इतिहास सम्झिए पुग्छ
विश्वनाथ उपाध्यायसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष रामहरि शर्मालाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पोख्रेललाई पक्राउ गर्न आदेश दियो। र, आदेश कार्यान्वयन पनि भयो। अदालतको फैसलाको मजबुन थियो– 'राष्ट्रिय पञ्चायत बेलायतको जस्तो संसद् होइन, राजाको सल्लाहकार हो।' त्यसरी स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता विजयी भयो।
त्यसअघि २०२७ सालमा विद्यार्थी संगठन खोलेको आरोपमा तत्कालीन वागमती विशेष अदालतले यज्ञमूर्ति बञ्जाडे सहितलाई दिएको कैद सजाय विरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले स्वतन्त्र अस्तित्व देखाएको थियो। न्यायमूर्ति नयनबहादुर खत्री र रंगनाथ शर्माले चलाखीपूर्ण रूपमा 'अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र स्वतन्त्रता हुँदैन, हाम्रो जस्तो पञ्चायती प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ' भन्दै बञ्जाडेलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दा होस् या पञ्चायत विरोधी अन्य राजबन्दीको; सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व डग्मगाउन दिएन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि त महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायसम्बद्ध मुद्दाहरूमा उसका फैसला अन्तर्राष्ट्रिय नजिर नै बने। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरूको ज्यान जोगाएर सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अर्काे उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा लोकतन्त्रवादीहरूलाई नामेट पार्न बनाइएको शाही आयोगलाई उसले नै निस्तेज बनायो। राजबन्दीहरूको पक्षमा त्यसबेला उसले गरेका निर्णयको बेग्लै महत्व छ।
तर, यी सबै कालजयी यशहरू अहिले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च परिसरका लागि इतिहास मात्र हुन्। छेउमै रहेको भीमकाय सिंहदरबारको ग्रहण लागेको छ, उसमा। न्यायमूर्ति नै कार्यकारी प्रमुख बनेपछि यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको 'कार्यकारीको छायाँ पर्न नदिने' कबोलहरू पानीको फोका बनेका छन्। न्यायालयलाई सरकार विपक्षी बनाइएका मुद्दा हेर्न नसक्ने बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष विरुद्धका मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु यसकै उदाहरण हो। सञ्चारकर्मीहरूलाई लगाइएको 'इजलास पास' को नियम पनि यो प्रकरणसँग अभिन्न छ।
लम्बिंदो संक्रमणकाल, विधायिकाको रिक्तता, निरंकुश कार्यकारी, उग्रता–उन्मुख राजनीति, शिथिल प्रशासन र किंकर्तव्यविमूढ नागरिक समुदाय रहेको बेला स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गराउने सर्वोच्च अदालत समेत यो अवस्थामा पुग्नु सार्वभौम नागरिक, समाज र राष्ट्रका निम्ति घातक छ। यो अवस्थाले विवेकी नागरिक, विधिसम्मत समाज र अग्रगामी राष्ट्र बन्दैन।
पाँच स्थायी र त्यति नै अस्थायी न्यायाधीशमा सीमित सर्वोच्च अदालतलाई सुधार गर्ने एउटै उपाय छ– त्यहाँ कार्यरत न्यायमूर्तिहरूको निर्भीक र विवेकसम्मत प्रस्तुति। त्यसका लागि न्यायमूर्तिहरूले आफ्ना ती अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दा मात्र पुग्छ, जसले पञ्चायतमा पनि निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गरेका थिए।
तत्कालका लागि संविधानको बाधा अड्काउ सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यथासक्य किनारा लगाएर उनीहरूले यसको सुरुआत गर्न सक्छन्। नागरिकका मौलिक हकको रक्षार्थ आफ्नो उपस्थिति कायमै रहेको सन्देश त उनीहरूले दिनुपर्छ नै। स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको पहल अघि बढाउँदै कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्ने आदेश दिंदा गुमेको साख फिर्ता हुन थाल्छ।
त्यसरी मात्र देशमा लोकतन्त्र बहाल रहेको र विधिसम्मत तवरबाट राष्ट्र चलिरहेको सन्देश जान्छ। यी सबै कामले मात्र नागरिक तहमा धमिलिएको न्यायालयको छवि उज्यालो बनाउन सक्छ।
रमझम
