४ मंसीर २०७० का लागि निर्धारित संविधानसभा निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक वृत्तमा अनौठा घटनाक्रम देखिन थालेका छन्। वर्तमान सत्ता निर्माणदेखि नै विरोधमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र ऊसँग रहेका भनिएका '३३ दल' को निर्वाचनप्रतिको विरोध बुझन नसकिने विषय होइन। तर, वर्तमान चुनावी सरकारको निर्माणकर्ता चारदलीय गठबन्धनको एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाले नै विभिन्न माग तेर्स्याउन थाल्नु भने अनौठो हो।

मधेशकेन्द्रित पाँच दलको गठबन्धन मधेशी मोर्चाले आफैंले गरेको सहमति विपरीत पछिल्लो समय संविधानसभाको सीट संख्या बढाउनुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने, जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका माग तेर्स्याएको छ। मधेशी मोर्चाको यो अनपेक्षित मागमा सहमति जनाएको छ, एमाओवादीले।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने गरी आज राखिएका माग हिजो उनीहरूले नै अस्वीकार गरेका थिए। दलीय नेतृत्व चुनावी सरकार बनाउन असफल भएपछि एमाओवादीको प्रस्ताव र मधेशी मोर्चाको समर्थनमै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा वर्तमान चुनावी सरकार गठन भएको थियो। आगामी संविधानसभाको सीट संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा पनि त्यहीवेलै सहमति भएको हो। ११ बुँदे सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रपतिलाई २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सहमति दिने पनि उनीहरू नै थिए।

पहिलेका सबै सहमति उल्ट्याउन एमाओवादी-मधेशी मोर्चा उद्यत हुनुको एउटै कारण देखिन्छ, ४ मंसीरमा तोकिएको चुनाव जसरी भए पनि हुन नदिने। सरकारमा रहँदाका कामले अलोकप्रियता कमाएको र हिंसात्मक विद्रोह तथा मधेश आन्दोलनमा पूरा गर्न नसकिने वाचाबाट बनाएको राजनीतिक स्पेस घटेकोले एमाओवादी र मोर्चा तत्काल चुनाव हुँदा आफ्नो अवनति हुने सम्भावना देखिरहेको छ। मधेशमै मधेशवादी दललाई स्वार्थी, भ्रष्ट र अकर्मण्यको ट्याग लागिसकेको छ भने पार्टी टुक्रिएपछि एमाओवादी नेतृत्व आफ्नै विरादरीमा भ्रष्ट र गद्दार भनेर चिनिन थालेको छ। नयाँ शक्ति भनेर गत निर्वाचनमा आएको मत पनि यो पटक उसले पाउने सम्भावना छैन। समग्रमा भन्दा एमाओवादी-मधेशी मोर्चाको चुनावी धरातल २०६४ को जस्तो नरहेकोले ती शक्ति चुनाव टार्न लालायित देखिएका हुन् भन्न सकिन्छ।

तर, निर्वाचन टार्दा पनि भोटब्याङ्क सम्हाल्न सक्ने उनीहरूको आकलन वास्तविकतामा परिणत हुने सम्भावना नहुन सक्छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुँदा एमाओवादी विवाद अरू बढ्नेछ भने मधेशी मोर्चा आपसी काटामारले अरू कमजोर बन्नेछ। त्यसकारण उनीहरूको अहिलेको धरातल थप कमजोर हुने देखिन्छ।

४ मंसीरमा निर्वाचन नहुने हो भने, २०६२/६३ ले निर्माण गरेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र हारेको अर्थ लाग्छ। जनसागर उर्लिएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि बर्बादीतिर जानु भनेको ठूलो क्षति हो। र, मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको दोष पनि एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले नै बोक्नुपर्नेछ।

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई अघि बढाउने एउटै उपाय भनेको अहिलेलाई चुनाव मात्र हो। चुनावमा जनताको सहभागिता रहने हुँदा निर्वाचन हुनासाथ अतिवादी धार त्यसै किनारा लाग्छ। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले भोटब्याङ्क बिग्रियो भनेर चुनावसँग डराउनुभन्दा हिजो गरेका गल्तीप्रति क्षमा माग्दा नै कल्याण हुन्छ। त्यसो गर्दा नै जनताले क्षमा दिने सम्भावना हुन्छ र राजनीति दिगो बन्छ। वास्तविकता ढाकछोप गर्दै चुनाव बिथोल्न बहानाबाजीको चक्रव्यूह बनाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने बुझनु उनीहरूकै लागि कल्याण हुन्छ।