चुनाव भाँड्ने बहस
महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण बेघर भएका दार्चुलावासीलाई राहत वितरण गर्न सुदूरपश्चिम गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई 'राजनीति गर्न खोजेको' भन्दै 'जेल हाल्नुपर्ने' अभिव्यक्ति दिएर एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अतिशयोक्तिमा ओर्लिएका छन्। इतिहास बनिसकेको राजसंस्था र नागरिक बनिसकेका पूर्वराजालाई केन्द्रमा राखेर भट्टराईबाट आएको अभिव्यक्ति संभवतः ओरालो लागेको आफ्नो छविलाई उकास्ने अभिप्राय हुनुपर्छ। तर भइदियो उल्टो। मूलधारका सञ्चारमाध्यमका 'ओप–एड' वा सामाजिक सञ्जालमा आएका आम प्रतिक्रियाले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई अतिरञ्जना ठहर्याए।
भट्टराईले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए भन्ने पछि खुल्दै जाला। तर, ४ मंसीरका लागि निर्धारित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने/नहुने अन्योलबीच इतिहास बनिसकेको राजसंस्थालाई केन्द्रमा ल्याउनु निर्वाचनको मुद्दालाई छायाँमा पार्ने कुत्सित मनसाय हुनसक्ने आधार प्रशस्तै देखिन्छन्। किनभने उनको पार्टी टुक्रिएको छ र टुक्रिएको पार्टीमा पनि अनेक चिरा परेका छन्। उपाध्यक्षबाट उनको राजीनामाले पार्टी पंक्तिमा आशंका र अन्योल बढाएकै छ। 'जनयुद्ध'को सञ्चालन विदेशी शक्तिलाई गुहारेर गरेको खुलासा पहिल्यै भइसकेको छ। यी तमाम कारणले पार्टीलार्ई विघटनको सँघारमा पुर्याउन लागेको वेला निर्वाचन आउन चार महीना मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा एमाओवादीका योजनाकार भट्टराईलाई चुनाव भाँड्ने कुनै सूत्र चाहिएको र त्यही अनुसार यो भनाइ आएको भन्न सकिने प्रशस्त आधार छन्।
बाढी पीडितलाई राहत बाँड्नु मानवीय काम हो, त्यो जो कोहीले गर्न पाउनुपर्छ। राहत बाँडेर लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छैन भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको दैवी प्रकोप राहत कोषको बाटो हुँदाहुँदै उनी सस्तो लोकप्रियताका लागि बुहारी हिमानीले चलाएको गैरसरकारी संस्था मार्फत राहत दिन गए। तर, उनले बुझनुपर्छ, सस्तो लोकप्रियताले न राजसंस्था टिकाउन सक्यो, न फर्काउन सक्छ। तसर्थ, पूर्वराजाको पछिल्लो क्रियाशीलतालाई अर्को परिणामविहीन कदम मानेर बेवास्ता गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
कुनै पनि हिसाबमा चर्चायोग्य नरहेको पूर्वराजाको दार्चुला भ्रमणको विरोध गरेर भट्टराईले विघटित राजसंस्था र पूर्वराजाप्रति सहानुभूति जगाउने बाटो बनाइदिएका छन्। उनले हालिदिएको लिस्नो समातेर अहिले राजावादी जुलूस निकाल्दैछन् भने ४ मंसीरको चुनाव भएन भने राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने हौवा फिंजाउन थालिएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, यतिबेलै बाबुरामका पूर्वसहकर्मी नेकपा―माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले राष्ट्रियताको विषयमा पूर्वराजासँग सहयात्रा गर्न सकिने बताएका छन् भने यही साता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले द्वन्द्वकालको वार्तामा बाबुरामले आफूसँग 'राजाले सत्ता दिए संवैधानिक राजतन्त्र मान्न तयार रहेको' भनेको खुलाएका छन्।
नागरिक बनिसकेका ज्ञानेन्द्रसँग डराएर उनलाई लखेट्नु र अनर्गल बहसमा ओर्लनुको साटो पूर्वप्रम भट्टराईले समेत अहिले ४ मंसीरको चुनावलाई सफल बनाउनेतर्फ घोत्लिनुपर्ने हो। आफूलाई एमाओवादी पार्टीका सिद्धान्तकार ठान्ने उनले वैद्य समूहलाई समेत चुनावमा कसरी समेट्ने भनेर उपाय सुझ्ाउनुपर्ने हो। तर, चुनाव हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न उद्यत उनी पूर्वराजा आम नागरिक बनून् भन्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य विपरीत ज्ञानेन्द्रलाई राजाकै रूपमा बहसमा उतार्न दत्तचित्त देखिन्छन्।
यो निरर्थक बहसले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको प्रथम बैठकले विदा गरेको राजसंस्था विगत भइसकेको यथार्थ धेरैले बिर्सिएको देखाएको छ। जबकि, संसारका केही देशमा मात्र बाँकी रहेको राजसंस्था यहाँ फर्किने कल्पना गर्नु वा आत्तिनु व्यर्थको उत्साह र डर बाहेक केही होइन। लामो संघर्ष र अनुभवबाट खारिएका राजनीतिक दलहरूलाई नै असान्दर्भिक बनाउने गरी बढेको यो हौवाकै कारण आम मानिसको चेतनाले राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने कुनै सम्भावना छैन। हो, अहिलेका राजनीतिक दल अलोकप्रिय हुँदा नयाँ राजनीतिक दल जन्मिन र शक्तिमा आउन सक्छन्। तर, अब दलहरूको विकल्प दलहरू मात्र हुनसक्छन्। र, दलहरूको पहिचान स्थापित गर्ने भनेको निर्वाचनबाटै हो। तसर्थ, ४ मंसीरको निर्वाचन भाँड्न होइन, सफल बनाउँदा नै भट्टराईको एमाओवादी सहित अन्य दलको पुनर्पहिचान स्थापित हुनेछ।
रमझम
