चुनाव गराउन १ चैतमा गठित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले जन्मको ९० दिनमा संविधानसभा निर्वाचन मिति तोकेको छ– ४ मंसीर २०७०। चुनावी सरकारले ३० जेठमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पनि पठाएको छ। ढिलै भए पनि निर्वाचन मिति तोकिनु आफैंमा सकारात्मक छ।

एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा सम्मिलित राजनीतिक समितिको सल्लाहमा निर्णयहरू गरिरहेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले चुनावको मिति तोक्ने निर्णय पनि त्यो समितिको निर्णय अनुसार नै गरेकाले यसमा चार दलको समर्थन छ। मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने एक मात्र बाटो निर्वाचन नै भएकाले यथास्थितिबाट मुक्ति चाहने सबैलाई मिति घोषणाले उत्सुक बनाएको छ। निर्वाचन मिति तोकिंदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आशावादी भएको बुझन सकिन्छ।

उता निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आफूले दिएको एक प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' को सुझ्ावलाई सरकारले हटाएको बारे आयोगले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले 'थ्रेस होल्ड'को विपक्षमा अडान राखेको र अन्तिम समयमा कांग्रेस–एमालेले पनि त्यसलाई स्वीकारेपछि सरकारले अध्यादेशबाट त्यो प्रावधान हटाएको थियो।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि बनाएको छ– तीन महीनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशका साथ। गत संविधानसभा निर्वाचनअघिका २०५ निर्वाचन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने र ३५ निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरफेर हुने भएकाले आयोगले तोकिएको अवधिमा सुझाव दिन भ्याउने नै देखिन्छ। अर्थात्, निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण संविधानसभा निर्वाचनका लागि बाधा हुने छैन।

निर्वाचनका लागि बाधा बन्न सक्ने एउटै कारण देखिन्छ, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूको विरोध। रेग्मी सरकारको सबभन्दा ठूलो आलोचक रहेको वैद्य–माओवादीको मोर्चामा अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि केही महीनाअघि बनेको अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीसम्म थपिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूसँग सहमति नगरी चुनाव घोषणा गरेको भनिरहेका छन्। सहमति बेगर निर्वाचन मिति घोषणा गरे हतियार उठाउने धम्की समेत दिएका वैद्य माओवादीका केही नेताले मिति घोषणापछि त्यस्तै भाषा प्रयोग नगरे पनि उनीहरूको बोली नरम भएको छैन।

सबैको सहभागितामा बनेको गत संविधानसभा विवादकै कारण भंग भएको हुँदा कुनै दलले भाग नलिनु वा बहिष्कार गर्नु आगामी संविधानसभा निर्वाचनको लागि राम्रो संकेत हुने छैन। विरोधका बीच निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको स्वीकार्यतामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले, सबै शक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउनु सरकार, चार दल र निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। अहिलेसम्म दर्ता नभई बसेका दलका लागि आयोगले पुनः आह्वान गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ। आयोगको प्रयासबाट मात्र सबै दल राजी होलान् भनेर सोच्नु चाहिं अपरिपक्व हुनेछ। उनीहरूलाई निर्वाचनमा समावेश गराउन सरकारसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ।

निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दलहरूलाई मनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदा आकलन गर्ने प्रमुख दलहरूको चाल घातक हुने सम्भावना पनि छँदैछ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले आफ्नो मत काट्ने आकलन गरेको एमाओवादी सकेसम्म उसलाई निर्वाचनमा आउन नदिने प्रयासमा लाग्न सक्छ। मधेशी मोर्चाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदारहरू पनि उपेन्द्र यादवको फोरमले निर्वाचनमा पाउने मतको हिसाबकिताब गरिरहेका छन्। उता, एमालेले पनि अशोक राईको पार्टीको पल्ला नियाल्ने छ नै।

राजनीतिक दलहरूले यस्ता क्षुद्र स्वार्थ दबाए भने ४ मंसीरमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै कारण देखिंदैन। आखिर, मुलुकलाई संक्रमणबाट निकालेर अग्रगामी दिशामा लैजाने निर्वाचनले नै हो।