१२ वैशाख २०७२ मा ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंसँगै मध्य र पश्चिम नेपाललाई मात्र हल्लाएन, देशको अर्थ–राजनीतिमै ठूलो बदलाव ल्यायो । ३१ जिल्लाका ८० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको भूकम्पको त्यही झ्ट्का नै करीब एक दशकसम्म अलमलमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने कारण बन्यो । भूकम्पको धक्काले एकठाउँ आइपुगेका प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्दा करीब साढे चार महीनापछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।

जारी संविधानप्रति असन्तोष देखाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भूकम्पको धक्काले भौगोलिक रूपमा थोरै दक्षिण सारेको काठमाडौंले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झैता नै ग¥यो । ती परिघटनाले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई भूराजनीतिमा समेत हलचल पैदा गरिदियो । समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारतमाथि निर्भर रहेको नेपाललाई यो सम्झैताले उत्तरतर्फबाट पनि त्यस्तो पहुँच स्थापित गर्न सकिने आत्मविश्वास दिलायो । उता, नयाँदिल्लीको ‘पोलिटी’मा भारतको गलत विदेश/छिमेक नीतिका कारण नेपाल आफूबाट टाढा गएको बुझइ व्यापक बन्यो ।

नेपालको संविधानप्रति भारतले देखाएको असन्तोष र नाकाबन्दीको कडा आलोचना गर्दै आएको नेकपा (एमाले) ले त्यसयता भएका निर्वाचनमा ठूलो सफलता हात पारेको छ र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । संविधान निर्माणलाई नै अन्योलमा पार्ने गरी रन्किएका जातीयता र क्षेत्रीयताका मुद्दाहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त बनेका छन् भने त्यसका अभियन्ताहरू ती मुद्दाका प्रखर आलोचक प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उभिन पुगेका छन् ।

आन्तरिकसँगै परिवर्तित भूराजनीतिक परिघटनाहरू निम्त्याउने प्रस्थानविन्दु बनेको १२ वैशाख २०७२ को त्यो महाभूकम्प भने नेपाली मनोविज्ञानमा क्रमशः विस्मृतितर्फ धकेलिंदो छ । लाग्छ– ५६ सेकेण्डको त्यो कम्पन ज्यान गुमाएका झ्ण्डै ९ हजार जनाका परिवारजनको स्मृतिमा मात्र जीवित छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भनिएका करीब १० लाख निजी घरमध्ये ७ लाख ६८ हजार मात्र लाभग्राहीको सूचीमा अटाएका छन् । रु.३ लाखसम्म सरकारी अनुदान पाउने सूचीकृत लाभग्राहीमध्ये झ्ण्डै ८५ प्रतिशतले अझ्ै ओत पाइसकेका छैनन् ।

भूकम्पपीडितका घर, क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना र विभिन्न सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि खडा गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, पुनःनिर्माणले गति लिनुअगावै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । अध्यादेशबाट जन्मिएको प्राधिकरण तोकिएको ६० दिनभित्र विधेयकबाट प्रतिस्थापन हुन नसक्दा झ्ण्डै चार महीना कानूनविहीनतामै रह्यो । अहिले कानून त छ, तर यसले के गर्छ भन्ने नै प्रष्ट छैन । अव्यावहारिक नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अनि अलिपछि त्यसलाई उल्ट्याउने, सुल्ट्याउने– यस्तै यस्तैमा प्राधिकरण अल्मलिएको छ । तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र घर बन्नुले प्राधिकरणको क्षमता उदांगो पारेको छ ।

महाभूकम्पले पु¥याएको क्षति मुलुकका निम्ति क्षति मात्र थिएन, त्यसले मुलुकका लागि अनगिन्ती अवसरहरू पनि ल्याएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनमा पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि रु.६६९ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरे पनि प्राधिकरण स्थापनापछिको ‘पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क’ मा कुल रु.९३८ अर्ब लाग्ने आकलन गरियो । महाभूकम्पसँग जोडिएको पुनःनिर्माणमा खर्च हुने रु.९३८ अर्ब रकमको त्यो आकार हो, जुन रोजगारी, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा मात्र सीमित नभई हिंसा र संक्रमणले दुई–दुई दशकसम्म जकडिएको अर्थतन्त्रका लागि ‘बुस्टर’ हुनसक्थ्यो ।

तर, भूकम्पपछिको तीन वर्षमा हामीले देश, समाज र अर्थतन्त्रका लागि आएको त्यो सुनौलो अवसर गुमायौं । हाम्रो आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिर रहेको यो रकमको जोहोका लागि गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको अवसर गुमिसकेको छ । एक त स्रोत परिचालनका लागि यथेष्ट प्रयास नहुँदा पूर्ण सहयोग प्रतिबद्धता आइनसकेको ‘प्रोजेक्ट महाभूकम्प–२०७२’ का प्रतिबद्ध दाताहरूको प्राथमिकतामा पनि फेरबदल भइसकेको छ । तीन वर्षमा संसार बदलिएको छ, प्राथमिकताहरू फेरिइसकेका छन् । यो तथ्यलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । यसलाई जति चाँडो स्वीकार्छौं, त्यति नै चाँडो पुनःनिर्माण गर्न नसकेको हीनताबोधबाट मुक्त हुनेछौं ।

तर, प्रश्न उठ्छ– अब के गर्ने ? पुनःनिर्माण नगर्ने ? भूकम्पपीडितहरूलाई ओत नदिने ? हाम्रो विचारमा, पुनःनिर्माण पनि गर्ने, भूकम्पपीडितहरूको घरबासको बन्दोबस्त पनि गर्ने । त्यो जिम्मेवारी अब जननिर्वाचित स्थानीय सरकारहरूलाई दिनुपर्छ । यसका लागि पुनःनिर्माणको केन्द्रीकृत संरचनालाई स्थानीय निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । सम्पदा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित विषयलाई तिनको स्तर अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई जिम्मा दिनुपर्छ । पुराताŒिवक महŒवका संरचना पुनःनिर्माणको जिम्मा पुरातŒव विभागलाई र स्थानीय महŒवका सम्पदाको पुनःनिर्माण स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई चाहिं के गर्ने ? हाम्रो विचारमा, तीनवर्षे कार्यकालको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै यसबारे निर्णय लिन जरूरी छ । प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म प्राप्त ज्ञान र सीपलाई स्थानीय तहमा प्रक्षेपण गर्दै केन्द्रीय तहलाई पुनःनिर्माण सम्बद्ध स्थानीय सरकार र सम्पदा सम्बद्ध निकायहरूको परामर्शदातामा सीमित गरिनुपर्छ । समयमै यसो नगर्ने हो भने प्राधिकरण दाताहरूको स्वार्थमा जकडिंदै मुलुकका लागि ‘सेतो हात्ती’ बन्नेछ र पुनःनिर्माणको अनुभूति गर्न नसकेका भूकम्पपीडितहरूको दुःखेसो दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई पिरोल्ने सवाल भइरहनेछ ।