३ जेठमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएसँगै विभिन्न आशंका–अन्योल चिर्दै दुई पार्टीबीच चलेको आठ महीनादेखिको एकता प्रयास टुंगोमा पुगेको छ । दुवै पार्टीका नेतृत्वलाई अध्यक्ष मानेर निर्माण भएको नेकपा दुई वर्षपछि गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशनसम्म ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९ सदस्यीय सचिवालयको संगठनात्मक संरचनामा अघि बढ्नेछ ।

यो एकतालाई मुख्यतया क्रमशः सांगठनिक क्षयीकरण उन्मुख पूर्व विद्रोही माओवादी र विभाजित कम्युनिष्ट भोट–ब्यांकका कारण संसदीय प्रतिस्पर्धामा जहिल्यै हम्मे खेपिरहेको एमालेलाई एक हुनैपर्ने आवश्यकता र बाध्यताको परिणाम मान्न सकिन्छ । विचार, सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय ‘मित्रतापूर्ण’ सम्बन्धमा नरहेका दुई पार्टीबीचको सम्मिलनबाट हिंसाको ‘ब्याकप्याक’ सहितका माओवादी नेता÷कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको जग प्राप्त भएको छ भने संसदीय फाँटमा एमालेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको छ ।

१७ असोज २०७४ मा एकताको प्रतिबद्धतासहित ‘वाम गठबन्धन’ बनाएर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएका दुवै पार्टीलाई निर्वाचनबाट प्राप्त सफलताले एकताको दबाब बढाएको थियो । यद्यपि, विचार, सिद्धान्त र व्यवहारमा पृथक् दुवै पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई एकताको विन्दुसम्म पुग्न आठ महीना लाग्यो । तत्काललाई ‘जनताको जनवाद’ भनिए पनि नेकपाको मूल सिद्धान्त के हुने भन्ने जिम्मा दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनलाई छाडिएको छ । तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको हो भने माओवादीले आफूलाई ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

सैद्धान्तिक व्याख्या जेसुकै भए पनि दुई पार्टीबीचको एकीकरणसँगै मुलुकको राजनीतिमा उत्साह र आशंका सँगसँगै उब्जिएका छन् । राजनीतिक हिंसा र संक्रमणमा दुई दशकभन्दा लामो समय पिल्सिएको समाजमा बलियो दलको उपस्थितिले हुर्कंदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ता–राजनीतिमा स्थिरताको बहाली हुने अपेक्षा एकातिर छ । सँगै, प्रचण्ड बहुमतधारी नेकपा नेतृत्वको सत्ताभ्यास प्रजातान्त्रिक हुने/नहुने आशंका गर्नेहरू पनि छन् । उत्साह यस अर्थमा कि– निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा बहुसंख्यक मतदातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै शक्तिशाली पार्टीले मुलुकमा अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता बहालीका लागि योगदान गर्न सक्छ । आशंका चाहिं सात दशकको अथक् प्रयासपश्चात् समृद्धितर्फ गइरहेको र अहिले संघीय स्वरुपमा विचरण गर्दै गरेको लोकतन्त्रसँग संगठनमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ अपनाएको पार्टीको तालमेल कसरी पो मिल्ला भन्ने छ ।

प्रतिस्पर्धाबाटै चुनिए पनि निर्वाचित नेतृत्व शक्तिशाली हुने र शक्तिको निक्षेपण माथिबाट तल हुने जनवादी केन्द्रीयताको मर्म हो । संघीय लोकतन्त्रमा शक्तिको अभ्यास संविधानले निश्चित गरेको घेरामा रहेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा गर्छन् । हो, लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन प्रणालीका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपाको उपस्थिति एउटा खेलाडीको रूपमा मात्र रहनेछ । राज्य सञ्चालनमा उसको उपस्थिति आवधिक निर्वाचनबाटै तय हुनेछ । तर, अहिले कायम प्रचण्ड बहुमतका कारण नवगठित नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा पार्टीकै संगठन सञ्चालन सिद्धान्त हावी हुने त होइन भन्ने संशय पनि छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अत्यन्त कमजोर माओवादीहरूको विचार र व्यवहार यसको अर्को कारण हो ।

जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन भए पनि करीब तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा खरो उत्रिएको पार्टी हो, एमाले । पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताको पक्षमा सम्झैताविहीन ढंगले अघि बढेकै कारण एमाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदै प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको हो । तर माओवादी सहितको नेकपाको परीक्षण बल्ल शुरू भएको छ, जसमा तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको पूर्व एमाले नेतृत्वको पनि लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा पुनः परीक्षण हुनेछ ।

यसको शुरूआत संभवतः तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधका घटना निरुपणको विषयबाटै हुनेछ । एमाले–माओवादी एकताका नाममा ती अपराध बिर्सन मिल्दैन, हुँदैन । संक्रमणकालीन न्याय वास्तविक हुनैपर्छ र युद्धकालका जघन्य अपराधको जवाफदेहिता खोज्नैपर्छ । अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत भइरहेका काम–कारबाहीलाई पीडकमाथि दण्ड र पीडितलाई न्यायको विन्दुसम्म पुर्‍याउन सक्दा मात्र नेपालीले खोजेको राजनीतिक स्थिरताको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्राप्त हुनेछ ।

देशमा जहानियाँ राणाशाहीको विरोधमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेकै बेला २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । त्यसबेला रोपिएको कम्युनिष्ट राजनीतिरूपी बिरुवा समयक्रममा दक्षिणपन्थदेखि उग्रवामपन्थसम्मको मलजलले हुर्कन सकेन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन भित्रैबाट नेपालका वामपन्थी शक्तिहरू पुनः जागृत भएको नेकपा गठनबाट पुनः प्रमाणित भएको छ । एउटा न एउटा प्रधान शत्रु किटान गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको नियति दोहोर्‍याउने सुविधा आफूलाई नरहेको नेकपाका नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्– आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नरहेको घोषणा मार्फत । अब शत्रु एउटै छ– गरीबी, अनि त्यसको कारण बनेको अस्थिरता, अविकास र कुशासन । नेकपाको वास्तविक परीक्षण यसबाटै हुनेछ ।