बाढीले तहसनहस पारेको सुदूरपश्चिमको दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको पुनर्निर्माणका लागि रु.५० करोड दिने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको घोषणाले राज्यले केही नगरेको महसूस गरिरहेका स्थानीयवासीलाई राहत दिएको छ। घोषणा अनुसारको रकम छिट्टै त्यहाँ पुर्‍याउन सके दार्चुलाको पुनर्निर्माणले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ। प्रक्रियाको नाममा रकम पठाउन ढिलाइ गरिएमा अहिले धन्यवाद दिएका पीडितका मनले रेग्मीलाई दुत्कार्न सक्छन्।

महाकालीमा ३ असारमा आएको भीषण बाढीले खलङ्गासहित नदीछेउका बस्तीहरूलाई बगर बनाएको छ। विनाश यति व्यापक छ कि अहिले सबैका आँखा परेको दार्चुला सदरमुकामकै क्षतिको विस्तृत विवरण आउन अरू केही दिन लाग्नेछ। महाकाली किनाराका अरू ठाउँमा भएका क्षतिले सरकारप्रमुख र नीतिनिर्माताहरूको ध्यान कहिले तान्छ वा तान्दैन यसै भन्न सकिन्न। यद्यपि, नेपालको सरहदभित्रका सबै ठाउँलाई सरकारी कर्मचारी र अरू ठूला/बडाहरू बस्ने सदरमुकामलाई जति नै महत्व दिनु सरकारको कर्तव्य हो।

बाढीको कहर बर्सिएको चार दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसहित मन्त्री र सचिवहरू दार्चुला पुग्नु यसै पनि संवेदनहीनताको नमूना हो। त्यसमाथि, हेलिकोप्टरमा सवार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, गृहमन्त्री लगायतका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूको टोलीले खलङ्गा बाहेकका बाढी पीडित क्षेत्रको अवलोकन गर्न समेत आवश्यक ठानेन। उनीहरू सेनाको ब्यारेकमा जिल्लाका हाकिमहरूबाट 'ब्रिफिङ' लिएर सरक्क राजधानीतिर उडे। आफ्नो ठाउँमा पाइला मात्र टेकिदिंदा पनि पीडितहरूले आशावादी भएर संकटको सामना गर्ने मनोबल पाउँछन् भनेर सोच्न सकेनन्, सरकारका हर्ताकर्ताहरूले।

यो पटकको मनसुनी बाढीले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि विनाश गरेको छ र केन्द्रदेखि राज्यसम्मका सरकार, सरकारप्रमुख र सिंगो राज्य संयन्त्र उत्तराखण्डमा केन्द्रित छन्। स्थलगत अवलोकनदेखि उद्धार र राहतमा ठूलो सक्रियता देखाइएको छ। महाकाली पारि र वारिको सरकारको साधन/स्रोत र क्षमतामा कमबेसी हुन सक्ला, तर तत्परतामै आकाश–जमिनको फरक देखिनु बिडम्बना हो। अहिले नेपाल उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनै नसक्ने स्थितिमा छ भन्ने पनि हैन। जबकि, नागरिकलाई आफ्नो राज्य भएको र नेपाली भएकोमा गर्व गर्ने स्थिति बनाएर नागरिकको मन जित्ने अवसर यही हो।

अर्को खट्किने कुरा, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले सफा मौसममा खलङ्गा पुगेर बाढी पीडितलाई प्रति परिवार रु.३५ हजार र पुनर्निर्माणका लागि रु.५० करोडको घोषणा गर्दा यो विपत्तिको कारण खोजेर भविष्य सुरक्षित पार्ने विषयलाई पूरै बेवास्ता गरे। जबकि, यस्तो प्रकोपबाट बच्न वातावरणीय विनाश नियन्त्रण, भूसंरक्षण र तटबन्ध निर्माण अनिवार्य हुन्छ र त्यसका लागि आवश्यक अल्पकालीन/दीर्घकालीन नीति लागू गर्ने सरकारले हो।

त्यस्तो नीति कार्यान्वयन भएर सकारात्मक प्रभाव नपर्दासम्म सरकारले क्षति न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। यसको अर्थ हो– शीघ्र उद्धार र राहत वितरण। तर, आफूलाई निर्वाचनका लागि मात्र जिम्मेवार ठाने जस्तो गरी रेग्मी सरकार यसमा नराम्ररी चुकेको छ। आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूको निष्त्रि्कयता पनि कम निराशाजनक रहेन। उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत 'दुःखी भएको' जनाउन र 'राहत पुर्‍याउन सरकारलाई आह्वान' बाहेक केही गरेको देखिएन।

राजनीतिक दलहरू यो बेला आफ्ना सबै कार्यक्रम स्थगित गर्दै बाढी पीडितका लागि राहत अभियानमा जुटेको भए उनीहरूको जीवन्तता त झ्ल्कन्थ्यो नै, साथसाथै मुलुकमा मानवीय संवेदना र भाइचारा सम्प्रेषण गर्न पनि सफल हुनेथिए। तर, ढिलो भए पनि समय बितेको छैन। देशभरका बाढी पीडितको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन राजनीतिक दल, सरकार र अन्य तह पनि पूर्ण शक्तिका साथ तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ।