अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गएको माघ महीनामा प्रकाशनमा ल्याएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले संसारको ध्यान एकपटक फेरि हाम्रा हिमालहरूतर्फ तानेको छ । कारण, अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जनमा कटौती नगर्ने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालहरूबाट हिउँ निख्रने प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
इसिमोडको हिन्दू–कुश हिमालय मूल्यांकनः जलवायु परिवर्तन, स्थिरता र मानव शीर्षकको प्रतिवेदनमा पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५० सेल्सियस मात्रै बढ्दा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालबाट कम्तीमा एकतिहाइ हिउँ पग्लिने आकलन गरिएको छ । २० देशका झ्ण्डै २०० वैज्ञानिकहरूले पाँच वर्ष अध्ययन गरेर निकालेको यो निष्कर्षले संसारलाई झ्स्काएको छ, विशेषगरी दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियालाई ।
प्रतिवेदन भन्छ, अझ् अहिलेकै रफ्तारमा कार्बन उत्सर्जन भइरहँदा सन् २१०० सम्ममा विश्व तापमान औद्योगीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थाको तुलनामा ४.२ देखि ६.५ डिग्रीले बढ्ने अनुमान छ । यो अनुमान मिल्यो भने चाहिं हाम्रो हिमालबाट दुईतिहाइ हिउँ हराउनेछ ।
हिमाल, यहाँबाट निस्कने हिमनदीहरू– यस क्षेत्रकै प्रमुख जलस्रोत हुन् । यही हिमालबाट निस्केको पानीले यहाँका वनस्पति र जीवको प्राण धानेको छ । अर्थतन्त्र जोगाएको छ । यति मात्र नभई समुद्रबाट बन्ने यस क्षेत्रको प्रमुख मौसमी चक्र मनसुनलाई समेत हिमालले प्रभावित पारेको हुन्छ ।
हिमालबाट हिउँ सिद्धिने हो भने हाम्रा नदीहरूमा पानीको संकट हुनेछ, कृषि उत्पादनमा भारी गिरावट आउनेछ । मूलतः पानी, वन, कृषिसँग ज्यादा जोडिएका कारण जलवायु परिवर्तनको सोझे असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ । जसका असरहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दुई वर्षअघि गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी देशव्यापी सर्वेक्षणले सुक्खा बढेको, मनसुन तथा हिउँदे वर्षा घटेको, रोग र कीराको प्रकोप बढेको, पहिरो बढेको देखाएको छ । केही वर्षयता रसुवा, मुगु जस्ता हिमाली जिल्लामा लामखुट्टे पुगेको छ । स्याउ फल्ने स्थान माथि सरेको छ । हिउँद सुक्खा चिसो र गर्मीयाम उष्ण बनिरहेका छन् ।
यसै पनि हाम्रा हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू गरीबी, भेदभाव, राज्यको उपेक्षा, बसाइसराइ लगायतका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । त्यस्तै मध्यपहाड सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा दरिन थालेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्यपहाड पानीको दुःख भोगिरहेको र यहाँका खेतबारी बालीविहीन हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । मध्यपहाडमा कृषि र पशुपालन धानिरहेका पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् । तराई–मधेश पनि बाढी र सुक्खाबाट ग्रस्त हुँदैछ । केही दशकयता शुरू भएको शीतलहरले यहाँको कृषि र अर्थ–व्यवस्थामा नोक्सान त पुर्याएको छ नै सबैभन्दा पीडा गरीबहरूलाई दिएको छ । तापमानमा वृद्धिले यी समस्याहरूलाई झ्नै चर्काउने निश्चित छ । बसाइसराइ र भोकमरी झ्नै बढाउनेछ ।
हाम्रा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना जलप्रवाहमा आधारित छन् । अर्थात् हिमालमा हिउँ पर्न कम भए वा नदीको पानी सुक्दै गए ती समस्यामा पर्छन् । हिमाल र यहाँको पर्यावरणमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असरले अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख आधार पर्यटनलाई धरासायी नपार्ने कुरै हुँदैन ।
यद्यपि, जलवायु परिवर्तन, तापमानमा भइरहेको वृद्धि नेपालको मात्र समस्या होइन । हाम्रा हिमालहरू पग्लिंदै जानु भनेको नेपाल सहित दक्षिणएशियाका झ्ण्डै डेढ अर्बभन्दा बढी नागरिकको जीवन संकटतर्फ धकेलिनु हो । यी क्षेत्रका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र धरासायी हुनु हो ।
फेरि कार्बन उत्सर्जनमा समेत नेपाल नै मुख्य कारक होइन । कार्बन उत्सर्जनमा विश्व औसतको तुलनामा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै कम छ । तर, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो प्रदूषणका कारण नेपाल बढी जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव यति व्यापक हुँदा पनि योसँग जुध्ने तयारी भने गरिएकै छैन भन्दा हुन्छ । न सरकार यस सम्बन्धी नीतिनियम बनाउन, भएका नियम कडाइका साथ लागू गराउन तत्पर देखिन्छ, न त नागरिक तप्का नै यसबारे विमर्श गर्न उत्सुक ।
सहजै गर्न सकिने प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय पनि लागू हुनसकेका छैनन् । प्लास्टिकको प्रयोग, वायु प्रदूषण, खुला स्थानको उपलब्धता, शहरी योजना, प्रदूषणजन्य उद्योगको विस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार जस्ता कुरामा नागरिक तहको चासो र सरकारको प्रस्तुति उदेकलाग्दो छ ।
नेपाललाई आगामी पुस्ताका लागि बस्नलायक बनाइराख्ने हो भने जलवायु परिवर्तन हाम्रो प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ । हिमालमा पर्ने असरबाट चीन र भारतसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि प्रभावित हुने हुँदा समस्या समाधानका लागि अन्तरदेशीय एकीकृत प्रयास हुनु जरूरी छ र यस्तो प्रयासमा हामी नै अगाडि हुनुपर्छ ।
यससँगै हाम्रा प्रत्येक आर्थिक नीति होउन् वा सामाजिक व्यवहार– पर्यावरणसँग सामञ्जस्य राख्न सक्दा मात्र आगामी पुस्तालाई राम्रो नेपाल दिन सकिनेछ ।