माओवादीको अराजक बाटो

एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले प्रमुख असन्तुष्ट दल नेकपा―माओवादीलाई वार्तामा बोलाउन २ साउनमा पत्र पठाएको छ। समितिको अध्यक्षता गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पठाएको पत्र सोही दिन पाएका अध्यक्ष मोहन वैद्य लगायतका माओवादी नेताहरूले ४ मंसीरमै संविधानसभा निर्वाचन गर्ने शर्त राखिएको भन्दै वार्तामा नबस्ने बताएका छन्।

शर्त सहितको वार्तामा बस्न नसकिने बताइरहेका माओवादी नेताहरू सर्वपक्षीय सम्मेलन, चुनाव, सरकार परिवर्तन लगायत सबै एजेण्डामा निशर्त र खुला वार्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्। गत महीना कास्कीमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले निशर्त वार्ता गर्ने निर्णय गरेकाले उनीहरूले अडान नछाडेको देखिन्छ। त्यसो त शर्त सहितको वार्ता खुला नहुन सक्ने भएकाले झट्ट सुन्दा यस्तो खाले वार्ता मीठो लाग्छ। त्यही कारण सत्तामा प्रभाव रहेका चार शक्तिका नेता बाहेक अरूबाट वैद्य माओवादीको त्यो अडानको विरोध भएको सुनिन्न।

तर, मीठो सुनिने त्यो अडानको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नलाई बिर्सन मिल्दैन। वार्ता के उद्देश्यका लागि गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छँदैछ। द्वन्द्व चर्काउन, जारी संक्रमणलाई अरू लम्ब्याउन र समाधानलाई झन् टाढा पुर्‍याएर मुलुकलाई थप अस्तव्यस्त बनाउन वार्ता गर्ने कुरै आउँदैन। वार्ता सकारात्मक उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ।

संविधान नबनाई संविधानसभा भंग भएको अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र अधिकतम स्वीकार्य संविधान बनाएर संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न संविधानसभाको चुनाव बाहेक अर्को विकल्प अहिलेसम्म कसैले अघि सार्न सकेको छैन। वैद्य माओवादीको कास्की बैठकले आयोग वा त्यस्तै अरू निकायबाट पनि संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गरे पनि त्यसबारे अरू शक्तिहरूले मुख खोलिसकेका छैनन्। संभवतः यस प्रश्नमा सर्वस्वीकार्यताको अवस्था बनी नसकेको भन्ने ठम्याई तथा सत्तापक्षीय भएका कारण पनि उनीहरूले यस विषयमा मौनधारण गरेका हुन सक्छन्। जुन नेकपा माओवादीले मागेको सर्वपक्षीय वा सत्ताधारी दलहरूले भनेको सम्भाव्य सर्वदलीय सम्मेलनमा यसबारेमा 'आइस–बे्रक' हुन सक्छ। संविधानसभा निर्वाचनका लागि ४ मंसीरको मिति तोकिसकिएको अवस्थामा वैद्य माओवादीले चाहे जस्तो वार्तामा सरकार परिवर्तनको मुद्दा प्रवेश गराउनु भनेको सो मितिमा चुनाव गराउन नचाहनु हो। त्यसमाथि, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने दलीय विवाद समाधान गर्दै जन्मेको वर्तमान निर्दलीय सरकारलाई विदा दिंदा अर्को सरकारको नेतृत्वमा विवाद आइहाल्छ।

त्यसैले, एक पटक वार्तामा आउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेको वैद्य माओवादीलाई सोध्नुपर्छ– के उद्देश्यले ऊ वार्तामा आउन चाहेको हो? जारी संक्रमणलाई समाप्त पारेर मुलुकमा स्थिरता र शान्ति ल्याउन कि संक्रमणलाई अरू लम्ब्याउँदै मुलुकलाई अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङमा लैजान? ४ मंसीरमा संविधानसभा चुनाव नगर्ने हो भने कहिले गर्ने? वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने? सबैले स्वीकार्ने सरकार बन्ने आधार के छ?

घुर्की–धम्कीको भाषा बोल्दै मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्ने बाटाहरू थुन्ने छूट कसैले पाउनुहुँदैन। वैद्य माओवादीले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' गर्र्दै सत्ता कब्जा गर्ने नीति पारित गरेको बिर्सन मिल्दैन। त्यसका लागि उसलाई अराजकता–अस्थिरता चाहिएको छ। माओवादीले नभने पनि अरूले बुझेकै छन्– वार्ता, सर्वपक्षीय सम्मेलन वा गोलमेच जे भने पनि उसले मुलुकले तय गरिसकेको राजनीतिक बाटो भत्काउने/बिगार्ने अस्थिरता–अराजकता चाहेको छ। भलै, अहिलेको चेतनशील नेपालमा त्यो सम्भव नहोस्।