सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी विरुद्ध संवैधानिक लगायत विषयमा परेका १७ वटा रिटलाई एकै पटक खारेज गरिदिए । उनले ती रिट खारेज गर्नुअघि रिट निवेदकहरूको भनाइ सुन्ने धैर्य पनि देखाएनन् । न्यायाधीशहरूले भिन्नाभिन्नै हेरिरहेका मुद्दालाई आफूसहित तीन सदस्यीय विशेष इजलासमा ल्याउनु उद्देश्यमूलक रहेको अहिले देखियो ।

कामु प्रधान न्यायाधीशको यो कार्यशैली नेपालको झ्ण्डै १६० वर्ष लामो न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको कानूनविद्हरूको ठहर छ । नेपाल बार एसोसिएसनले यो फैसलालाई ‘स्वतन्त्र न्यायालयको उपहास’ भनेर विरोध गरेको छ ।

झ्ट्ट हेर्दा, उटपट्याङ कार्यशैली भएका कामु प्रधान न्यायाधीशको दबाबमा दुई अस्थायी न्यायाधीश परेर यो फैसला आएको देखिए पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने यो आदेश खतरनाक उद्देश्यले आएको देखिन्छ । न्यायपालिका भताभुङ्ग पार्नुपर्छ भन्ने घोषित अजेण्डा बोकेको एनेकपा माओवादीको प्रस्तावमा सरकारप्रमुख बनेका प्रधान न्यायाधीशको छत्रछायाँमा रहेका उनीबाट यो फैसला आउनुले घटना गम्भीर रहेको देखिएको हो । राजनीतिक निकासका नाममा लोकतन्त्र, कानूनी राज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एकपछि अर्को ‘राजनीतिक सहमति’ हुनु र तिनलाई अदालतले अनुमोदन गर्नुले पनि देखाउँछ, रेग्मी सरकार र अस्थायी न्यायाधीश बहुल अदालतको अजेण्डा एमाओवादीको भन्दा फरक छैन ।

व्यवस्थापिका/संसद् हुँदा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू नगर्नु, स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति नगरी संविधान विपरीत अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिरहनु, प्रधान न्यायाधीश नछाडी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नु, छोराको हत्यामा न्याय खोज्दै अनशन बसेका नन्दलाल र गंगामाया अधिकारीलाई जबर्जस्ती खाना खुवाउने आदेश दिनुले नेपालको न्यायपालिका ध्वस्त पार्न ऊभित्रकै तत्वहरू क्रियाशील रहेको देखाएको छ ।

यसो किन भनिएको हो भने, अदालतका यस्ता निर्णयहरूले उसका आदेशहरूको स्वीकार्यता नागरिकबीच घटाउँदै लैजानेछ । अदालतका फैसलाले नागरिकको स्वीकार्यता पाउन छाडेपछि अदालतको स्वीकार्यता पनि बाँकी रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अदालतलाई विश्वास गर्ने छैन ।

यहाँको न्याय व्यवस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न गर्न थालेर यसको संकेत पनि दिइसकेको छ । राज्यका हरेक संरचना नागरिकलाई सेवा दिन असफल भइरहेको वेला अदालत पनि यो अवस्थामा पुगेपछि नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राज्यले पनि विश्वास गुमाउने छ । र, यो क्रम बढ्दा राज्य अरू कमजोर र असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ ।

माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह, त्यसपछिको संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूको निराशाजनक प्रस्तुति, आर्थिक शिथिलता, जातीय विद्वेष, आकाशिएको भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई पहिले नै भुत्ते बनाएका थिए ।

अदालतको पछिल्ला आदेशले नागरिक सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति, सांस्कृतिक भाइचारा कायम गर्न असफल दल, सरकार, प्रहरी–प्रशासन, संवैधानिक निकायहरूसँगै अदालतलाई पनि उभ्याएको छ । न्यायपालिका यसरी कमजोर अवस्थामा पुग्दा झ्ण्डै सवा वर्षदेखि व्यवस्थापिकाविहीन रहेको यो मुलुकमा कार्यपालिका थप निष्कंटक बन्नेछ । न्यायालयको खबरदारी नहुँदा कार्यपालिका निरंकुश हुनेछ भने लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू संकुचित बन्दै जानेछन् ।

यो अवस्था लम्बिंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा नेपालको छवि असफल राष्ट्र अर्थात् काँचो मुलुकको बन्नेछ । त्यस्तो वेला, आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गर्ने हाम्रो क्षमता अरू गुम्नेछ । त्यसैले, त्यो अवस्था आउन नदिन आ—आफ्नो क्षेत्रबाट अहिल्यै नै खबरदारी गर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन ।