमिकतामाथि कालो बादल
पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजसभामा जागिरे भएका कार्कीको 'करिअर' १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको 'कु' सँगै उत्कर्षमा पुग्यो, उनले मुख्य सचिव पाए। तर, जनआन्दोलन– २०६२/६३ को सफलतापछि गठन भएको रायमाझी आयोगले कार्कीलाई शाही शासन विरुद्धको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दमन र मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गर्यो– 'भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य' किटानीका साथ। कारबाहीको त्यो सिफारिस अहिले उनलाई प्रमुख बनाइएको अख्तियारमार्फत नै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिएको थियो।
जनआन्दोलन–२०६२/६३ को सहयात्री राजनीतिक शक्तिहरूको चाहना र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको लाहाछापबाट भएको लोकमान नियुक्ति अप्रत्यासित भने थिएन। किनभने, यस्तो कसरत डेढ वर्षअघि नै शुरू भएको थियो (हे. 'अख्तियारमा लोकमान!' हिमाल १–१५ फागुन २०६८)। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई आयोगहरूमा नियुक्तिको 'मापदण्ड' बनाउन लगाएर कार्कीको नाम संवैधानिक परिषद्मा लैजाने तयारी गरेका थिए। परिषद्मा सदस्य रहेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सहमति दिने सम्भावना नरहेपछि मात्र त्यो कसरतलाई थाती राखिएको थियो, त्यसबेला।
तिनै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएपछि भने यो कसरतले उच्च प्राथमिकता पाएको देखियो। रेग्मीले शपथ लिएको पर्सिपल्ट ३ चैतमा संवैधानिक–कानूनी हैसियत बेगरको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्यो। अन्तरिम संविधानको मर्ममा प्रहारका साथ गरिएको बाधा अड्काउ–फुकाउको आदेशमार्फत २५ धारा–उपधारा संशोधन गर्दै चुनावको नाममा भएको रेग्मी सरकार निर्माणको पहिलो ध्येय कार्कीलाई अख्तियार आरोहण गराउनु नै रहेको देखियो।
यति हतारका साथ गरिएको कार्कीको नियुक्ति मुख्यतः नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिचालन गर्ने विदेशी लगाम समाउनलाई भएको छ र इतिहासमै पहिलोपटक यति खुल्ला बाह्य चलखेलबाट भएको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख दलका नेतासम्मको निर्लज्ज प्रस्तुतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वामे सर्दै गरेको मुलुकको आगामी दिन भयावह बन्ने देखाएको छ। यो प्रकरणमा देशको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादीको नेतृत्वले कार्कीको पक्षमा देखाएको अडान र गरेको प्रवर्द्धनले 'क्रान्तिकारी राष्ट्रियता'को आवरणमा पन्पिइरहेको गद्दारी पनि प्रष्टै रूपमा प्रकट भएको छ।
एउटा व्यक्ति–विशेषको कुनै संस्था विशेषमा हुने नियुक्तिलाई राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको खतराका रूपमा विश्लेषण गरिनु अरू बेला भए निश्चय नै अतिरञ्जना हुनेथियो। तर, कार्कीको नियुक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको उत्थान वा पतनको प्रक्रियाभन्दा धेरै संगीन रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै कालो बादल निम्त्याउँदै भएको छ। र, नेपाली राष्ट्रियताका मुख्य धरोहर मानिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समग्र नेतृत्व कार्कीको नियुक्तिको सवालमा बाह्य शक्तिको 'गुलाम' बनेको स्पष्ट भइसकेको छ, भलै उनीहरूमध्ये एउटाले पनि उनी आफ्नो उम्मेदवार भएको सार्वजनिक स्वीकृतिको हिम्मत नगरेका होउन्।
कार्कीको नियुक्तिलाई सबैभन्दा बढ्ता सार्वजनिक बचाउ गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत 'साझा उम्मेद्वार' भन्दै सबै दललाई मुछेका छन्। त्यसो हो भने, तत्कालीन शाहीसत्ता जोगाउन प्रकट रूपमा अघिसरेका तत्कालीन मुख्य सचिव कार्की परिवर्तनकारी शक्तिहरूका साझा उम्मेद्वार किन र कसरी भए त? यो प्रश्नको जवाफ नआउँदासम्म अहिलेको नेतृत्वबाट अबको राजनीति राष्ट्रिय हितमा चल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न।
रमझम
