नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणले उनकै पार्टीभित्र विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको पाँच महीना र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गरेको दुई साता नपुग्दै दिल्लीले दाहाललाई निम्त्याउनु आश्चर्यजनक त छँदै थियो, उनले त्यहाँ पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले विवाद नै निम्त्याएको छ ।

दाहालले पार्टी एकता हुँदा ओलीले दुई वर्षभित्रै आफूलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद दिने सहमति गरेको दिल्लीबाट खुलासा गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति सत्ता राजनीतिको लालसासँग मात्र जोडिएको छैन, विदेशी भूमिमा पुगेर उनले गरेको खुलासाले विगतदेखिका उनका वैध–अवैध सम्बन्धका तन्तुहरू कहाँसम्म जोडिएका छन् भन्ने तथ्य फेरि सम्झइदिएको छ । अझ् आश्चर्यजनक रूपमा उनले ओलीसँग भएको सहमति पालना हुने र यदि नभएमा दुई वर्षपछि त्यसै अनुसार सोचिने जानकारी भारतीय नेताहरूलाई दिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका छन् । दाहालको यो व्यवहारबाट प्रष्ट छ– उनी नेपालको सत्ता राजनीतिको चाबी आफूसँग राख्न र आफ्ना आन्तरिक मामिला आफैं मिलाउन सक्षम छैनन् । भारत र त्यहाँका विभिन्न एजेन्सीहरूसँग उनको शंकास्पद सम्बन्ध अझै पनि कायम छ ।

गत वर्ष असोजमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकताका लागि समझ्दारी बन्दा मंसीरको आम निर्वाचनलगत्तै पार्टी एक हुने घोषणा गरिए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महीनासम्म कुर्नुपर्‍यो । स्पष्ट छ, एकताले यति लामो समय लिनुका पछाडिको कारण पदका लागि दाहालले गरेको ‘बार्गेनिङ’ थियो । तर, त्यसबेलाको सहमतिको विस्तृत विवरण र लिखतबारे अन्य नेताहरूले अहिलेसम्म मुख नखोलेको अवस्थामा दाहालले दिल्ली पुगेर त्यसको खुलासा गर्दा नेपाली राजनीतिमा तरंग सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, ओली र दाहालबीच सहमति भएको र अरू नेताहरू पनि त्यसबाट बेखबर नरहेको आकलन भएको पनि छ । तर, सम्बन्ध विस्तारको नाममा दाहालले त्यसको विवरण दिल्लीमा बुझउनुपर्ने कारण चाहिं बुझ्निसक्नु छ । हिजो शेरबहादुर देउवाले दिल्ली पुगेर ‘संविधान संशोधन गरिनेछ’ भन्दा सार्वभौमिकतामाथि आँच आएको ठान्ने तत्कालीन एमालेका नेता कार्यकर्तालाई दाहालको यो तरिका कस्तो लागेको होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दिल्ली र दाहाल दुवैको पारस्परिक आवश्यकता अनुसार यो भ्रमण आयोजना गरिएको बुझन अब गाह्रो छैन । दाहाल दिल्ली पुगेदेखि उनको खातिरदारी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँगको रात्रिभोजबाट शुरू हुँदै गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटघाट, भारतीय सञ्चारमाध्यममा उनले पाएको प्राथमिकता र दाहालकै हाउभाउले पनि यो भ्रमण एक पक्षको मात्रै आवश्यकता थिएन भन्ने बुझ्न्छि । नेपाली राजनीतिमा खेलिरहन बानी परेको भारतले दाहाललाई निम्त्याएर नेकपाभित्र विकल्पको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेको छ । योसँगै तत्कालीन एमालेभित्र प्रयोग गर्दा सफल नभएको सूत्रलाई दिल्लीले नवगठित नेकपाभित्र कार्यान्वयन गर्ने कोशिश पनि गरेको छ । उता दाहालका लागि पनि आफ्ना पछाडि बलियो साथ छ भनेर देखाउने अवसर बनेको छ, यो भ्रमण । दिल्लीसँग दाहालको सम्बन्ध विगतदेखि नै रहस्यमय र उतारचढावयुक्त छ । भारतमा बसेर नेपालमा हिंसात्मक युद्ध निर्देशन गरिरहँदा होस् वा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा÷बाहिरिंदा, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा एमालेसँग एकता गर्दा उनको दिल्लीसँगको सम्बन्ध भिन्दाभिन्दै आयाममा प्रकट भएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद लिने र त्यसका आडमा अर्को पद पनि हत्याउने योजनामा रहेका दाहालले वर्तमान सरकारको बढ्दो अलोकप्रियता, सरकारप्रति छिमेकीको अरुचि र पूर्व एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई उपयोग गर्न सक्दा आफू अनुकूल वातावरण बन्ने आकलन गरेका हुनसक्छन् । नत्र केन्द्रमा एकताको घोषणा भए पनि देशभर पार्टी एकतालाई असरल्ल छाडेर र एकीकृत पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको पूर्ण चित्र नआइपुग्दै दिल्ली दर्शनका लागि उनी हतारिने थिएनन् ।

दाहालको दिल्ली भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त झ्स्काएको हुनुपर्छ नै, अरू नेताहरूलाई पनि एकठाउँमा उभिएर सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । देशभित्रका समस्या आफैंले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढिरहेको बेला पार्टीभित्रका गोप्य सहमति दिल्लीलाई बुझउँदा बलियो भइन्छ कि कमजोर भन्ने थाहा पाउन दाहालले धेरै कुर्नुपर्ने नहोला । तत्कालीन एमालेभित्रका दुई पक्षबीचको अन्तरविरोधमा उनले खेल्न खोजेको बुझेका नेता कार्यकर्ता एकताका बाँकी प्रक्रियामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ ।