ढिलोमा मंसीरसम्ममा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएर १ चैतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको निर्दलीय सरकारले दुई महीना बितिसक्दा पनि चुनावको तिथि घोषणा गर्न सकेको छैन। एक–डेढ सातामै चुनाव घोषणा गर्ने उद्घोष चैत अन्त्यदेखि गरिरहेका सरकारका प्रवक्तादेखि मन्त्रीहरू अहिले चुनाव सम्बन्धी विभिन्न विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसक्नु र नेकपा–माओवादी लगायतका दलले निर्वाचन सम्बन्धी सरकारले आह्वान गरेका बैठकहरू बहिष्कार गर्नुलाई चुनावको तिथि घोषणा गर्न नसक्नुको कारण बताइरहेका छन्।

सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न बनेको प्रमुख चार दलीय राजनीतिक समितिले पनि चुनावको तिथि घोषणालाई बैठकको एजेण्डा बनाएको छैन। तीन पटक अध्यक्ष परिवर्तन भएको यो समितिले दुई महीनामा गरेको उल्लेखनीय काम भनेको केही संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शाही सरकारका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने 'सिफारिस' मात्र हो।

सरकार र राजनीतिक समितिको निर्लज्ज प्रस्तुतिमा मूकदर्शक हुँदै आएको शीतलनिवास अरू निरीह हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले शीतलनिवास बारेका कतिपय भ्रमहरू टुटेका छन्। सर्वत्र भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरतामा अख्तियारमा हुँदै गरेको लोकमानसिंहको नियुक्तिलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले टार्न पहल गरेनन्। 'सबैले उनैलाई भन्छन् भने म के गरुँ' भन्दै निरीह रूपमा उनले पनि लाहाछाप लगाइदिए, जसले आज भइरहेको राष्ट्रघातमा उनलाई पनि उत्तिकै सरिक बनाएको छ, सरकार र दलका नेताहरू जस्तै। उनको त्यो कदमले वर्षौंदेखि एउटै भाषा एउटै भेषको संकीर्ण राष्ट्रवादमा बाँधिएको मुलुकका प्रथम राष्ट्रपतिको गम्छा र टोपीले नयाँ राष्ट्रियताको परिभाषा दिने अपेक्षा त पूरा भएन नै, गम्छा र टोपीमै नमेटिने दाग लाग्न पुग्यो।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग पृथक् रहेको देखाउने नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्न अनिच्छित अर्काे तत्व भएका छन्। जो अहिले भइरहेका गलत कामलाई रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको साटो सडक पेटीका रमिते जस्ता बनेका छन्। सडकमा जात्रा हुन्जेल मौन बस्ने र जात्रा सकिएपछि चियापसलमा गएर सुझाव दिने जस्ता। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रयास भइरहेको बेला मुखमा टेप लगाएका उनीहरूले नियुक्तिपछि भने विरोधको धोद्रो स्वर उराल्नुले यही देखाउँछ। उनीहरूका यी सबै क्रियाकलाप चाँडो निर्वाचन गराएर निर्दलीय सरकारबाट पार पाउनभन्दा चुनावी माहोल बिगार्नमा केन्द्रित देखिन्छन्। युद्ध उन्मादको माओवादी जिजीविषामा साना भनिएका दलहरू सामेल हुनु बुझ्िनसक्नुको अर्काे विषय बनेको छ।

यसरी सरकार, सरकारमाथि कुण्डली मारेर बसेको अवैधानिक राजनीतिक संयन्त्र र सडकमा भएर पनि हैसियत स्पष्ट पार्न अक्षम नेकपा–माओवादी लगायतका कथित विपक्षीहरू अनि शीतलनिवास– यी चारवटै शक्ति मुलुकलाई संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न पूरापूर अक्षम सावित भइसकेका छन्।

मुलुकमा यस्तो राजनीति जबर्जस्ती लादिनुमा सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेता, नेतृत्वको 'चाकडी वा गाली' मा सीमित दोस्रो तहका नेता र दुवैथरीको वरिपरि घुम्ने बौद्धिक तप्का मुख्य रूपमा दोषी छन्। हम्मेसी राजनीतिलाई वास्ता नगर्ने आम जनता आफ्नो दैनन्दिनको जीवनचर्यालाई असहज नबनाउँदासम्म चुपचाप नै रहने भएकाले अहिले प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा समृद्धिको यात्रामा होइन, पराधीनता र निर्धनतातर्फ उन्मुख गराउँदैछ भन्ने महसूस हुनासाथ आम जनता सिंगो राजनीतिलाई उलटपुलट पार्न अघि सर्छन् भन्ने २००७, २०४६ र २०६२ मा नेपालमै देखिइसकेको छ। त्यसकारण खेलाँची गर्दै संक्रमण लम्ब्याउँदा जनतामा आक्रोश आउन सक्ने विचार गरेर अर्को निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। र त्यसले मात्र राजनीतिक नेतृत्व, आम जनता र मुलुकको भलाइ गर्न सक्छ।