४ मंसीरका लागि तय भएको संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ भने मतदाता नामावली संकलनको काम सकेको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर पनि मुलुकमा 'चुनावी ज्वरो' (इलेक्सन फिभर) आएको देखिंदैन। केही दलले संसदीय बोर्ड बनाएका छैनन् भने बनेका पनि क्रियाशील छैनन्। चुनावी घोषणापत्र निर्माण, दलका जिल्ला निकायबाट उम्मेद्वारको सिफारिश, उम्मेद्वारका पक्षमा लविङ जस्ता क्रियाकलाप अझै शुरू भएको देखिंदैन। नेतृत्वले कार्यकर्तालाई चुनावमा होमिन आदेश दिएको र कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग निर्देशन मागेको पनि सुनिएको छैन।

निर्वाचन आयोगले तोकेको म्यादमा मतदाता नामावलीमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै नाम दर्ता नगराउनुले विधिको उपहास भएको छ। अहिले उनी नै नामावली संकलनको म्याद बढाउनुपर्ने, नागरिकता नभएकाहरूलाई पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता माग राख्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारको दिमाग दुखाइरहेका छन्। यस्तो वेला निर्वाचन आयोग र चारदलीय उच्चस्तरीय समितिमा कसैले पनि 'नाम दर्ताकै लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अमेरिका भ्रमण छोट्याएर आउँदा देशमै रहेको तपाईं सर्लाही किन जानु भएन' भनेर प्रश्न नसोध्नु अर्को आश्चर्य छ।

चुनावका लागि झ्ण्डै १०० दिन बाँकी हुँदा मुलुकको राजनीतिमा देखिएका यी परिदृश्यले आम मानिसको चुनावप्रतिको आसक्ति र अधिकारलाई अपमान गरेको प्रष्ट हुन्छ। झट्ट हेर्दा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी, उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी चुनावका लागि बाधक देखिए पनि चुनावको वातावरण नबनाउन उनीहरूभन्दा सत्ता पक्षीय चार मुख्य दल बाधक हुन् भन्ने आधार प्रशस्त देखिन्छन्। असन्तुष्ट दलहरूसँगको वार्तामा सहभागीहरूको भनाइमा एनेकपा माओवादीले गरिरहेको चुनावी 'क्याल्कुलेशन' र त्यो क्याल्कुलेशन अध्ययन गर्ने कांग्रेस र एमालेको चाहनाले नै चुनावको वातावरण बन्न ढिलो भएको हो।

वार्तामा संलग्नहरू वैद्य माओवादी ४ मंसीरको निर्वाचनमा नआउनेमा प्रष्ट छन्। यो निष्कर्षलाई उसले पेश गरेको १८ बुँदे मागले पनि स्पष्ट पार्छ। किनभने ती मागमा कुनै पनि मितिमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता छैन। उसका आधिकारिक दस्तावेज र राष्ट्रियताका मामिलामा राजा र पञ्चसँग मिल्न सकिने वक्तव्यवाजीले पनि ऊ निर्वाचनमा आउन चाहँदैन भन्ने नै बुझाउँछ। त्यसैले, वार्तामा ४ मंसीरको निर्वाचन सार्ने उसको याचनाबाट होइन, उसका माग र दस्तावेजबाट नियत बुझ्नु आवश्यक छ।

उपेन्द्र यादव र अशोक राईका मागहरूलाई भने भोटब्याङ्क बढाउने चालबाजी मान्नु उचित हुनेछ। किनभने यादवले उठाएका माग र सत्तापक्षीय मधेशी मोर्चाले देखाएको अर्घेल्याईं उही भोटब्याङ्क कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा हो भने अशोक राईको पार्टी कुनै माग पूरा गराउन सक्दा त्यसैको आडमा मत बढाउन सकिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। जातीय राज्यको मागलाई चर्को रूपमा उठाउँदा त्यस्तै मोर्चामा सहभागी भएर केही मत बढाउने (संभवतः एमाओवादीको नेतृत्वमा) उसको चाहना पनि टड्कारै देखिंदैछ।

राजनीतिक परिदृश्य यति सरल देखिंदा पनि निर्वाचन पक्षधर भनिएका दलहरू निर्वाचनका लागि एकाग्र हुनसकेको देखिंदैन। त्यही कारण मुलुकमा चुनावी ज्वरो आउन सकेको छैन। तर, ४ मंसीरको निर्वाचन सुनिश्चित बनाउने हो भने मुलुकमा चुनावी ज्वरो आउनै पर्छ। र, त्यसका लागि चुनाव पक्षधर दलहरूले वैद्य माओवादी र अरू असन्तुष्ट दलहरूलाई 'तपाईंहरू ४ मंसीरको चुनावमा आउने कि नआउने' भनेर सोध्नुपर्छ भने नागरिकतर्फ फर्किएर '४ मंसीरको चुनाव सुनिश्चित छ' पनि भन्नैपर्छ। समयमै यो विधि नअपनाउने हो भने सत्तापक्षीय चार दलभित्रका कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले आफ्ना आगामी महाधिवेशनमा यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका दलका नेतृत्वले त त्यति समय पनि नपाउन सक्छन्।