२३ जेठका लागि तोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्यसको ठीक एक साता अगाडि अकस्मात् स्थगित भयो। २०६४ सालभन्दा अगाडि मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको मापक बन्ने गर्थ्यो, स्ववियु चुनाव। नक्कली विद्यार्थी भर्नाको विषयमा विद्यार्थी संगठनबीच भएको विवादलाई कारण देखाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने दिन चुनाव स्थगित भएको घोषणा गर्‍यो। अघिल्लो दिनसम्म आ–आफ्नो माग दाबीमा टसमस नभएका विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव स्थगनपछि आफूलाई चोखो र अर्को पक्षलाई खलपात्र देखाउँदै तोडफोडको सनक प्रदर्शन गरे।

२०३६ सालको आन्दोलनबाट विद्यार्थीले पाएको स्ववियु गठनको अधिकार अहिलेको जस्तो आपसी विवादले चुनाव रोकिएको अवस्थामा बाहेक अविछिन्न छ। २०४६ मा पंचायती व्यवस्था अन्त्य नहुँदासम्म क्याम्पसभित्रको स्ववियु राजनीतिले पञ्चायतइतर राजनीतिको गौरव प्रवाह गर्थ्यो। कलेजको राजनीतिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पक्षधर नेता–कार्यकर्ता जन्मायो, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्‍यो र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको आधार तयार पार्‍यो। २०४७ मा राजनीतिक दलहरू मूलधारमा आएपछि स्ववियुको भूमिका पञ्चायतकालमा जस्तो नहुनु अस्वाभाविक थिएन। तर, विद्यार्थी नेताहरूले अधोगतितर्फको यात्रा शुरू गरे। राजनीतिक दलको सरकार बनेसँगै नेताहरूको आर्थिक व्यवहार अपारदर्शी हुँदा खबरदारी गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठन र स्ववियुहरू भ्रष्टाचारको पाठशाला बने।

माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्ववियुको यो चुनाव नक्कली मतदाताबाट विजय हासिल गर्न भित्र्याइएको अर्को विकृतिको शिकार बन्यो। संविधानसभा चुनावमा विभिन्न तिकडम प्रयोग गर्दै सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल माओवादीले यसअघिको स्ववियु निर्वाचनमा संविधानसभामा जस्तो सफलता पाएको थिएन। दुई पटकको सत्ता नेतृत्वबाट प्राप्त अनुभव र आर्थिक हैसियतबाट उसले संविधानसभामा जस्तै 'केही नयाँ' गर्न सक्दा मात्र स्ववियु चुनाव जितिने निष्कर्षका साथ नक्कली विद्यार्थी भर्नामा जोड दियो। जसलाई अरूले पनि सक्दो पछ्याउँदा चुनाव नै भाँडिन पुग्यो।

भातृ संगठनहरू राजनीतिक दलका ऐना मात्रै नभएर भविष्य पनि हुन्। विद्यार्थी संगठनहरूमा देखिएको 'जसरी पनि' चुनाव जित्ने मूढाग्रह, आफूले नजित्ने स्थितिमा भाँड्न अग्रसर दुराग्रह र लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वार्थको साधन मात्र ठान्ने प्रवृत्ति दलबाटै निःसृत दुर्गुण हो। विद्यार्थी संगठनले नक्कली मतदाताका लागि स्ववियु चुनाव भाँडे। उता, राजनीतिक दलहरू एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड नराख्ने र फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने झ्गडा झिकेर संविधानसभा निर्वाचन मिति अनिश्चित बनाउँदैछन्। खास गरेर, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले निकालेको यो निहुँले मंसीरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पनि स्ववियु चुनावकै नियतिमा पुर्‍याउने सम्भावना बढाएको छ।

राजनीतिक दलका पहिलो पुस्ताका नेतागणले आम निराशा बढाएको बेला भावी नेता मानिने विद्यार्थी नेताले आशाको ठाउँ दिनुपर्ने हो। तर, उनीहरूले मातृ पार्टीमा राजनीतिक 'करिअर', दलका 'बोस'हरूको इशारा र स्ववियुमा कब्जा जमाउँदा गर्न पाइने आर्थिक चलखेलको लोभले प्रजातान्त्रिक विधिलाई धुलिसात पार्दै निर्वाचन नै भाँडेर छाडे। यसका लागि उनीहरू नै प्रमुख दोषी भए पनि यहाँनेर 'गुरु भए चेलाको के दुःख' भन्ने उखान स्मरण हुन्छ। उनीहरूले गतिला गुरु पाएनन्– जस्ता गुरु, त्यस्तै चेला भए।

स्ववियु चुनाव भाँडिनु र संविधानसभा चुनावको मिति नतोकिनुले मुलुकका प्रमुख दलको नेतृत्व अझ्ै पनि नचेती लोकतान्त्रिक विधि छाडी दलीय स्वार्थलाई महत्व दिइरहेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। खासगरी, एमाओवादी नेतृत्वमा देखिएको यो जण्ड प्रवृत्ति अरू दलहरूमा फैलिएर सबैलाई जडवत् बनाउँदैछ। जसलाई रोक्न नसक्दा आगामी मंसीरसम्म पनि संविधानसभा निर्वाचन नभएर मुलुकको संक्रमण अरू गहिरिने मात्रै होइन, लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।