२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका तीनवटै निर्वाचनमा दलहरूको सबभन्दा आकर्षक नारा बन्न पुगेको थियो— ‘अब गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ।’ संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक मतदातामाझ् पुग्दा दलहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको शक्तिशाली स्थानीय सरकारलाई पूँजीकृत गरेका थिए । संविधानतः तीन तहका राज्य–संरचना सुनिश्चित भएको संघीय शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूले पनि वास्तविक सत्ताको हैसियत पाएकाले यस्तो नारा आकर्षक थियो नै घरदैलोमै सरकारको सान्निध्य मिल्ने आशामा जनअपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा ७५३ स्थानीय तह मार्फत नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा चलायमान हुने सरकार पाएको झ्ण्डै दुई वर्ष पुग्ने क्रममा छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारहरू जनअपेक्षा अनुसार चलायमान बन्न र आम नागरिकलाई घरदैलोमै सरकारको वास्तविक अनुभूति दिन असमर्थ देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण हो— संविधानले गाउँ–शहरमा पुर्‍याएका र स्थानीय तह मार्फत प्रयोग हुने महत्वपूर्ण शासकीय अधिकार क्रमशः खिचेर सिंहदरबारमै फर्काउने काठमाडौंको नीति । यसो भन्न किन पनि हिच्किचाउनुपर्दैन भने स्थानीय तह गठन भएपछिको यो अवधिमा तिनलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं कहिल्यै उदार देखिएन । शुरूमा स्थानीय तह चलायमान हुन आवश्यक नीति, ऐन–नियम बनाउने र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काममै आलटाल गरियो । ढिलो गरी जब नीति र कानून बन्न शुरू भए, संविधानतः स्थानीय तहमा पुगिसकेका कैयौं अधिकार पनि खोसेर सिंहदरबारमै फर्काउने अचम्मको रुचि देखिन थाल्यो । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहमा पुगिसकेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार केन्द्र (संघीय) सरकार मातहत ल्याउने निर्णय त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा संघीय सरकारले यसअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी स्थापना गरिएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरूलाई संघीय शिक्षा मन्त्रालयकै इकाइका रूपमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, अब प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग गर्नेछ । यहाँसम्म कि पाठ्यक्रम निर्धारण र मूल्यांकनदेखि शिक्षकको तलब, सुविधा निर्धारण र सरुवा–बढुवासम्ममा स्थानीय सरकारको कुनै भूमिका हुने छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने संघीय शासन प्रणालीको विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यसको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास–निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका काममा समेत स्थानीय सरकारको अधिकार र भूमिका संकुचन गर्ने काम चलिरहेको छ ।

तय गरिएको भन्दा झ्ण्डै तीन गुणा बढी कर्मचारी संघीय सरकार मातहत राख्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पुगे पनि केन्द्रमा विभागहरूको संख्या यथावतै राख्ने निर्णयभित्र स्थानीय सरकारहरूलाई सबल बनाउने नियत देखिंदैन । संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहमा बलिया सरकार हुने र तीनवटै तहबीचको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयताको अभ्यासलाई समृद्ध बनाउने नेपाली मोडलमा यस्तो रवैया विडम्बना बनेको छ । यसले स्थानीय सरकार मात्र होइन, सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत अधिकारलाई अधिकतम विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजाने संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्नेछ ।

हो; स्रोत, पूर्वाधार, क्षमता र अनुभवका हिसाबले स्थानीय सरकारहरू सक्षम भइसकेका छैनन् । तर, हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने अधिकारको प्रयोग र अभ्यासबाटै स्थानीय सरकारहरू सक्षम बन्ने हुन् ।

समस्या सिंहदरबारको दृष्टिमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारहरूमा पनि छ । यसबीचमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभित्र रहेर थिति बसाउने होइन, त्यसको उल्लंघन मार्फत आर्थिक बेथितिलाई बढावा दिने अनेक गतिविधि स्थानीय सरकारहरूले गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको रुचि चुस्त सेवा प्रवाह मार्फत नागरिकलाई सुविधा पुर्‍याउने भन्दा स्वार्थको चलखेल गर्नमा ज्यादा देखिन्छ ।

व्यक्तिगत लाभका निम्ति प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्नेदेखि विवादास्पद व्यापारी र ठेकेदारलाई पोस्नेसम्मका गतिविधिमा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखिएको छ । यस्तै जनप्रतिनिधिका कारण केही उदाहरणीय काम गरिरहेका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका छायाँमा पर्न गएको छ ।

तीन तहका राज्य–संरचनामा पनि नागरिकसँग सीधा जोडिने भएकाले संघीय प्रणालीमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहकै छ । ‘संघ भर्सेस प्रदेश’ को बहसमा स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरिए पनि संघीय अभ्यासको सफलता स्थानीय तहमा निर्भर छ । अधिकार खोसिएको भुत्ते होइन, अधिकारसम्पन्न सबल स्थानीय तह त्यसको आधारभूत शर्त हो । यसका लागि स्थानीय तहबारे काठमाडौंको दृष्टि फेरिनु जति जरूरी छ, स्थानीय सरकार र तिनलाई सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूलाई वास्तविक सरकार–अभ्यासमा ढाल्न अझ् बढी आवश्यक छ ।