झण्डै डेढ महीनादेखिका थुप्रै अनौपचारिक र तीन वटा औपचारिक छलफल÷वार्तापछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सहितका दलहरूको मोर्चाबीच ६ भदौमा राजनीतिक संकट समाधान गर्न ‘सम्मेलन’ गर्ने सहमति भयो । सम्मेलनलाई ‘गोलमेच’ वा के नाम दिने र त्यसमा भाग लिनेका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्ष रहेको कार्यदलले ८ भदौसम्ममा टुंगो लगाउने सहमति पनि त्यही दिन भयो । त्यो सम्मेलनले ४ मंसीरका लागि तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई नै स्वीकार गर्ने वा अर्को मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे भने सहमति सार्वजनिक भएको छैन ।

संविधानसभाको आगामी निर्वाचन जुनसुकै मितिमा भए पनि ६ भदौको सहमतिले निर्वाचनअघि सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अपरिहार्य रहेको बोध सबैलाई गराएको देखिन्छ । तर, मुलुकको भावी संविधान निर्माणको विधि के हुनेछ भन्ने सुनिश्चित नगर्ने हो भने सम्मेलन गरेर मात्र अर्थ हुने छैन । त्यसैगरी, संविधानका अन्तरवस्तुमा अहिले नै सहमति गर्ने भन्दै बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधानको विकल्प खोज्ने हो भने पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । गत संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भएकाले संविधान निर्माणको विधि लगायतका विषयमा सहमति निर्माण गर्न यस्तो सम्मेलन आवश्यक छ भन्ने विषय पहिले पनि नउठेको होइन । त्यसैले, यो सम्मेलनले विगतमा संविधान किन बन्न सकेन भनेर छलफल गर्दै निष्कर्ष निकालेर अबको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । पहिले संविधान किन बनेन भन्ने निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म अब पनि संविधान बन्ने सुनिश्चित हुन सक्दैन । सम्मेलनले संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्त पनि तय गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र भावी संविधानसभाबाट संविधान बन्ने निश्चित हुनेछ ।

सबैलाई थाहा छ, गत संविधानसभा अवसान हुनुमा राज्यपुनर्संरचनाको मुद्दा महŒवपूर्ण कारण थियो । एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता नै हुनुपर्ने हठ (एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको) ले संविधानसभाको अवसान भएको अहिले आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्नेले पनि महसूस गर्न थालेका छन् । तर, नेपाली समाजको जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक विविधता, मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति र आर्थिक सामथ्र्यलाई बेवास्ता गर्ने हठवादी प्रवृत्ति अहिले पनि समाप्त भएको छैन । शासकीय स्वरुपबारेको विवादको अन्तर्य पनि तिनै वास्तविकता बुझ्ेर बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कि ‘जनवादी’ नाममा एकदलीयता लाद्ने भन्ने नै हो ।

‘गोलमेच सम्मेलन’ विधि वाहेक केही होइन । त्यहाँ कस्ता मुद्दा आउने छन्, छलफल कुन रूपमा अघि बढ्नेछ र निष्कर्ष कस्तो निस्किनेछ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । विगत जस्तै विवादका विषयमा दलहरू आफ्नै अडानमा रहे भने गोलमेच हुँदैमा समस्या समाधान भइहाल्ने हैन । त्यसैले सम्मेलनमा दलहरूले आफ्ना अजेण्डा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ, तर ती अजेण्डा सहमतिका लायक छन् कि छैनन् भन्ने पनि उनीहरूले विचार गर्नै पर्छ । सकेसम्म सम्मेलनमै विवाद मिलाउन प्रयास गर्ने तथा विवाद नमिले समाधानको विधि पनि त्यहीं टुङ्गो लगाउँदा मात्र मुलुकको यात्रा समाधानउन्मुख हुन्छ ।

विगतका अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने, सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहमति गर्न भन्दा समय लम्ब्याएर तोकिएका प्रक्रियाहरूलाई बिथोल्न खोज्ने कतिपय दलहरूको प्रवृत्ति अहिले पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । त्यसैले संविधानसभा निर्वाचन गरेर मुलुकको संक्रमण छिट्टै टुङ्ग्याउन चाहने दलहरूले सम्मेलनलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । सहमति हुन्छ भने सहमति गर्ने, हँुदैन भने विवाद समाधानको विधि तय गर्ने र त्यसमा पनि सहमति हुँदैन भने तोकिएको मितिमै संविधानसभाको निर्वाचनका लागि जोड दिनु नै अहिलेका लागि उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।

तर, अहिलेको आवश्यकता के हो भने, दलहरूले भावी संविधानका आधारभूत विषयहरू टुङ्गो लगाएर सकेसम्म ४ मंसीरमै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन् । विवाद समाधान गर्दागर्दै तथा निर्वाचन आयोगका प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा भ्याइएन भने निर्वाचनको अर्को मिति तोकून् । किनभने, विवाद समाधान नगरी संविधानसभाबाट संविधान खोज्नु जत्तिकै विवाद समाधान गर्ने नाममा समय लम्ब्याउँदै मुलुकलाई थप अन्योलमा धकेल्नु घातक हुनेछ । संक्रमण र अन्योल अरू लम्ब्याउनुलाई कुनै हालतमा जायज मान्न सकिंदैन ।