अपराधका घटना हुन् या सुरक्षाप्रतिको सरोकार; अराजकता छाएको होस् या सुव्यवस्थाको प्रतीक्षा– आम मानसपटलमा आउने पहिलो छवि प्रहरीकै हुन्छ । समाजका प्रत्येक तप्कामा राज्यको उपस्थिति दर्शाउने र कानून व्यवस्था बहाली गराउने यो प्रमुख राज्य–संयन्त्रले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै आम मनोविज्ञानमा महŒवपूर्ण स्थान बनाएको छ । यही कारण पोशाकमा सुसज्जित सशरीर उपस्थिति नै आवश्यक पर्दैन, कतिपय अवस्थामा कानून व्यवस्थाको बोध गराउन ‘प्रहरी’ शब्द नै पर्याप्त हुन्छ ।
कुनै पनि राज्य र सरकार कति सफल र सुसंगठित छ भन्नेबारेमा आम मनोविज्ञान बनाउने उपक्रमको मुख्य हिस्सा पनि प्रहरी संगठनकै क्रियाकलाप र सञ्चालनले ओगटेको हुन्छ । कुनै घटनाविशेषमा देखिने प्रहरीको सक्रियतादेखि परिणाममा प्राप्त हुने सफलता/असफलताले सिंगो राज्यको पहिचान वा सरकारको ‘पर्फमेन्स’ को मापन हुने गर्दछ ।
हामीकहाँ पनि आधुनिक राजनीतिको शुरूआतसँगै प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति राणाशाही विरुद्धको क्रान्तिमा सहभागी ‘मुक्ति सेना’ का योद्धाहरू समेत सम्मिलित भएर स्थापना भएको नेपाल पुलिस फोर्स नै अहिलेको नेपाल प्रहरी हो, जसलाई नेपाली सामाजिक सुव्यवस्थाको मुख्य मापक मान्न सकिन्छ । २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएको समयलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाल प्रहरीको विधिवत् गठन भएको करीब साढे ६ दशक भइसकेको छ । सामाजिक अमनचैनदेखि नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिने यही संगठन नै सरकारी प्रतिनिधित्वको मुख्य आधारशिला रहेको माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमै प्रष्ट भइसकेको हो । कारण, त्यसबेला प्रहरी उपस्थिति खुम्चिएसँगै सन्त्रासको आकार पनि बढ्दै गयो ।
विगत दुई दशकमा देशले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र करीब त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमण व्यहोर्यो । ती दुवै कालखण्डमा सबैभन्दा खल्बलिएको राज्य संयन्त्र प्रहरी नै थियो । सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्ने अग्रपंक्तिको यो संगठनलाई शुरूमा आवश्यक स्रोत, साधन र तालिमविना नै माओवादीको ‘गुरिल्ला युद्ध’ विरुद्ध ‘फ्रन्टलाइन’ मा उभ्याएर तेजोबध गर्ने काम भयो । सम्पूर्ण संक्रमणकालको अवधिभर दलगत राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको माध्यम पनि प्रहरीलाई नै बनाइयो । त्यो प्रयत्न कुनै न कुनै रूपमा आजपर्यन्त कायम छ ।
नागरिकको जीउधन रक्षा र सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्नुपर्ने प्रहरी जनतालाई किनारामा पुर्याउँदै लम्बिएको संक्रमणकालमा ‘राजनीतिक शक्ति’ आर्जनको अभीष्टमा उपयोग भयो । त्यसका लागि प्रहरी नेतृत्वको चयनदेखि सामान्य जवानको परिचालनसम्ममा दक्षता, अनुभव, कार्यकुशलता लगायतका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो । परिणाम; आजको प्रहरीले समाजमा ‘प्रहरी हाम्रा लागि हो’ भन्ने पहिचान गुमाउन पुगेको छ । र, यो तथ्यप्रति वर्तमान प्रहरी नेतृत्व पनि असहमत छैन । (हे.अन्तर्वार्ता)
सबल प्रहरी संगठन तब मात्र निर्माण हुन सक्छ, जब उसमाथि नागरिकको भरोसा हुन्छ । यो भरोसा भनेको नागरिकमा प्रहरीबाट हुने व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षणको मनोविज्ञान हो । र, यही मनोविज्ञान अन्तर्गत नै प्रहरीले पनि नागरिक तहबाट विभिन्न सूचना प्राप्त गरिरहेको हुन्छ ।
प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक ती सूचनाहरूमाथि सुरक्षाको अनुभूति विकास गर्ने समाजको आफ्नै उद्देश्य पनि निहित हुन्छ । विडम्बना, आज नागरिक–प्रहरी सम्बन्धको यही चक्र विथोलिएको छ र त्यसकै परिणामस्वरुप प्रहरीप्रतिको नागरिक भरोसा पातलिएको छ । कुनै घटना हुनासाथ वा कुनै अमूक घटनामा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नासाथ सिंगो प्रहरी संगठन नागरिक आक्रोशको तारो बन्ने क्रम बढ्नु त्यसको दृष्टान्त हो । यसले नागरिक–प्रहरी खाडल मात्र बढाएको छैन, प्रहरी संगठनको मनोबल समेत खस्काएको छ ।
हाम्रो बुझइमा नेपाल प्रहरीको यो अवस्था सुसंस्कृत समाज निर्माणको सपनामाथिको तुषारापात हो । किनभने सुसंस्कृत समाजको जग नै कानूनी व्यवस्थाको वहाली हो र त्यही जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरीमाथि बढ्दो नागरिकको अविश्वासले समाजलाई अराजकताको भुमरीमा लैजाने जोखिम बढाउँछ । महिला हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, बालबालिकामाथिको हिंसा जस्ता सामाजिक अपराधको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्नु त्यसकै संकेत हो ।
समाजमा जबसम्म ‘प्रहरी हाम्रा लागि’ भन्ने भावना पुनस्र्थापित गर्न सकिंदैन, तबसम्म न प्रहरीले उच्च मनोबलसाथ काम गर्न सक्छ, न समाज नै सुव्यवस्थित हुन सक्छ । सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्न अहोरात्र खट्ने प्रहरीको मनोबल उसको स्वतन्त्र र आत्मविश्वासी स्वपरिचालनबाट मात्र उठ्न सम्भव छ । र, यसका लागि राजनीतिक तह (सरकार) ले प्रहरी संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो कार्यकारी अधिकारलाई तजबिज वा व्यवहार भन्दा विधिको बाटोमा सीमित राख्नैपर्छ । अनि मात्र सरकारको नेतृत्वको बृहत्तर लक्ष्य– समृद्ध मुुलुक निर्माणको आधारशिला, सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्ने काममा प्रहरीको ‘अर्डर’ ले उच्च मनोबलसाथ सहयोग गर्न सक्छ ।