सरकारी आयोजनाहरूको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ‘असार मसान्तभित्र काम पूरा गर्ने’ कागज गराएर छाडिंदैछ । आधा पनि काम नभएका आयोजनाका ठेकेदारहरूलाई समेत असार मसान्तको भाका राखेर कागज गराउँदै र छाड्दै गरिएको छ, मानौं अबको एक महीनामा उनीहरूले ‘चमत्कार’ बाट काम पूरा गर्नेछन् ।

सरकारी ठेक्का हात पारेर काम नगर्ने व्यवसायीहरूलाई ‘पक्रेर थुन्ने’ मन्त्री थापाको घोषणापछि गृह मन्त्रालयले ४ जेठमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तदनुसारको निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने क्रममा व्यवसायीहरूलाई थुनेर चर्चा बटुलेका गृहमन्त्रीले त्यसबाट हौसिएर निर्माण व्यवसायी पक्राउ शृंखला चलाएका छन् । पहुँचबाट ठेक्का हात पारेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि थुन्ने कामले तरंग ल्याउनु स्वाभाविक थियो । तर, पक्राउ परेका व्यवसायीहरूलाई जुन रूपमा कागज गराएर छाडिंदैछ, त्यसले गृह मन्त्रालयको नियतमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

सरकारी आयोजना र विकास निर्माणका काम गर्ने निश्चित प्रक्रिया छ । सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली अनुसार तय हुने ठेक्कापट्टामा काम नभए वा गुणस्तरहीन भए कारबाही गर्ने जिम्मेवारी ठेक्का दिने सरकारी निकायमै हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले त्यस्ता व्यवसायी वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने र सिफारिश अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारबाही, हर्जाना असुली र धरौटी जफतदेखि क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको कानूनी व्यवस्था छ । तर, गृहमन्त्री थापाले ‘ठेकेदारहरूलाई पक्रेर सीधै थुन्ने’ अभियान चलाएका छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई थमाइएको पुर्जीमा ‘जनताको निद्रा बिथोलेको, धूलोले सास्ती भोग्नुपरेको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको’ जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

अझ् उदेकलाग्दो के भने, ‘असारभित्र काम सक्ने’ भन्ने कागज गर्ने ठेकेदारलाई तुरुन्त छाडिएको छ । वर्षभरिमा र कतिले त केही वर्षमा आधाउधी पनि गर्न नसकेको काम एक महीनामा फत्ते गर्ने सम्भावना कतै देखिंदैन । मनसुन नभित्रिंदै बर्खे झ्री शुरू भइसकेकाले यसै पनि काम अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । झ्रीका बीच काम फत्ते गर्न कोही लाग्यो नै भने पनि त्यसको गुणस्तर कस्तो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकास निर्माणको क्षेत्रमा चुलिएको बेथितिमा ठेकेदारहरूको अराजकता जति नै जिम्मेवार छ, सरकारी निकायहरूको भूमिका पनि । काम हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ठेक्का सम्झैता गर्ने, पटक–पटक ठेक्काको म्याद थपिदिने, समयमै रकम निकासा नगर्ने, तोकिएको अवधिभित्रै काम गर्नेलाई कानून अनुसार पुरस्कृत नगर्ने, काम नगर्ने वा गुणस्तरमा ठग्नेलाई कारबाही नगर्ने सरकारी अधिकारीहरू कम दोषी छैनन् । विकास निर्माण क्षेत्रमा थिति बसाउन कानून कार्यान्वयन र संरचनागत सुधार अत्यावश्यक भएको यसले देखाउँछ । तत्काल पाइने वाह्वाहीमा लोभिएको गृह मन्त्रालयको ‘एक्सन’ ले भने यो पक्षमा पर्दा लगाइदिएको छ ।

पूर्व विद्रोही नेता थापाको नेतृत्व पाएको गृह मन्त्रालय अहिले वाह्वाही बटुल्न यति चलायमान छ कि उसका अगाडि अरू मन्त्रालय अस्तित्वमै देखिंदैनन् । ३३ केजी सुन तस्करी र त्योसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिन गर्ने नाममा गृहले आफूलाई संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने एजेन्सीकै रूपमा उभ्यायो । प्रहरी संगठनको दैनन्दिन गृह मन्त्रालयबाटै संचालन हुन थालेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भएका अधिकृतहरूले ‘कानून नमान्नेहरूलाई इन्काउन्टर गर्न गृहमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको’ बताउन थाल्नुले धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘धर्म प्रचार, राजनीतिक गतिविधि र भ्रष्टाचार गर्ने’ गैर–सरकारी संस्थाको विवरण संकलन गर्न लगाएका गृहमन्त्री मेनपावर कम्पनी, औषधि पसल, तरकारी बजार लगायत सबैलाई ‘ठोक्न’ तत्पर देखिन्छन् । यी सब हेर्दा लाग्छ, मुलुकको सबभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय ‘जनकारबाही’ को नीति कार्यान्वयनमा छ ।

कानून व्यवस्था बहाली गर्ने अहम् जिम्मेवारीले गृह मन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण बनाएको हो । संविधान, कानून विपरीतका क्रियाकलाप निषेध गर्दै विधिको शासन बालियो पार्नु यसको मूलभूत जिम्मेवारी हो । त्यही कारण ७२ हजारभन्दा बढी प्रहरी, ३६ हजार सशस्त्र प्रहरी, कारागार, अध्यागमन जस्ता महत्वपूर्ण निकाय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । यो विघ्न शक्ति निहित यही मन्त्रालय अहिले कानून व्यवस्थाको धज्जी उडाउन उद्यत छ । गृहमन्त्री थापा अपराध र अराजकता नियन्त्रण गर्न अग्रसर भएको भान पारेर स्थापित विधि–प्रक्रियाहरूलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको देखिन्छन् । मुलुकमा मौलाएको ‘पपुलिज्म’ को तमासामा उनले मन्त्रालयलाई पनि सरिक गराएका छन् । गृहको प्रत्येक कदममा थिति–विधि बलियो बनाउने उद्देश्य होइन, चर्चा बटुल्ने नियत देखिन्छ ।

हुँदाहुँदा, गृह मन्त्रालयका कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउन नपाइने फर्मान समेत जारी गरिंदैछ । ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्ने हर्कतको आलोचना गर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले कारबाहीको धम्की पाएका छन् । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, त्यसभित्र रहेर हरेक नागरिकले सरकारको कामकारबाही माथि प्रश्न गर्न सक्छन् । असीमित शक्ति अभ्यास गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यो सत्यलाई मनन् गरेर ‘छापामार शैली’ त्याग्नु सबैको लागि श्रेयष्कर छ ।