संवैधानिक परिषदले गएको ११ चैतमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ । निजामती सेवाको ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा एक महीना पहिले नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भएका थपलिया ती ‘भाग्यमानी’ हुन्, जसले विशिष्ट श्रेणीको पदबाट निवृत्त नहुँदै मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने अवसर पाउनेछन् । अझ् रोचक त, थपलियाको नियुक्तिसँगै निर्वाचन आयोगका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये चार जना निजामती सेवाका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुनेछन् ।

संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोगको लगाम पूर्णतः निजामती सेवाका पूर्वकर्मचारीलाई सुम्पिएको यो दृष्टान्त मुलुकको पछिल्लो यथार्थ हो । संविधानले परिकल्पना र निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहनका लागि स्थापित लगभग सबैजसो संवैधानिक निकायहरूको अवस्था योभन्दा पृथक् छैन– पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेक सबै संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारीले चलाइरहेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा थिति बसाउने जिम्मेवारीप्राप्त लोकसेवा आयोग होस् या वित्तीय अनुशासनहीनतामा लगाम लगाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या संघीयताको अभ्यासलाई दिशानिर्देश र व्यवस्थित गर्न खडा गरिएका अरू संवैधानिक आयोगहरू किन नहोउन्, सबैतिर अवकाशप्राप्त कर्मचारीकै पकड छ । यसबाहेक प्रचलित ऐन–कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विभिन्न निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा समेत पूर्वकर्मचारीहरू नै सर्वेसर्वा देखिन्छन् ।

संविधानमै निर्दिष्ट योग्यता र मापदण्ड पूरा गरेका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू संवैधानिक आयोग र अन्य निकायहरूमा नियुक्त हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । सरकारी सेवामा तीन दशकभन्दा लामो समय बिताएका अनुभवी प्रशासक र विज्ञहरूले अवकाशपछि यस्तो जिम्मेवारी पाउँदा उनीहरूको विज्ञता र अनुभव राष्ट्रका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान बन्न सक्छ । यो, सरकारी सेवामा रहँदा राष्ट्रले उनीहरूमाथि गरेको लगानीको सदुपयोग पनि हो । भूतपूर्वहरूको अनुभव र विज्ञताबाट लाभ लिने अभ्यास संसारभर नै प्रचलनमा छ । नेपालमा भने अनुभव र विज्ञता होइन, दलीय आबद्धता, निकटता र अरू कैयन् स्वार्थका गठजोडहरू यस्ता नियुक्तिका आधार बन्दै आएका छन् । र, ती नियुक्तिका लागि अरू भन्दा पूर्वकर्मचारी नै ‘फिट’ हुने गरी संविधान र कानूनमा व्यवस्था मिलाइएको छ । यो विडम्बना हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र हावी हुनपुगेको जगजाहेर नै छ । राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता र रुचि नीति–कानून निर्माणभन्दा अन्यत्र केन्द्रित भएपछि संसदबाट पारित हुने ऐन–कानून निर्माणमा त कर्मचारीतन्त्र नै सर्वेसर्वा हुँदै आएको छ । संघीयताको अभ्यासमा गइसकेपछि पनि कर्मचारी समायोजनमा भएको अचाक्ली ढिलाइको जड कर्मचारीतन्त्र थियो, जो प्रादेशिक संरचना र स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनाउने कारक बन्यो । मुलुक हाँक्ने राजनीतिमाथि कर्मचारीतन्त्र हावी हुन पुगेको उदेकलाग्दो यो परिदृश्यको कारक कर्मचारीतन्त्र नभई स्तुतिगान र चाकडीमा रमाउन अभ्यस्त बनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । सबैतिर आफ्ना अनुयायी मात्र खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको यही कमजोरी अवकाशपछि पनि पद र शक्तिप्रति आशक्त कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थपूर्तिको साधन बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका लागि विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएको हुन्छ । राज्यलाई थितिमा हिंडाउन र सरकारलाई विधिमा चल्न बाध्य पार्न यो व्यवस्था मात्र प्रभावकारी नहुने भएरै संविधानले विभिन्न निकायहरूको परिकल्पना गरेको हो । अर्थात्, संवैधानिक निकायहरू सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्ने, संविधान–कानून र स्थापित मान्यता विपरीतका गतिविधिमाथि लगाम लगाउने भूमिकामा हुन्छन् । यति महत्वपूर्ण निकायहरूमा स्वतन्त्र, विज्ञ र दक्ष व्यक्तिको साटो दलीय आबद्धता लगायतका स्वार्थ हेरेर ‘एस म्यान’ नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभीष्ट संविधानकै मर्म प्रतिकूल छ ।

अझै डरलाग्दो त यस्तो प्रवृत्तिलाई राज्यको नीतिकै रूपमा अघि बढाउने विकृत अभ्यासले सरकारी सेवामा नअटाएका, देशभित्र र बाहिर रहेका क्षमतावान जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने बाटोमै बन्देज लगाइदिएको छ । पहिचान र अवसर नपाएर क्षमतावान जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा थपिएको यो बारबन्देज मुलुकको हितमा छैन । यसले मुलुकले अवलम्बन गरेको सामेली अभ्यासको समेत खिल्ली उडाएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने र आवधिक निर्वाचनबाट चयन हुने पदहरूमा निर्धारित विधि र मापदण्ड पालना गर्नैपर्ने हुँदा सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सामेली व्यवस्थाको पक्षधरका रूपमा खरो उतार्ने सर्वाधिक उपयुक्त अवसर राजनीतिक नियुक्ति नै हो । त्यसमै पहुँचवाला पूर्वकर्मचारीलाई मात्र हावी गराइँदा सामेलीको अभ्यास हुनै सकेको छैन ।

यो अभ्यासको सबभन्दा डरलाग्दो परिणाम चाहिं राजनीतिले हाँक्नुपर्ने मुलुक दिनानुदिन कर्मचारी–राज्यमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । दशकौंसम्म सरकारी सेवामा रहँदा आफ्नो क्षमता सिद्ध गर्न नसकेका कर्मचारी नै अवकाशलगत्तै राष्ट्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि कसरी ‘योग्य’ हुन्छन् ? उनीहरू विना मुलुक नचल्ने अवस्था आएको हो भने निजामती सेवाको उमेरहद ५८ लाई किन नबढाउने ? कर्मचारी–राज्य स्थापित गर्न उद्यत राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे निर्मम समीक्षा गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।