४ मंसीरको लागि तोकिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आउन सवा चार महीना मात्र बाँकी छ। निर्वाचनका लागि गठित सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गरिसकेको बताएको छ। र पनि, चुनावी माहोल बन्न सकेको छैन। यद्यपि सरकारले चुनावी माहोल बनाउने जिम्मा दलहरूलाई लगाउँदै आएको छ।

केन्द्रीय नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्नु, उम्मेदवार छनोटको सिफारिस हुन थाल्नु, जिल्लामा दलका आमसभाहरू हुन थाल्नु, संसदीय बोर्डहरूको क्रियाशीलता, टिकटका लागि लबिङ, चुनावी नारा घन्किनु, घोषणापत्रको चर्चा–गतिविधि आदिले मुलुकमा चुनावी माहोल बनाउँछन्। 'दलहरूले चुनावी माहोल बनाउनुपर्छ' भन्ने सरकारको भनाइमा यही अपेक्षा हुन सक्छ। तर, अधिकांश दलहरू अहिले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन्। चुनावी राजनीतिको मौनता हेर्दा लाग्छ– दलहरू अझै 'पर्ख र हेर'को मूडमा छन्।

अघिल्लो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी अहिले पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको 'पदत्याग प्रहार'बाट सम्हालिने उपाय खोज्दैछ। उसैबाट टुक्रिएको नेकपा–माओवादी फुटको औचित्य प्रष्ट्याएर निर्वाचनमा भाग लिने बाटो पहिल्याउने कसरतमा छ– बाह्य रूपमा बहिष्कारको धम्की दिंदादिंदै पनि। कांग्रेस र एमाले दशकदेखि गर्दै आएको कर्ममै कायम छन्। माओवादीको क्रिया हेरेर प्रतिक्रिया दिने लत लागेका दुवै दल त्यसैको शिकार बनिरहेको देखिन्छ। 'प्रो–एक्टिभनेश' हराएका दुवै दलका नेतृत्वहरू चुनावका लागि माओवादीबाट आउने पहिलो चाल कुरेर बसेका छन्।

अर्थात्, सन्निकट निर्वाचनको लागि राजनीतिक माहोल अझै बन्न सकेको छैन। प्रश्न उठ्छ– दलहरूले चुनावी माहोल सिर्जना गर्न नजानेर यसो भएको हो? पक्कै होइन। बरु उनीहरूले नचाहेरै नगरेका हुन्। किनभने, अघिल्लो संविधानसभा अवसानको कारण बनेका मुद्दाहरू आगामी संविधानसभाका 'बिजनेश' बन्नका लागि ज्यूँका त्यूँ छन्। हिजोको संविधानसभाले 'डिल' गर्न नसकेको 'बिजनेश'लाई आगामी संविधानसभाले कसरी पार लगाउन सक्छ? फेरि, हिजोको संविधानसभाले छिनोफानो गरिसकेको विषयवस्तुलाई नयाँ संविधानसभाले कसरी जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्न सक्छ?

शासकीय स्वरुप, संघीयता र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विवादले नयाँ संविधानको जन्मलाई रोकेका थिए। तिनै विवाद आगामी संविधानसभाको चुनौती नहुने कुरै हुँदैन। र, यसैबीच आफ्नो फुटको औचित्य सावित गर्नकै लागि किन नहोस्, नेकपा–माओवादीको 'चुनाव भाँड्ने' ध्वाँस– चुनावी माहोल बिगार्न पर्याप्त छ।

विवादित विषयहरूलाई आगामी संविधानसभाबाट समाधान गर्ने आत्मविश्वास राजनीतिक तहमा नपलाएको अवस्थामा गरिने चुनाव– केवल गराउनकै लागि मात्र हुन सक्छ, संविधान बनाउन होइन। तसर्थ अहिले मुलुकको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने सर्वदलीय भेला गरेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। विवादास्पद तर संविधानका लागि आधारभूत विषयहरूमा सहमति कायम गर्दै संविधानवादको सिद्धान्तलाई अँगालेर संविधान बनाउने गरी निर्वाचनमा जान यस्तो भेलाले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यस्तो भेलाले जतिसुकै सहमति गर्दा पनि निर्वाचित संविधानसभामा पुनः विवाद सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यहींबाट संविधान सुझ्ाव आयोग बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ। आयोगबाट आएको संविधानलाई अर्को संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ। यसरी आयोग बनाउँदा पहिलो त अघिल्लो संविधानसभामा समाधान भइसकेका कतिपय विषयहरूको स्वामित्व ग्रहण हुन्छ भने अर्कोतिर संविधान निर्माणको अवधि पनि छोटो हुन्छ। र, नामले संविधानसभा भनिए पनि निर्वाचनपश्चात बन्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आयोगबाट निर्मित संविधानलाई अनुमोदन गरेर मुलुकको संक्रमणकाल चाँडै अन्त्य गर्न सकिन्छ। गहिरिंदै गएको संक्रमणकालबाट चाँडोभन्दा चाँडो उन्मुक्ति आम नेपालीको पहिलो चाहना पनि हो।

तसर्थ, दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वजनित चुनावप्रतिको उदासीनता र आम मानिसमा विद्यमान अविश्वासले जेलिएको परिस्थितिमा सही गोरेटो पहिल्याउँदै ४ मंसीरको चुनाव सुनिश्चितताको लागि सर्वदलीय भेला रामबाण हुनसक्छ, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रालाई सहज बनाउन सकोस्।