झ्ण्डै ६ महीना लगाएर तयार पारिएको शिक्षा सम्बन्धी २५ वर्षे मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै विवादमा परेको छ । ‘कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयहरूलाई सात वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने; निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधा र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने, शिक्षा कर लगाउने जस्ता काम स्थानीय सरकारलाई दिने र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा निजी विद्यालयमा पनि लागू हुने’ लगायतका प्रावधानले सरकारको महत्वाकांक्षी यो मार्गचित्रलाई विवादित बनाएको हो । ३२ असार २०७५ मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको र अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको यससम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदाले शिक्षा सुधारका नाममा निजी विद्यालयहरू मास्न उद्यत रहेको आरोप पनि लागेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले मस्यौदामा तीव्र गतिमा ओरालो लागेको सार्वजनिक शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उँचाइमा पुर्‍याउन निजी विद्यालयले खेलेको भूमिकालाई पूरै बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । सरकारले भने संविधानमै मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित ‘निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा’ को हक कार्यान्वयनका लागि यो मार्गचित्र ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

हाम्रो बुझइमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हकको व्यवस्थालाई दुराशयसहितको एकांकी व्याख्या गरेर त्यही संविधानमा सुनिश्चित सम्पत्ति सम्बन्धी हक, समानताको हक र रोजगारीको हक जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । किनभने, वर्तमान राज्य सात वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक वा गैरनाफामूलक बनाउनका लागि क्षतिपूर्ति दिन र निजी विद्यालयले दिइरहेको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने अवस्थामै छैन ।

समभाव, समन्यायिकता र गुणग्राहितालाई लोकतान्त्रिक राज्यका चरित्र मानिन्छ । विडम्बना, आयोगले अघि सारेको मार्गचित्र यसबाटै विमुख देखिएको छ र त्यसले मुलुकमा निजी विद्यालय शुरू हुनुको पृष्ठभूमिलाई समेत नजरअन्दाज गरेको छ । जानकारहरू निजी विद्यालयलाई २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँगै शुरू भएको सामुदायिक विद्यालयहरूको अधोगतितर्फको यात्राको ‘बाइप्रडक्ट’ मान्छन् । त्यो नीति लागू भएसँगै बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपले समयक्रममा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई शिक्षालयभन्दा राजनीतिको अखडा बनायो । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक राजनीति गर्ने साधन बनाइए ।

सार्वजनिक विद्यालयभित्रको शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राज्यस्तरबाट उल्लेख्य केही भएन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट पुर्‍याउन सकिएन । पछिल्लो दशकलाई मात्र हेर्दा शिक्षामा छुट्याइएको बजेट निरन्तर ओरालो गतिमा छ । परिणाम; शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरका कारण हुनेखानेहरूले आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पठाउन थाले । त्यहीबीचमा केही जागरुक शिक्षकहरू विदेश पठाउन नसक्ने अभिभावकका निम्ति त्राण बनेर आए– निजी विद्यालय सञ्चालकका रूपमा । उनीहरू सार्वजनिक विद्यालयबाट उठेको आम विश्वासलाई समयक्रममा देशभित्रै स्तरीय शिक्षा मिल्नेमा स्थापित गर्न सफल रहे ।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र विद्यालय शिक्षाका निम्ति विदेशिइरहेको रकम जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । मुलुकभरका कुल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये निजीको संख्या ८ हजार ५० छ । कुल विद्यार्थीमध्ये १९.३ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सरकारी विद्यालयमा १ कक्षामा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १० कक्षासम्म पुग्छन् भने निजीमा यो दर ७७ प्रतिशत छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण दर २५ प्रतिशत मात्र रहँदा निजी विद्यालयको ८१ प्रतिशत छ । यो आँकडाले नै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान छर्लङ्ग पार्छ ।

हो; शुल्क, पारदर्शिता र शिक्षक/कर्मचारीको वृत्ति–विकासका सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरू आलोचनामुक्त छैनन् । तर, त्यसको निरुपण निजी विद्यालय बन्द गर्नु हुनसक्दैन । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयका कारण नभई त्यहाँ व्याप्त बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ओरालो लागेको हो । निजी विद्यालयहरूले असुल्ने चर्को शुल्कलगायतका बेथिति सम्बोधन गर्ने उपाय प्रभावकारी नियमन–अनुगमन हो, जसलाई उपयुक्त कानून र सबल नियामक निकायमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । शुल्क महँगो भएको एकांकी विश्लेषणकै आधारमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा राज्यले गरिरहेको खर्चको आँकडा पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको मार्गचित्रले निजी र सरकारी विद्यालयबाट पढाइ पूरा गर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च कति हुन्छ भन्ने तथ्य केलाएको छैन । आयोगले हेक्का नराखेको अर्को विषय के भने चर्को शुल्क देखाएर निजी विद्यालय बन्द गर्दैमा सबै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा जाँदैनन् । सक्नेहरूले छोराछोरी विदेश पठाउँछन्, नसक्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सन्तापमा पर्नेछन् । त्यसले देशमा एक हिसाबले ‘मास डिप्रेसन’ समेत निम्त्याउन सक्छ ।

निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाका निम्ति सरकारी/सामुदायिक विद्यालयको सुधार र स्तरोन्नति निर्विकल्प विषय हो । तर, त्यसका निम्ति निजी विद्यालय बन्द गर्ने ‘प्रेसक्रिप्सन’ नितान्त गलत छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकको स्तरसँगै भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयलाई शिक्षामैत्री बनाउनु र विद्यालयभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप शून्यमा झर्नु तत्काल नगरी नहुने काम हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयको बेहाल अवस्थाको भारी शिक्षाको स्तर जोगाइराख्न योगदान दिएका निजी विद्यालयलाई बोकाउन कदापि मिल्दैन ।