नेपाल बालबालिकाका लागि झ्नै असुरक्षित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा यही देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार चाहे यौन सम्बन्धी अपराध होस् या गम्भीर फौजदारी अपराध– पीडित बालबालिकाको ग्राफ उकालो लाग्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बलात्कारमा परेकामध्ये ६४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भएको प्रहरीको आँकडाले नै अवस्था कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बलात्कार लगायतका यौन अपराध मात्र होइन, अन्य धेरै गम्भीर फौजदारी अपराधबाट पीडित हुनेमध्ये पनि कलिला नानीहरूको संख्या ठूलो छ । आजको यो तथ्यांकले भोलिको भयावह अवस्थाको तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो उमेर समूह, बलात्कार, अपहरण र अन्य हिंसामा पर्नु भनेको मुलुकको भविष्य बोकेको एउटा पुस्ताका नेपालीको ठूलो संख्या यौनजन्य दुष्कर्म लगायत अन्य गम्भीर हिंसाबाट पीडित भएर हुर्कंदैछ । भनिरहनु परेन, यौनजन्य दुष्कर्म र अपराधबाट विथोलिएको मनोविज्ञान सिर्जनशील र जीवन्त हुन मुश्किल हुन्छ ।

यस्तो किन भयो ? हाम्रो समाज बालमैत्री किन हुनसकेन ? बाल मनोविज्ञान विथोल्ने अपराध वृद्धिको उद्यम किन फस्टाइरहेको छ ? यी र यस्ता सवालहरूको समयमै जवाफ खोजिएन भने छिटै नै मुलुकले क्रूर समाजका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउने निश्चित छ । यसै पनि गर्भपतनदेखि भ्रूणहत्या जस्तो दुष्कर्मबाट जोगिएर संसार पाएका बालबालिकामाथिको यस्तो जघन्य अपराध बढ्दै जाँदा समाजले पाउने पहिचान ‘क्रूर’ बाहेक केही हुँदैन ।

घरदेखि विद्यालय र परिवारदेखि समाजसम्मको विस्तारित सामाजिक अभ्यासको केन्द्रमा बालबालिकाको सुरक्षा र गरिमा पर्न नसक्नुको परिणाम हो यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता बालबालिकाकेन्द्रित प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्षराष्ट्र रहँदै आएको नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नगरेको होइन । चाहे शिशु मृत्युदर कम गर्न होस् वा बालबालिकाको विद्यालय भर्नामा; विभिन्न असाध्य रोगबाट जोगाउन दिइने खोप लगायतका कार्यक्रममा होस् या माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि– राज्यले आफ्नो श्रम, सीप र स्रोत लगानी गरेको छ । तर पनि बालबालिका सुरक्षित भएनन् ।

हाम्रो बुझइमा बालबालिकाको हितमा अनेकन् उपक्रम गर्दै आएको राज्यले फेरिएको सामाजिक चरित्र नबुझदा र तदनुरूप व्यवहार गर्न नसक्दा बालबालिकामाथिको अपराध यो हदसम्म बढेको हो । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यति नै लामो संक्रमणकालले सामाजिक चरित्रमा कस्तो बदलाव ल्यायो भन्ने सामान्यकालतर्फ तङ्ग्रिंदै गरेको राज्यले बुझनै सकेको छैन । हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मौलाएको ‘हिंसाप्रति सामाजिक सहजताको मनोविज्ञान’, अपराधको राजनीतिकरणले बढाएको दण्डहीनता र कानूनव्यवस्था कायम राख्ने निकायप्रतिको चरम उदासीनताले अपराधीको दुस्साहस बढाएको छ– निशानाको केन्द्रमा बालबालिका परेका छन् । अर्कोतिर गरीबी, वञ्चना र विभेदले पनि बालबालिकालाई उत्पीडन स्वीकार गर्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

यसबाहेक रोजगारीको अनिश्चितता, धनी र गरीबबीचको गहिरिंदो खाडल, रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्र र यसबाट संस्कृतिमा भएको बजारीकरण पनि कारक हुन्– बालबालिकामाथि अपराध बढ्नुमा । र, यही कारण पीडितको संख्यामा मात्र नभई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता पनि बढ्दो छ । यसले देखाउँछ, भइरहेको सामाजिक परिवर्तन अनुरूप एकातिर घरदेखि विद्यालयसम्म बालबालिकाको हुर्काइ र शिक्षादीक्षाले सामञ्जस्य राख्न सकेको छैन भने अर्कोतिर यो तथ्य राज्यको वास्तामा पर्न सकेको छैन ।

अन्य मुलुकमा जस्तो विद्यालय तहदेखि नै आफ्नो सुरक्षा र बचाउका लागि बालबालिकालाई सिकाउने प्रयास र अभ्यास नहुनुलाई सामाजिक अध्येताहरू यो अवस्थाको प्रमुख कारक मान्छन् । जब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई बजारबाट किन्नुपर्ने बजारु बनाइन्छ तब समाजको कमजोर तप्का शोषण र विभेदको मारमा पर्छ नै । पछिल्लो समय मौलाएको दण्डहीनता र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा देखापरेको कमजोरीले पनि यसमै मलजल गरेको छ ।

जबसम्म बालबालिकालाई घर र विद्यालयदेखि नै उनीहरूमाथिको सम्भावित दुव्र्यवहारबारे बोध गराउन सकिन्न, परिवार/समाजमा बालमैत्री चेत भर्न सकिन्न र दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्य–संयन्त्र दायित्व बोध गर्दैन, तबसम्म नेपाली बालवय जोखिममै बित्ने निश्चित छ ।

समाजमा बालबालिका नै सुरक्षित छैनन् भने हाम्रो विकास–नीतिमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । हाम्रो विकास–नीतिमा बालबालिका जोडिनु आवश्यक छ । हाम्रा नानीहरूका लागि बनेका र बनाइने नीतिहरूमा सुधार गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, खुशी, गरिमा र स्वतन्त्रताको मानकका बारेमा सोच्न अबेर भइसकेको छ ।