पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनावी दौडाहामा रहेकै बेला ९ असारको बिहान कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको लागि उनकै दलका मेयरका उम्मेदवारको घरमा बम विस्फोट भयो। त्यो रात दाहाल करीब एक किलोमिटर परको अर्को घरमा बास बसेका थिए। मानवीय क्षति नभए पनि हिंसामार्फत चुनावी माहोल बिथोल्न भइरहेको षडयन्त्र र चलखेल संकेत गर्न त्यो घटना काफी छ।

प्रदेश १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने मिति १४ असार नजिकिंदै जाँदा उम्मेदवारका घर, कार्यालय लक्षित बम विस्फोटका घटना हुन थालेका छन्। यसबाट कुनै प्रदेश अछुतो छैन। परिचय खुल्न नसकेका व्यक्ति/समूहबाट भइरहेका विस्फोटहरूको अभीष्ट उम्मेदवार वा पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई हतोत्साहित र मतदातालाई भयभीत पार्ने नै हो। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ।

बम विस्फोटको श्रृंखला मात्र होइन, दलहरूबीचका मतभेद समेत हिंसात्मक झ्डपमा परिणत हुन थालेका छन्। ४ असारमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाने क्रममा बाजुराको छेडेदह गाउँपालिकामा भएको कांग्रेस–एमाले झ्डपमा एकजना एमाले कार्यकर्ताको ज्यान गयो। ओखलढुंगा, रोल्पा, बाँकेलगायतका जिल्लामा पनि कांग्रेस–एमाले र एमाले–माओवादी कार्यकर्ताबीच झ्डप भए। रोल्पामा माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले 'जसरी पनि चुनाव जित्न, जे पनि गर्न तयार हुन' कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि सल्यान र रुकुमबाट समेत वाईसिएल कार्यकर्ता झिकाइयो। ७ असारमा त्रिवेणी गाउँपालिका–७ मा एमाले कार्यकर्तासँगको झ्डप त्यसकै परिणाम थियो।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको छ भने हिंसात्मक पृष्ठभूमिको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बहिष्कारमा छ। उनीहरूले थपेका सुरक्षा चुनौतीका बीच भएका विस्फोटका घटना चुनावी वातावरण बिथोल्ने गरिको संवेदनशील छन्। यो किन पनि भने, प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी। जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ।

स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा रणनीति लागू भएको तीन महीना बितिसक्यो। निर्वाचन अघि, निर्वाचनको बेला र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको सुरक्षा रणनीतिको चुस्त कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासँगै ७२ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा भएका हिंसा र निर्वाचन सुरक्षामै आँच पुर्‍याउने गरिका गतिविधिबारे सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू जानकार छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रममा भएका हिंसामा चार जनाको ज्यान गयो, मूलतः दलहरूको चुनावी प्रचारका बेला। मतदानस्थलमा भएको एउटा घटनामा मतपेटिका लुट्ने प्रयास भएपछि प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भने चुनावी हिंसाका अरू स्वरुप देखापर्नु राम्रो संकेत होइन।

स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण किन पनि बढी संवेदनशील छ भने प्रदेश १, ५ र ७ भारतसँग जोडिएका छन्, जहाँको सुरक्षा चुनौतीलाई खुला सीमाले पनि बढाएको छ। जबकि, भारतसँग सीमा जोडिएको नवलपरासी जिल्लाका केही भूभागबाहेक पहिलो चरणको निर्वाचन देशका भित्री भागमा भएको थियो। परिचय नखुलेको समूहका हिंसात्मक क्रियाकलापदेखि दलहरूकै नेता–कार्यकर्ताले भित्र्याउने भाडाका अपराधीहरूको चलखेल हुने ठाउँ हो, सीमा क्षेत्र। त्योसँग जुध्ने चुस्त सुरक्षा प्रबन्ध भने देखिएको छैन।

हार्न थालेपछि गणना भइरहेको मतपत्र च्यात्ने, विजयी उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्नेलगायतका हर्कत पहिलो चरणमै देखिसकेको हो। दोस्रो चरणमा त्यस्ता हर्कत बढ्न सक्छ। त्यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले नै हो, जसमा मतदाता विश्वस्त हुनसकेका छैनन्। निर्वाचन सुरक्षामाथि यसखाले चुनौती बढिरहँदा गृहमन्त्रालय भने कतिसम्म गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हो– तीनवटै प्रदेशमा प्रहरीका थप एक–एकजना डीआईजी खटाउने निर्णय। डीआईजी कार्यरत स्थानमा 'पुलिस अपरेशन' को जिम्मेवारी दिएर अर्को डीआईजी खटाउँदा 'चेन अफ कमाण्ड' खल्बलिएर सुरक्षा व्यवस्थामा थप अन्योल बढ्ने हेक्का गृह प्रशासनले राखेको देखिएन। गृहमन्त्रीमाथि त निर्वाचन सुरक्षा होइन, आफ्नो दललाई जिताउन देश–दौडाहा गरिरहेको आरोप नै लागिरहेको छ।

निर्वाचनमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाए, पाएनन् भन्ने कुराले अधिक महत्व राख्छ। मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा नभए निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्छ। सुरक्षा आफैंमा एउटा मनोविज्ञान हो, जुन विथोलिंदा लोकतान्त्रिक अभ्यासका धेरै तन्तु खल्बलिन्छन्। भयको वातावरण हटाउनु र निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्रमुख शर्त हो।