समृद्धिको युगमा प्रवेशका शर्त

Share:
  

पृथ्वीनारायण शाहले चीन र भारतको विशाल भौगोलिक अवस्थितिलाई ‘दुई ढुङ्गा’ भन्दै बीचको नेपाललाई दिएको ‘तरुल’ को उपमामा मजबूत राष्ट्र निर्माणको ध्येय थियो । उनले अढाइ सय वर्षअघि हिमालय दक्षिणको स–साना पहाडी राज्यहरूको एकीकरण (ढुंगा बनाउने उपक्रम) बाट आधुनिक नेपाल निर्माण अभियान थाल्दाको बिम्व राज्यसत्तामाथि आधुनिक राजनीतिको कज्याईं चलिसक्दा पनि कायम छ ।

करोडौं वर्षको भौगर्भिक र पर्यावरणीय चक्र गुजारेर अनेकन् कणहरूको संयोजनबाट ढुंगा बनेझैं मानवीय आवश्यकता र बाध्यताको संयोजनमार्फत राज्यका लागि एउटा सरहद निर्माण हुन्छ । अढाइ शताब्दीअघि निर्मित नेपाल राज्यरूपी ढुङ्गालाई मजबूत बनाउने प्रक्रिया अद्यापि जारी छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार २०७४ मा सम्पन्न राज्यका तीनवटै तहका निर्वाचनले नेपाललाई थप मजबूत बनाएको छ । अर्थात्, ढुङ्गारूपी नेपाल राज्यलाई अझ् बलियो बनाउने प्रक्रियामा सम्वत् २०७४ महत्वपूर्ण रह्यो । मुलुकलाई दुईदशक लामो संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्दै समृद्धिको आकांक्षा बोकाएर २०७४ बिदा भएको छ । र, समृद्धितर्फको यात्राको थालनी वर्ष भएको छ– २०७५ ।

निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त वामगठबन्धनको सरकार निर्माणले समृद्धिको हुटहुटीलाई पंख फिंजाउन सघाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले समृद्धिको सपनालाई विपनामा बदल्न कुन विधि–प्रक्रिया अपनाउँछ, स्पष्ट भइसकेको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सरकार प्रमुखहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले समृद्धिलाई भौतिक पूर्वाधार विकाससँग मात्र जोडेका छन् । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग, समुद्रसम्मको जलमार्ग, समुद्रमा नेपाली ध्वजवाहक पानीजहाज, काठमाडौंमा मेट्रो रेललगायतका पूर्वाधार विकासका नयाँ–नयाँ प्रस्तुति त्यसका उदाहरण हुन् ।

आवश्यकतासँग तादात्म्य राख्ने पूर्वाधार विकासले मात्र समृद्धि दिलाउँछ । आवश्यकताको पहिचानका लागि व्यापक विमर्शको दरकार पर्छ । त्यस्ता विमर्शबाट समयसीमा सहितको विकास नीति तय हुन्छ । त्यसरी तय गरिएका नीतिसँगको संगतिपूर्ण शासकीय अभ्यासले मात्र समृद्धि दिलाउँछ । संसारका मुलुकहरूले पाएका समृद्धिको मार्गचित्र यही हो । पूर्वाधार विकासमा संसारसँग हातेमालो गर्न हामीले आफ्नो गति बढाउनैपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा पूर्वाधार समृद्धि प्राप्तिको एउटा माध्यम मात्र हो भन्ने यथार्थ बिर्सनु र यसको विकासलाई स्वैरकल्पना तहमा पुर्‍याउनु हुँदैन ।

हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गबाटै मेची–महाकाली जोडिइसकेको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ‘कनेक्टिभिटी’ किन आवश्यक प¥यो ? त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्ग र बीपी राजमार्गले जोडेको काठमाडौं–तराईलाई निर्माणाधीन कान्ति राजपथ र फास्टट्र्याकले अझ् सहज रूपमा अन्तरनिर्भर बनाउँदैछ भने काठमाडौं–वीरगञ्ज रेल्वे किन चाहियो ? भोलि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने हो आज गल्छी–रसुवागढी सडकमा किन ठूलो खर्च गरिंदैछ ? के हाम्रो विकास नीतिमार्फत यी परियोजनाहरू तय गरिएका हुन् ? यी प्रश्नहरूमा व्यापक प्राविधिक तथा प्राज्ञिक बहस बेगर अगाडि बढाइने पूर्वाधार परियोजनाहरूले नेपाली समृद्धिको आधार तयार गर्दैनन्, बरु आशंकालाई प्रश्रय दिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा जारी १२बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा परेका कृषि, रेल्वे र जलमार्गसम्बन्धी सहमतिले पनि नेपालको जलस्रोत र कृषि विकासलाई भारतीय स्वार्थ अनुकूल डोर्‍याउन खोजिएको त होइन भन्ने संशय उत्पन्न हुनु यसको उदाहरण हो ।

हो, प्रम ओलीले विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्न भारतीय संस्थापनलाई आग्रह गरे । नयाँदिल्लीमा प्रम ओलीले लिएको यो ‘अप्रोच’ सही छ । आफूले चाहे अनुसार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका प्रम ओलीका अगाडि पूर्वाधार र सामाजिक विकासका लागि आउने देशी/विदेशी प्रस्तावदेखि स्वयम्का आकांक्षा पनि हुन्छन् । देशको आवश्यकतासँग तिनको संगति, अर्थतन्त्र र समाज विकासमा तिनले पार्ने प्रभावका विषयमा उनले व्यापक विमर्श गर्नुपर्छ । अरूले ल्याउने प्रस्तावमा तिनैलाई र आफ्नै आकांक्षाप्रेरित प्रस्तावमा आफंैलाई उनले सोध्नुपर्छ– हुलाकी, पूर्व–पश्चिम र मध्यपहाडी राजमार्गले छिचोलेको देशमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग किन ? विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास अँगाल्दै संघीयतामा गइसकेको मुलुकको राजधानीलाई तराईसँग जोड्न द्रुतमार्गमाथि रेलमार्ग किन ?

ठूला पूर्वाधार विकासमा आवश्यकताको पहिचान, अध्ययन र निर्माणमा हाम्रो राज्य–संयन्त्र निम्छरो छ । आवश्यकता पहिचान भएरै निर्माण शुरू गरिए पनि व्यवस्थापन–परिचालनमा अक्षमताका कारण मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, सिक्टा सिंचाइ, काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक लगायत परियोजनाहरूको लागत र अवधि दुवै अत्यधिक बढेको छ । यो अवस्थामा ओली सरकारको २०७५ को कार्यादेश पूर्वाधार विकासतर्फ चालू परियोजनाहरूको समयसीमा किटान र पूर्णता हो भन्ने हाम्रो बुझइ छ । सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नीतिगत स्पष्टता गर्नसक्दा २०७६ सालदेखि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिने विश्वास गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सामाजिक विकासतर्फका पूर्वाधार विकाससँगै सेवाप्रवाहको सुनिश्चितताले देशमा परिवर्तन भएको आभास नागरिक तप्कामा हुनेछ ।

पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको ओली सरकारले यो वर्ष मुलुकलाई समृद्धि दिलाउने पूर्वाधारको पहिचान र त्यसको कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहितको विकास नीति बनाउन सक्दा मात्र पनि दक्षिणएशियाकै जेठो यो मुलुक समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने विश्वास पलाउनेछ ।

नयाँ वर्ष २०७५ को शुभकामना !

comments powered by Disqus

रमझम