सर्वोच्च अदालतले २३ पुसमा गरेको डा. शशि शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा पुनर्बहाली गर्ने फैसलाले आम निर्वाचनपछिको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै छायाँमा पारिदियो । चिकित्सा शिक्षाका बेथितिविरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका सन्त चिकित्सक गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध भोलिपल्टै आमरण अनशन शुरू गरेपछि अदालतको अवहेलना भन्दै सर्वोच्चले उनलाई पक्रन आदेश दियो ।

२४ पुसको बेलुका आठबजे महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल परिसरको अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरिएका डा. केसीलाई त दुई दिन हिरासतमा राखिएपछि सर्वोच्चले साधारण तारेखमा रिहा गरिसकेको छ, तर अदालती बयानको क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका आरोपहरू न्यायालयको पर्खालभित्र सीमित रहने गरिका थिएनन् । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र डा. शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने फैसलाको मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट जम्मा चार दिन आईओएममा फर्केका डा. शर्माको पदावधि सकिइसकेको छ । र, स्वाभाविक प्रश्नहरू उठेका छन्– चार दिनपछि स्वतः पदावधि सकिने व्यक्तिलाई पुनर्बहाली गर्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश किन अग्रसर भए ? ३५ पटक पेशी सरेको र चार दिनमा असान्दर्भिक हुने मुद्दामा किन रुचि देखाइयो ? हतारहतार अवहेलना मुद्दा तयार गरेर डा. केसीलाई पक्रने आदेश किन दिइयो ? प्रधानन्यायाधीश पराजुलीतर्फ तेर्सिएका यी र यस्ता प्रश्नहरू सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाहरूकै उत्पादन हुन् । यो प्रकरणले ‘सबल लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका’ का पक्षपातीहरूलाई निराश बनाएको छ । आम निर्वाचन– २०७४ सँगै मुलुक संक्रमणकालबाट सामान्यकालतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने आम आशालाई निराशातिर धकेल्ने उपक्रमकै एउटा कडी बनेको छ, यो प्रकरण । न्यायपालिका प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको यो प्रकरणले दशक लामो संक्रमणकालले हाम्रो राज्य संयन्त्रहरूलाई कुन हदसम्म गाँजिसकेको छ भन्ने कुरुप तस्वीर देखाएको छ ।

आम निर्वाचन भएको डेढ महीनामा ताजा जनादेश अनुसार संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा सरकार गठन भइसक्नुपर्ने थियो । निर्वाचनमा मतदाताले देखाएको उत्साह नसेलाउँदै जनादेश अनुसारका शासकीय संरचना खडा हुनसकेका भए त्यसले बेग्लै आशा प्रवाह गथ्र्यो । तर, संसद् र सरकार गठन त टाढाको कुरा, अहिलेसम्म निर्वाचनको औपचारिक परिणाम समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका प्राविधिक जटिलतालाई निहुँ बनाउँदै निर्वाचन परिणाम रोकेर राखेको छ । आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोगबाट निर्वाचनलाई अचाक्ली महँगो बनाएका आयोगका पदाधिकारीहरू निर्वाचनपछि पनि जनमानसमा निराशा बढाउने कारक बन्नु विडम्बना हो ।

हो, संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार पहिलो संघीय र प्रादेशिक संरचना गठन सहज थिएन । त्यसक्रममा देखापर्ने कतिपय संवैधानिक–कानूनी जटिलताहरूको आकलन हिजो गरिएको थिएन । यद्यपि, राजनीति प्राविधिक अड्चनमा अल्झ्एिर बस्दैन, अगाडि बढ्ने बाटो आफैं पहिल्याउँछ । तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा होस् या २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकको मार्गचित्र कोर्दा, संवैधानिक–कानूनी शून्यतामा पनि राजनीतिले अगाडिको बाटो तय गर्‍यो । अहिले भने त्यो भूमिकामा हुनुपर्ने दलहरू विचलित देखिएका छन् । सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग स्वार्थहरूमा जेलिएको देखिन्छ । परिणाम, निर्वाचनसँगै बढेको जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगर्ने अड्डीमा बसेको निर्वाचन आयोगले सरकारले निर्वाचन मिति तय गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश विवादले निर्वाचन प्रक्रियामा यसै पनि विलम्ब भएकै थियो, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम नतोकिएर प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ नहुँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाताकै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्नु अगाडि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने कानूनी जटिलता देखाइए पनि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्न कुनै व्यवधान छैन । निर्वाचनको जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरी बसेको कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम समेत नतोकेर जनतामा निराशा बढाइरहेको छ ।

अर्को विडम्बना, निर्वाचनमा झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको वाम गठबन्धन स्वयम् पनि संसद् र सरकार गठन गरेर यो अन्योल–निराशा हटाउन गम्भीर देखिंदैन । गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का निम्ति देशको अन्योलभन्दा पार्टी एकताको विषय अहम् बनेको छ । यस्तो अन्योलबीच नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा समेत उत्साह हराउन थालेको छ । संघीय संसद् र नयाँ सरकार बनेका भए आम जनताका सवालहरूको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । महत्वपूर्ण मुद्दा जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा प्रवेश गराउँथे । त्यस्ता मुद्दामा पर्ने नागरिक दबाबले निर्वाचित सरकारलाई घच्घच्याउँथ्यो । नयाँ संसद् बनेर काम गर्न पाएको भए डा. केसीको अनशनको पुनरावृत्ति नहुन सक्थ्यो । कदाचित भएकै भए पनि त्यसको समाधान खोज्ने वैधानिक थलो हुन्थ्यो । तर, उत्तरदायित्वविहीन सरकारको निरन्तरता र संसद्विहीनताले त्यो अवस्था निम्त्यायो, जहाँ एकातिर सत्याग्रही चिकित्सक र न्यायपालिका प्रमुख दुवै कठोर प्रतिकूलतामा परेका छन् भने अर्कोतिर आम निराशा बढाएको छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले आशाको सञ्चार गराउँदै जनआकांक्षा अनुसार डेलिभरी गर्न सक्नुपर्छ । यस विपरीत बढ्ने निराशाले शासन प्रणालीमाथि नै चुनौती बढाउँछ । दलहरूले हेक्का राख्नैपर्छ– आम निराशा बढ्नु भनेको मुलुक, लोकतन्त्र र स्वयं दलहरूकै निम्ति प्रतिकूल हो ।