कैयौंलाई पत्याउन गाह्रो परे पनि गत वर्ष सार्वजनिक भएका तीन वटा सर्वेक्षणले नेपालमा गरीबी घटेको देखाएका छन् । विश्व ब्याङ्क, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका ती सर्वेक्षणका अनुसार, गरीबीको रेखामुनि बस्ने नेपालीको संख्या २० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ । सबैभन्दा पत्यारलाग्दो मानिने बहुआयामिक गरीबी सूचकले गरीबीको रेखामुनि बाँच्नेको संख्या गत ७ वर्षमा ६० प्रतिशतबाट ४४ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले पनि गरीबी घटेर २५ प्रतिशत भएको देखाएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको भनाइमा नेपालले गरीबी निवारणमा गरेको प्रगति भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा राम्रो छ । उनीहरूका अनुसार, यहाँ गरीबी घट्नुको मूल कारण विदेशमा काम गर्ने नेपालीले घर पठाउने रकम हो । तर, यो प्रगतिलाई मुलुकले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको लगानीबाट अलग गर्न मिल्दैन । त्यो लगानीकै कारण नेपालको कुल बाल मृत्युदर १० वर्षयता प्रति हजार १५१ बाट ६० मा झरेको छ भने मातृ मृत्युदर प्रति हजार ८८० बाट घटेर २७० भएको छ ।

मुलुकको यो प्रगति थाहा पाएपछि प्रश्न उठ्छ, दशवर्षे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बजेट चुहावट जस्ता समस्या नभएको भए नेपालको प्रगति कस्तो हुनेथियो होला ? अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका ती विज्ञहरू भन्छन्, “शासनमा केही सुधार गर्ने हो भने नेपालसँग २० वर्षमै गरीबी शून्यमा झर्ने क्षमता छ ।” तर, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि जस्ता प्रगतिका धेरै लक्षण देखिए पनि धनी–गरीबको खाडल उस्तै छ भने, साक्षरता बढे पनि बालिकाहरू ५ कक्षापछि स्कूल जान छोड्ने क्रम घटेको छैन । यसैगरी, बालबालिकाको उल्लेखनीय संख्यालाई अझै कुपोषण छ । सबै क्षेत्रमा केही न केही विकास भए पनि लगानी नबढ्दा समग्र अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दैछ भने रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।

यो परिस्थितिमा अर्को प्रश्न आउँछ, विकासको गतिलाई अरू तीव्र बनाउन राजनीति सुध्रिनैपर्छ ? गत १५ वर्षको हाम्रै अनुभवलाई हेर्दा समुदायले प्रयास गर्ने हो भने आफ्नो जिल्ला र गाउँमा विकास हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ । देश अघि बढ्न राजनीतिक स्थिरता भए राम्रो, तर, राजनीतिलाई कुरेर बस्नुचाहिं मूख्र्याईं मात्र हुने हाम्रै अनुभवले देखाउँछ ।

तर, यसो भन्दैमा राजनीतिलाई सुधार गर्ने बाटोमा नहिंड्नु अर्को मूख्र्याईं हुनेछ । राजनीति सुधार गर्ने बाटो अहिले के हो त ? निर्वाचनभन्दा अरू उत्तर आउँदैन । किनभने निर्वाचनले नै सम्पूर्ण क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउँछ र विकासको गति अरू बढ्छ । अझ् स्थानीय निकायको निर्वाचनले त जवाफदेहितालाई तल्लो तहसम्म पु¥याउँदै प्रतिफललाई विस्तार गर्छ ।

अहिलेका समस्या समाधानको बाटो संविधानसभाको निर्वाचन हो भन्नुको कारण पनि त्यही हो । किनभने, निर्वाचन नभई मुलुक समाधानको बाटोमा लाग्नै सक्दैन । तर, दलहरूको अक्षमताका कारण तोकिएको ४ मंसीरको निर्वाचन अझै आशंकाको घेरामा छ । भलै, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच ३१ साउन मध्यरातमा भएको सम्झैताले कालो बादलमा चाँदी घेरा देखिए जस्तै तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ दिएको किन नहोस् ।

तर, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू ४ मंसीरको निर्वाचनमा अझै सहमत भएका छैनन् । वैद्य माओवादी सहमतिमा नआउनुमा भने उसैका अवाञ्छित माग र चुनावी राजनीतिप्रतिको अनिच्छा कारण देखिन्छ । उसका कतिपय जायज माग सम्बोधन गर्न चारदलीय संयन्त्रमाथि दबाब नपर्नु उसको त्यही अनिच्छा नै कारण बनेको देखिन्छ । दुई पक्षबीचको वार्तामा संलग्नहरूको भनाइमा मंसीरमै निर्वाचन गर्न वैद्य माओवादीले प्रतिबद्धता जनाउने हो भने दुई चार दिनका लागि निर्वाचनको मिति सार्न उच्चस्तरीय समिति र सरकार तयार भएका छन् । त्यसकारण, अब बल माओवादीको कोर्टमा पुगेको छ । तर, आगामी सात/दश दिनमा उसले त्यसको टुंगो भने दिनैपर्छ । ढिलाइ गर्दै निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने उसको ध्येय हो भने निर्वाचनको गाडीबाट ऊ नै छुट्नेछ । किनभने, राजनीतिक अस्थिरता लम्ब्याएर आर्थिक र मानवीय विकास अवरुद्ध पार्ने खेल कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।