प्रहरी प्रधान कार्यालयले दैनिक तीन जना महिला बलात्कारको शिकार बनिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बलात्कारका घटना ३० प्रतिशतले बढेका छन् । दिनहुँ कलिला बालिकादेखि अशक्त वृद्धा समेत ‘पुरुष हवस’ को शिकार बनिरहेको खबर आइरहेका छन् । कैयौं घटनामा बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भएको छ ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको कहालीलाग्दो यो आँकडाले समाजको दुर्दान्त तस्वीर उजागर गरेको छ । शिशुदेखि वृद्धासम्म को, कहाँ, कतिखेर बलात्कारको शिकार हुने हो, ठेगान छैन । घर, कार्यालय, सडक, मेलापात, खेतबारी जताततै असुरक्षित हुन थालेका छन्, महिला ।

बलात्कारका घटनालाई इज्जत–प्रतिष्ठासँग जोड्दै सकेसम्म ढाकछोप गर्ने हिजोको सोच बदलिएर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको सामाजिक जागरुकता र प्रहरीको समेत सक्रियताले कहालीलाग्दो यो ग्राफ बढेको देखिएको एकथरीको मान्यता छ । तर, आँकडा मात्र होइन, घटनाक्रम र समाजमा बढ्दो असुरक्षाको भावनाले पनि बलात्कार बढिरहेकै देखाउँछन् । र, त्यस पछाडिको मुख्य कारण बनेको छ– जताततै चुलिएको दण्डहीनता ।

दण्डहीनताको विषवृक्ष र त्यसकै आडमा चुलिएको बलात्कारको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे मुलुकको राजनीति कतिसम्म संवेदनाशून्य बनिसकेको छ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । देशभरबाट आइरहेका बलात्कारका शृङ्खलाबद्ध खबरसँगै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका २८ जना सांसदले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बलात्कार विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमै नपर्नु त्यसको दृष्टान्त हो । संसदले गर्ने संकल्पको कार्यान्वयन सरकारका निम्ति बाध्यकारी हुन्छ । तर, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा लगायत महिला विरुद्धका सबैखाले हिंसा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यी विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव भने संसदमा पुगेर पनि बेवारिसे बन्यो । सार्वजनिक भएका खबर अनुसार संसदले यस्तो संकल्प गर्दा बलात्कार लगायत महिला विरुद्धका अपराध नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको सन्देश जाने सिंहदरबारको संशयका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट यो विषय अगाडि बढ्न दिएनन् । यदि संकल्प प्रस्ताव रोकिनुको कारण यही हो भने बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणमा संसद र सरकारको बेवास्ता संवेदनाहीनताको हदमा पुगेको मान्नुपर्छ ।

अलिकति पनि संवेदनशील मानिसको मथिंगल हल्लाइदिने बलात्कारका पछिल्ला घटनाबारे राज्य–संयन्त्र कतिसम्म उदासीन र बेपरवाह छ भनेर देखाउने अर्को प्रमाण हो– गृह मन्त्रालय । कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको यो मन्त्रालयको पछिल्लो रवैया हेर्दा लाग्छ– देशमा नराम्रो केही भएकै छैन । दिनहुँजसो बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अग्रसरता देखाउनु त परको कुरा, औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन पनि आवश्यक ठानेन ।

१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारमा सजाय वृद्धि गरिए पनि यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीदेखि पीडितलाई न्याय दिलाउने कैयौं प्रावधान प्रष्ट छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनहरूले मानवता विरुद्धको अपराध मानेका युद्धकालीन बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवाजको धेरथोर असर संहितामा प्रतिबिम्बित भए पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न संहिता चुकेको छ । जस्तो कि, वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्षसम्म जेलसजाय हुने प्रावधानले दोषीहरू एक दिनमै छुट्न सक्छन् । हाडनाता करणीमा हदम्याद लागू नहुने प्रावधान महŒवपूर्ण छ तर, बालापनमै बलात्कृत हुनपुगेका वा यौन हिंसा भोगेका अबोध बालबालिकाले जान्ने–बुझने भएपछि न्यायका लागि गुहार्ने बाटोलाई संहिताले बन्द गरिदिएको छ । वयस्क पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यकहरू पनि बलात्कारको शिकार बनिरहेको तथ्यप्रति संहिता बेखबर छ ।

बलात्कारका घटनालाई सकेसम्म प्रहरीसम्म पुग्न नदिने र दर्ता भएका उजुरी पनि मिलापत्रमा टुंग्याउन दबाब दिने काममा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको जोडबल अचाक्ली देखिएको छ । बलात्कारका घटनामा हुने प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलले अदालतमा गर्ने प्रतिरक्षा र अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला देखिएको यो अवस्थाले महिलाप्रतिको चरम राजनीतिक उदासीनता प्रष्ट पार्छ ।

समाजको एउटा तप्काबाट उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी’ को मागका पछाडि राजनीतिको संवेदनहीनता र राज्य–संयन्त्रको अकर्मण्यता नै मूलभूत रूपमा जिम्मेवार छ । राजनीतिको आडमा मौलाएको दण्डहीनतामा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउनु र त्यसको प्रत्युत्तरमा मृत्युदण्डको आवाज उठ्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसकेको मुलुकका लागि विडम्बना हो । यसको समाधान फेरि पनि राजनीतिको शुद्धीकरण र राज्य–संयन्त्रहरूमा सुधार नै हो ।

बलात्कारको कहालीलाग्दो तस्वीरले बालबालिकालाई घरपरिवारमा सिकाइने शिक्षा–संस्कारसँगै विद्यालय तहमा यौन शिक्षा अपरिहार्य भइसकेको देखाएको छ । यौनका बारेमा बुझने र कुरा गर्ने पुस्ता नै यसभित्रका विकृति विरुद्ध उभिन सक्छ । त्यसको प्रस्थानबिन्दु संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बन्न सक्छ, जसलाई संसदको संकल्प बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोस अग्रसरता आवश्यक छ । बलात्कार सभ्य समाजको कलंक हो । समृद्धिपथमा अघि बढेको सरकारले समृद्धिको लक्ष्य तब मात्र हासिल गर्न सक्छ, जब उसले समाजको कलंक बनेका बलात्कार जस्ता अपराधलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्दै समाजलाई ‘अर्डर’ मा राख्न सक्छ ।