व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले, उसकै शब्दमा 'संविधान कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना र संवैधानिक समय–सीमाभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण' का लागि थालेको मेची–महाकाली अभियान सकेको छ। २१ फागुनमा पूर्वको काँकडभिट्टाबाट थालनी भएको यो अभियान सप्तरीको राजविराज पुग्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाको अवरोधका कारण तीन दिन अवरुद्ध हुँदै पुनः हेटौंडाबाट शुरू भएपछि सुदूरपश्चिमको शहर महेन्द्रनगरमा पुगेर समापन भएको थियो।

मोर्चाको नेतृत्व र मधेशकेन्द्रित बौद्धिकहरूले निषेधको उद्घोष गरेपश्चात् विशेषतः प्रदेश–२ प्रवेशसँगै एमालेले अवरोध खेप्नु पर्‍यो। राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित एमाले सभास्थल बाहिर प्रहरीसँगको झ्डपमा पाँच जना नागरिकको निधन मधेशी मोर्चाको अराजनीतिक विरोधको दुखद् परिणति हुन पुग्यो। यो घटनापश्चात् अभियानलाई प्रदेश–२ बाट उम्काउनु परेकोले हुन सक्छ, कोशी पूर्व सन्तुलित देखिएको एमाले नेतृत्व नारायणीपश्चिम निकै आक्रामक देखियो– मधेशी मोर्चा, सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरूप्रति। एमालेको यो आक्रामकता केन्द्रीय राजनीतिमा ल्याउन खोजिएको तरल अवस्थाको बोध र अभियानले दिएको ऊर्जाको मिलीजुली अभिव्यक्ति हुनसक्छ।

एमाले अभियानकै क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फेरबदल देखिए। संविधान संशोधनलाई 'बटमलाइन' बनाएको मोर्चाले त्यसको संभावना नदेखेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने एकतापछिको राप्रपा, नेपाल सरकारमा सामेल भयो। त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो, पदाधिकारी बैठकमार्फत।

झ्ट्ट हेर्दा यी घटनाक्रम संविधान जारी भएपछि पनि सङ्लिन नसकेको राष्ट्रिय राजनीतिको उपज जस्तो देखिए पनि हाम्रो बुझाइमा, ३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित दलपिच्छेका रणनीतिक कदम हुन्। निर्वाचनअघि संविधान संशोधन नहुने स्वीकारोक्तिसहित हरेक दल यसरी आफ्नो लागि ३१ वैशाखको बाटो फराकिलो पार्न लागेका छन्। मधेशलाई 'आफूले संशोधन चाहे पनि एमालेका कारण त्यो सम्भव नभएको' सन्देश दिन खोजेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रियस्तरमा भने 'दुई दशकबाट रोकिएको निर्वाचन गराएको' जस लिन चाहन्छन्। संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो 'पोजिसनिङ' कायमै राख्न चाहन्छ।

'राष्ट्रियता' को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ। त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र 'कन्जरभेटिभ' शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ।

मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश–२ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो। बाँकी स्थानका एमाले सभा र चहलपहलले दिएको सन्देश यही हो। यो बुझेरै हुन सक्छ, मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र आन्दोलनको निर्णय गरेको छ।

अघिल्लो आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको असफलताबाट काठमाडौंदेखि मधेशसम्म ओइलाउन पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई राजविराज घटनाले पुनः व्यूँताइदिएको छ– मुद्दा र क्रियाशीलता दुवै हिसाबले। हरेक चालमा असफल हुँदै गएका नेताहरूका लागि उत्पन्न आक्रोशलाई निर्वाचनमा सदुपयोग गर्ने र मधेशको राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुने अवसर बन्न पुगेको छ, राजविराज घटना। यही कारण उनीहरूले आफ्नो अनुकूलमा रहेको वर्तमान सरकार कायम रहोस् र आफूहरूले सिंहदरबारसँग दूरी राखेको पनि देखियोस् भन्ने हेतुले राप्रपाको सत्तागमनपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

यो मूलतः राष्ट्रिय दलहरूलाई एउटै कित्तामा पुर्‍याएर मधेशमा आक्रोश जगाउने, त्यसबाट सके निर्वाचनलाई पर धकेल्दै संविधान संशोधनका लागि बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गर्ने नसके त्यही आक्रोशबाट प्रदेश–२ को चुनावी माहौल मधेशकेन्द्रित दलहरूमा मात्र सीमित गर्ने रणनीति अन्तर्गतै हो। मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रष्टै भनेका छन्, “संशोधनबेगर निर्वाचन भए ओलीसँगै दाहाल र देउवालाई पनि मधेशमा प्रवेश निषेध।”

परिस्थिति क्रमशः निर्वाचनमुखी बन्दै गए पनि झ्ण्डै दुई दशकबाट देशमा गहिरिएको संक्रमणकालका कारण विथोलिएको मनोविज्ञानका कारण हुनसक्छ, काठमाडौंको बौद्धिक विमर्शमा ३१ वैशाखले स्थायित्व पाएको छैन। यसमा मूलतः हिजोको घटनाक्रमले काम गरेको छ, जतिबेला विभिन्न मुद्दामा टेकेर हुने आन्तरिक तथा भूराजनीतिक चलखेलका अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिलाई विचलित पारिन्थ्यो। तर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने, त्यो विचलनको बीचमा पनि राष्ट्रिय राजनीति २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई ८ वैशाखको साटो ११ वैशाख २०६३ मा पुर्‍याउनेदेखि संविधानसभाबाटै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको थियो।

तसर्थ, ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नु, दुई दशकदेखिको स्थानीय तहको रिक्तता भर्नु, कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा डोर्‍याउनु, संविधानले घरदैलोमा पुर्‍याएको आफ्नो शासन आफैं गर्ने गरिको स्थानीय निर्वाचन आजको राष्ट्रिय राजनीतिको बाध्यता, आवश्यकता, चाहना र उत्साह भएको छ। विमतिका बीच पनि यसमा क्रमशः सहमति स्थापित हुँदै जानु आफैंमा सुखद् छ।