प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइको क्रममा अस्वीकृत भए । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति समक्ष प्रस्तुत भएका जोशीलाई समितिका दुईतिहाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि ‘अनुपयुक्त’ ठहर गरे । सोधिएका प्रश्नहरूको चित्तबुझदो जवाफ दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको, प्रधान न्यायाधीश भएपछिको ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, व्यवहार र विगतका कामकारबाहीबारे न्यायाधीशहरूबाटै लिखित टिप्पणी भएको लगायतका आरोप लगाउँदै समितिले प्रधान न्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

समितिको यो निर्णयसँगै मुलुकमा पुनः एकपटक शक्तिपृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक परिषद्को स्वायत्तता, संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र आदिलाई लिएर विमर्श चुलिएको छ । जोशीलाई अनुपयुक्त ठहर गर्ने समितिका सदस्यहरू सत्तापक्षीय र उक्त निर्णय प्रक्रियाबाटै बाहिरिने सदस्यहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रहेबाट पनि बहस यो स्तरमा बढेको हो । लोकतन्त्रमा यो असान्दर्भिक भने होइन– शर्त के मात्र हो भने यस्ता बहसमा राजनीतिक वा दलीय आग्रह रहनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायालय निर्विवाद विषय हो । त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हो, हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकका लागि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त पनि । प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भएको प्रकरणलाई आधार बनाएर सरकारबाट वा संसदीय समिति मार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हरण भयो भन्नु चाहिं अतिशयोक्ति हो । जोशी प्रकरणमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खलल पुगेकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुझनुपर्छ– यो परिणामको प्रमुख कारक ऊ आफैं हो जसले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा अदालती नियुक्तिमा थोरै मात्र पनि विवेक पुर्‍याउन चाहेन ।

हो, लोकतन्त्रमा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिश संसदीय समितिबाट अमान्य हुनु सिद्धान्ततः सामान्य कुरा होइन, एउटा संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको देखिने हुनाले । सँगै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूको संलग्नतामै संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई संसदीय समितिबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था बनेको हो ।

सरकारका कामकारबाहीमाथि वैधानिकताको अंकुश लगाउन सक्ने मात्र नभई संविधानको व्याख्या समेत गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्तिमा संसदीय परीक्षणको परिपाटीले लोकतन्त्रमा आवश्यक शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा हस्तक्षेप गर्छ । न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने वा नियुक्ति पाउन सक्ने जो–कोहीलाई संसद र सरकारको मोलाहिजा गर्न बाध्य पनि तुल्याउँछ । हिजो विद्रोही माओवादीसँग सहमतिको नाममा यही व्यवस्था लागू गर्न आजको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस समेत संलग्न भएको हो । त्यति मात्र नभई २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात राजनीतिक संक्रमणको कालखण्डमा मुलुकको नेतृत्व लिएको कांग्रेस न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक कलेवर दिने उद्यममा पनि सामेल भयो । यही कारण पनि उसले उठाएको विषयले बृहत् सार्वजनिक सरोकारको ‘स्पेस’ बनाउन सकेन । यद्यपि संसदीय व्यवस्थाको दीर्घायुको लागि यो विमर्श महŒवपूर्ण छ ।

हाम्रो बुझइमा– मुलुकको कार्यकारी चयन संसदभित्रैबाट हुँदासम्म सरकारका कामकारबाहीमा समेत लगाम लगाउने हैसियतमा रहने न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई संसदीय परीक्षणमा लैजानु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबमा गलत हो । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारीबाट भएका नियुक्तिहरूलाई ‘चेक’ गर्न अपनाइने संसदीय परीक्षणको व्यवस्था हाम्रा सन्दर्भमा प्रकारान्तरले संसदबाट चुनिएका कार्यकारीलाई ‘चेक’ गर्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा विकसित हुने खतरा रहन्छ । यही आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षले जोशी प्रकरण मार्फत सरकारमाथि न्यायपालिकामा नियन्त्रणको प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाए पनि उसले यस्तो आरोप लगाउने नैतिक धरातल भने गुमाइसकेको छ ।

सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक छविमा प्रहार हुन नदिन राजनीतिक संक्रमणका बेला सहमतिको नाममा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई समेत नजरअन्दाज गर्दै बहाल भए/गरिएका प्रावधानहरू बदल्ने कार्यको अगुवाइ गर्नुपर्छ । अर्थात् न्यायालय सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय अन्तिम हुने गरी संसदीय परीक्षणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुमै हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाका लागि हितकर हुनेछ ।

तत्कालका लागि भने जुन आधार र कारणहरू सहित संसदीय परीक्षणबाट प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अमान्य भएका छन्, त्यसमा थप छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारका लागि यस्तो दायित्व यसअघिका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सन्दर्भमा पनि हो । पराजुली पदमा बहाल रहँदै उनका फैसलामाथि प्रश्न उठेका थिए । उनले पदमा बहाल रहन नक्कली कागजातको सहारा लिएको न्यायपरिषद्बाटै प्रष्ट पारिएको थियो ।

त्यस्तै, पदमा बहाल रहेका बेला समानान्तर सत्ताभ्यास गर्दै मुलुकमा बेथिति निम्त्याएका कार्की उक्त पदका लागि अयोग्य रहेको न्यायालयबाट प्रमाणित भएको छ । राज्यलाई ढाँटेर बदनियतपूर्वक पदमा बहाल रहने, विधिको खिलाफ र नैतिकता विपरीतका आचरण गर्नेहरूले पद मात्र गुमाएर उन्मुक्ति पाउनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई जरैसहित उखेल्न गहिरो छानबिन र दण्ड–सजाय आवश्यक पर्छ । जोशी प्रकरणको पाठ पनि संसदीय लोकतन्त्रको बिथोलिएको बाटोलाई सहज बनाउँदै संवैधानिक अंगहरूमा चुलिंदो दण्डहीनतालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ अनिवार्य अग्रसरता नै हो ।