संविधानसभाबाट जारी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मुलुकलाई सामान्यकालमा अवतरण गराउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोस्रो र अन्तिम चरणमा ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा र २५६ प्रदेश सभा सदस्यका लागि २१ मंसीरमा झ्ण्डै ७० प्रतिशत मतदाताको सहभागितासहित तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसअघि ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेश सभा सदस्यका लागि १० मंसीरमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि भएको मतगणना अनुसार पहिलो चरणका कतिपय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आउन थालेको छ । २२ मंसीरको साँझ्सम्म दोस्रो चरणको निर्वाचनको पनि मतगणना शुरू भएर केही स्थानका परिणाम सार्वजनिक भएका छन् । मतगणना शुरू भएको चार दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछन् । प्रदेश सभा र समानुपातिकतर्फको परिणाम पनि एकसाताभित्रमा आइसक्नेछ र सम्भवतः पुसको दोस्रो साताबाट देशले पहिलो पटक संघीय विधायिका (केन्द्र र प्रदेश) को अभ्यास गर्न पाउनेछ ।

संघीयताको अभ्यास गर्न लागेका हामीमा केही अन्योल पनि छ– कसरी गर्ने ? संघीयता भन्ने वित्तिकै राज्यशक्तिको बाँडफाँड नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय– तीन तहका राज्य संरचनाको शक्ति सन्तुलन र आपसी सौहार्दता बेगर संघीयता अघि बढ्दैन । कति कुरा संविधानबाटै निर्दिष्ट भए पनि निर्वाचित स्थानीय तह (केहीको बाहेक) को ६ महीने कार्यकालमा कर्तव्य र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अन्योल देखिएको छ । आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तह क्रियाशीलताका लागि पनि आशामुखी बनेर केन्द्रतिर हेरिरहेका छन् । तर, सिंहदरबार तिनको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत सचेत देखिएको छैन ।

निर्वाचनलगत्तै संघीयताको डालोमा प्रदेश पनि थपिंदैछ, जुन नेपाली समाजका लागि सर्वथा नौलो हो । तत्काललाई राजनीतिक दलका लागि कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सीमित प्रादेशिक संरचनाले आकार लिने वित्तिकै शासनाधिकारप्रति यसको आकांक्षा ह्वात्त बढ्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा केन्द्रको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रादेशिक सत्ताको आधार कायम हुनेछ । केन्द्रको प्रस्तुति र प्रदेशको आकांक्षाबीच तालमेल नभए प्रदेशको जग कमजोर हुनपुग्नेछ र समयक्रममा असन्तुष्टि चुलिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि त्यही हुनेछ ।

अधिनायकवादी होस् या प्रजातान्त्रिक, आधुनिक नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीकृत शासनाभ्यास भयो । आठ दशकसम्म समाजको तल्लो तप्कासम्मको आवश्यकता, प्राथमिकता केन्द्रले नै बुझने/तोक्ने गर्‍यो । परिणाम; समाजको ठूलो हिस्सा केन्द्रको नजरमै परेन । त्यसबाट थुप्रिंदै गएका असन्तुष्टिहरू कालान्तरमा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण दुवैखाले विद्रोहमार्फत प्रस्फुटित भए ।

अन्ततः दुर्लभप्रायः नेपाली समाजको विशेषता– असन्तुष्टिहरू त्यतिबेला विस्फोट भए, जतिबेला राज्य अधिनायकी केन्द्रीयतातर्फ उद्यत भयो । शाही निरंकुशताको प्रतिरोधमा उठेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले हिंसारत पक्षलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्‍यो । तत्पश्चात्का मधेश आन्दोलनलगायतलाई पनि आफूमा समाहित गर्दै केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई संघीयतामा परिणत गर्‍यो, लोकतन्त्रमा कुनै क्षति नपुर्‍याई । राज्य नै संक्रमणको चुलीमा पुगेको बेला समेत जोगाइएको लोकतन्त्रको अधिक भन्दा अधिक अभ्यास आवश्यक छ, संघीय सत्ताभ्यासको सफलताको लागि समेत ।

सामेली राज्य प्रणालीको अपेक्षामा हिजो भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको बढोत्तरी लोकतन्त्रको अधिक अभ्यासबाटै हुन्छ, तर संघीय सत्ताभ्यासको शुरूमै राष्ट्रिय ढुकुटी खाली जस्तो हुन पुगेको छ । राज्यको आम्दानी भन्दा खर्च ज्यादा भइरहेको छ । उत्पादक मानिने पूँजीगत खर्च न्यून छ भने अनुत्पादक चालू खर्च आकाशिएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको उत्कर्षबाट सामान्यकालतर्फको प्रस्थान विन्दुमा राज्यको आर्थिक अवस्था झ्सङ्ग पार्ने खालको छ । राज्यको यो अवस्था आउनुमा राजनीतिमा उदेकलाग्दो किसिमले भित्रिएको ‘राज्य दोहन’ को त्यो प्रवृत्ति जिम्मेवार छ, जसले दलहरूलाई कार्यकर्ता पाल्न र मतदाता रिझउन ‘पपुलिस्ट’ नीति लिन बाध्य तुल्यायो । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएन, राज्यको खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइएन भने, भनिरहनु पर्दैन– अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने नाममा बढाइने वैदेशिक सहयोगमार्फत मुलुक विदेशी स्वार्थको बन्दी बन्नेछ ।

आम निर्वाचन २०७४ को परिणाम आउने क्रममा छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले फराकिलो अन्तरसहित शुरूआती अग्रता लिएको छ । यो ‘ट्रेन्ड’ कायम रहे देशले चाँडै नै प्रचण्ड बहुमतको वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार पाउने देखिन्छ, जसको प्रमुख कार्यभार हुनेछ– हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको झ्ण्डै दुई दशकको संक्रमणमा रहेको मुलुकलाई उच्चतम संघीय अभ्याससहितको सामान्यकालीन राजनीतिमा अवतरण गराउने । त्यो कार्यभारभित्रै पर्नेछ, तीनवटै संघीय संरचनाबीचको अधिकार र दायित्व बाँडफाँडलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्ने । शासन प्रणालीका तीनवटै तहमा तत्पश्चात आउने आत्मविश्वासले अनुत्पादक खर्च घटाउँदै रित्तिएको ढुकुटी भर्न मद्दत गरोस् र देशको समृद्धितर्फको यात्रा सहज बनोस् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य, नयाँ संविधानको दिर्घायु र आम निर्वाचन २०७४ को म्याण्डेट पनि यही हो ।