प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिन लामो औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा ५ असारमा बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । ३० जेठमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले एकसाथ सार्वजनिक गरेको भ्रमण तालिका अनुसार काठमाडौंबाट बेइजिङ पुगेर प्रधानमन्त्री तिब्बतको ल्हासा भएर १० असारमा स्वदेश फर्कनेछन् ।

यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय समझ्दारीहरूको कार्यान्वयन हुने गरिका सम्झैता गरिने र त्यसमा मुख्यतः विद्युत् तथा यातायात कनेक्टिभिटीका विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, रसुवागढी र तातोपानीमा चिनियाँ सहयोगमा आधुनिक पुल निर्माण, खाद्यान्न ढुवानीका लागि आठ वटा नाका मार्फत तिब्बतका राजमार्गसम्म पहुँच, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभीए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, ऊर्जामा सहयोग तथा समन्वय र नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि लगायतका सम्झैताको तयारी गरिएको छ । त्यसक्रममा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र निर्माण र सात वटै प्रदेशमा आपत्कालीन प्रकोप उद्धार केन्द्र स्थापनाको सम्झैता पनि हुनेछ । मस्र्याङ्दी नदीमा एकहजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सिचुवानस्थित चिनियाँ कम्पनी ‘एससीआईजी’ सँग निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनीको समझ्दारीसँगै कृषिमा लगानीका निम्ति दुवै देशका निजी क्षेत्रले समझ्दारी गर्ने तयारी समेत छ ।

नेपाली सीमाबाट चीनको केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म पुग्न करीब एकहजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रसारण लाइन निर्माणमा चीन सहमत भए नेपालमा कायम भारतीय विद्युत् बजारको एकाधिकार अन्त्य भई चिनियाँ बजारको ढोका खुल्नेछ ।

हाम्रो बुझइमा, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण भूपरिवेष्टित नेपालका निम्ति कतिपय सन्दर्भमा बाध्यात्मक बन्न पुगेको दक्षिणी छिमेकीमाथिको निर्भरताको विविधीकरणका लागि ठूलो अवसर हो । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन, व्यापार र इन्धनतर्फ आजसम्म कायम भारतमाथिको निर्भरतालाई विविधीकरण गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउन उत्तरको लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा यो भ्रमणको अहं महत्व छ । संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भोग्नुपरेको कठिनाइलाई कम गर्ने मनोविज्ञान सहित उँचाइ लिएको नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक परीक्षण पनि हो, यो भ्रमण । नाकाबन्दीपछि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइमा पुर्‍याएका प्रम ओलीमाथि यो सम्बन्ध विस्तारित भएको सन्देश दिनुपर्ने अभिभारा छ ।

प्रम ओली राजनीतिक संक्रमण समाप्तिपछिको स्थिर सरकारको आत्मविश्वास बोकेर चीन जाँदैछन् । अप्ठेरो पर्दा चिनियाँ सान्निध्य खोज्ने, तर सहज हुँदा द्विपक्षीय मामिलाका कैयौं विषयमा स्थिर नदेखिने भनेर नेपाली नेतृत्वबारे बेइजिङमा बाक्लिएको बुझइ चिर्न पनि यो भ्रमणको विशेष महत्व छ । त्यसका निम्ति प्रम ओलीमाथि गरिएको भरोसाको कारण हो– अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्दा गरिएका समझ्दारीबाट भू–राजनीतिमा थपेको नयाँ आयाम र त्यसकै जगमा नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ उपस्थितिको सम्भावित रूपरेखा कोरिने यो भ्रमणको अपेक्षा ।

प्रम ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा भएका समझ्दारीले भू–राजनीतिमा नयाँ ढोका खोले पनि ती समझ्दारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको तदारुकता देखिएन । एउटा उदाहरण पारवहन र यातायात सम्झैता हो । भारत निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई विविधीकरण गर्न महत्वपूर्ण पहलकदमी मानिएको यसको प्रोटोकलबारे टुंगो नलाग्दा यसपालि पनि यो विषय टुंगिने÷नटुंगिने निश्चित छैन । दुई देशबीचको व्यापारमा छूट र सुविधा तथा नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच पाउने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको यो प्रोटोकल प्रमको भ्रमणअगावै टुंगिनुपथ्र्यो ।

चीनले नेपालका तीन ठाउँमा बनाइदिने भनेको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल मुख्यतः नेपालकै कारण अलमलमा छ । संसार जोड्ने महत्वाकांक्षी चिनियाँ परियोजना– बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहभागिताको विषय लामो समय अनिर्णित बन्दा झ्ण्डै दुई वर्ष चीनसँगको विस्तारित सम्बन्ध गतिशील हुन सकेन । यद्यपि, कतिपयले चीनसँगको सम्बन्ध–संवादमा चनाखो हुनुपर्ने र विशेषतः यसखाले भ्रमणलाई ठूला परियोजनामा मात्रै केन्द्रित गर्न नहुने सुझव दिंदै आएका छन् । ठूला परियोजनामा जोडबल गर्दा त्यसभित्रका मसिना जटिलता र अन्य अत्यावश्यक कार्यभार ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ नै । त्यसमाथि यस्ता परियोजना भित्र्याउँदा अनुदान नभई ऋणमा चित्त बुझउनुपर्ने र व्यापार बढाउने नाममा सम्भाव्य व्यापार घाटा ओझेलमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।

नेपालका परियोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन सुखद छैन । समयमै काम नगर्ने र लागत बढाउन रुचि देखाउने भनेर आलोचित चिनियाँ कम्पनीहरू ऋण सहायताका परियोजनाहरूमा जोडिने जोखिम सधैं रहन्छ । बाह्य लगानी अति नाफामूलक क्षेत्रमा थुप्रिने, तर आर्थिक आधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी नै नआउने अवस्थाप्रति पनि सजग हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा चिनियाँ सदाशयको परख हुने धेरैको आकलन छ । नेपालमा चीन बारेको सकारात्मक धारणा र बेइजिङमा नेपालप्रतिको सदाशय प्रष्ट भए पनि यहाँको नीतिगत अस्थिरताप्रति सशंकित बेइजिङ विश्वस्त हुन जति आवश्यक छ, उसको सदाशय नेपाली जीवनसँग जोडिनु पनि उत्तिकै जरूरी छ । पाँच वर्ष स्थिर सरकारको म्याण्डेट पाएका प्रम ओलीबाटै त्यो भूमिका अपेक्षित छ, जसले चीनलाई नेपालको दीर्घकालीन विकासको बलियो साझेदार बनाउँदै देशलाई स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन सकोस् ।