सरकारले २७ वैशाखमा संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर अहिले संचारजगत आन्दोलित छ । मूलधारका संचारमाध्यममा सम्पादकीय र विचार पृष्ठ दैनिकजसो सो विधेयकको विरोधका शब्दहरूले भरिएका छन् भने नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन, नेपाल पत्रकार महासंघ सडकमा ओर्लिसकेको छ ।

नागरिकको सुसूचित हुने हकका निम्ति पत्रकारिता गर्ने क्रममा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारलाई लिएर पत्रकारलाई रु.१० लाखसम्म जरिवाना र ‘मनासिब’ क्षतिपूर्ति भराउने, नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल (प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल) को नेतृत्व र पदाधिकारी छनोट संचार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिश समितिले गर्ने तथा सरकारले निर्देशित गर्ने काउन्सिलले नै पत्रकारलाई दण्डित गर्ने लगायत विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूले संविधानमै ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न खोजेका छन् । विधेयकका प्रावधानहरू संविधानसँग असंगत मात्र छैनन्, यसको जन्म नै नियन्त्रित प्रेसको ध्येयबाट भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरी हठात् संसदमा पुर्‍याइएको यो विधेयक त्यस्तो अधिनायकी शब्दहरूको सँगालो हो, जसले कानूनको स्वरुप पाउँदा मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको मुटु मानिने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सदैव सत्ताको त्रास कायम गर्नेछ ।

विधेयकको बचाउमा सरकार पक्षबाट ‘जिम्मेवार र मर्यादित प्रेसका लागि’ भन्ने दलिल पेश गरिएको छ । पछिल्लो समय खासगरी डिजिटल मिडिया र त्यसमा पनि सामाजिक संजालका विषयवस्तुमाथि नियन्त्रणका लागि कडा कानून अत्यावश्यक भएको तर्क गरिंदैछ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जननिर्वाचित सरकारले कुनै कुरा हचुवाका भरमा नल्याउने, बरु सभ्य समाजका लागि यो विधेयक आवश्यक परेको’ बताउनुले संचारमाध्यमका कतिपय सामग्री, त्यसमा पनि व्यक्तिविशेषका तस्वीर तोडमरोड गर्ने कार्यबाट सरकार अचाक्ली आक्रोशित बनेको देखाउँछ ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने सरकारले बुझेको ‘प्रेस’ र ‘पत्रकारिता’ न प्रेस हो, न त्यहाँ भए/गरेका कार्य पत्रकारिता हुन् । सामाजिक संजालमा हुने अभिव्यक्ति वा प्रस्तुतिलाई पत्रकारिता मानेर स्वतन्त्र आमसंचार जगतलाई कस्ने कानून बनाउन तम्सिनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको राप र तापबाट खारिएको नेतृत्वकै निम्ति लज्जाजनक कार्य हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वनियमबाट चल्छ, पत्रकारिताका क्रममा हुने त्रुटि र कमी–कमजोरी यसले आफैं सच्याउँछ । किनभने प्रेसले जानाजान गल्ती गर्दैन, कसैले जानाजान गल्ती गरेमा उसका विरुद्ध परिस्थिति यतिसम्म प्रतिकूल भइदिन्छ कि उसको पेशा–करिअर नै चौपट हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेका थुप्रै मुलुकमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् । अझै ठूलो कसुर गरेमा दण्डित गर्ने मौजुदा कानूनी व्यवस्था पनि प्रचलनमै छन् ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल दण्ड दिने निकाय होइन । सिद्धान्ततः नै काउन्सिल प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै स्वनियममा चल्न उत्प्रेरित गर्ने संस्था हो । यसले प्रेसका त्रुटि र कमजोरी सुधार्न प्रेरित गर्छ । कथं आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित संचारमाध्यम र पत्रकारलाई काउन्सिलले आफ्नो पेशा पंक्ति भित्रबाटै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । प्रस्तावित विधेयक मार्फत सरकारले काउन्सिललाई दण्डाधिकारी बनाउन खोजेको छ, त्यो पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी मातहत रहेर । हाम्रो बुझाइमा यस्तो काउन्सिलले स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई कुल्चन्छ र अन्ततः त्यो कार्यपालिकाको स्वार्थसिद्ध गर्ने संयन्त्र बन्न पुग्छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संसदमा पुर्‍याउँदाको प्रक्रिया जति विडम्बनापूर्ण छ, लोकतान्त्रिक सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूले गरिरहेको यसको पक्षपोषण उत्ति नै खेदपूर्ण । त्यसो त सरकार सञ्चालनका लागि भइरहेका कानूनहरूको निर्माणमा सरकारको ‘अप्रोच’ नै नियन्त्रणमुखी रहेको चर्चा शुरू भएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष लालमोहरका लागि पुगेको राहदानी ऐनदेखि संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको ‘आमसंचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदासम्मको अन्तर्यमा नियमन भन्दा नियन्त्रणका प्रावधान हावी छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारनिम्ति संविधानले त्यति नै लोकतान्त्रिक आचरण निर्दिष्ट गरेको छ, जति अरू कुनै निर्वाचित सरकारका लागि हुन्छ । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेको वर्तमान सत्तापक्षबाट संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीको गलत भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न समेत भइरहेको छ । संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यताले ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिए पनि नेपालको संविधानले तय गरेको मार्गचित्र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित उदार अर्थनीति सहितको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था नै हो । तर, सरकारका नीति र हरेकजसो निर्णयलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेपन लगाइरहेको सत्तापक्षमा पछिल्लो समय लोकतन्त्र र यसका मूल्यमान्यताबारेको मौनता भने गहिरिंदो छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि करीब आठ दशक खर्चेको नेपाली समाजमा यतिखेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे श्रम र समय खर्चनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । तीन–तीन पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सफलता पाएको आजको नेपाली समाज न लोकतन्त्र बाहेकको अवस्थाबारे सोच्न सक्छ, न लोकतन्त्रसँग असंगत कानून बोक्न नै । समाजले फेरि पनि लोकतान्त्रिक कानूनी व्यवस्थाकै लागि समय खर्चनु स्वयं वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को संभावनालाई पर धकेल्नु हो । संसदीय अंकगणित अनुसार वर्तमान सरकारले जुनसुकै विधेयक पनि संसदबाट पारित गर्न सक्ला, तर संविधानसँग विरोधाभास राख्ने कानूनको न्यायिक परीक्षण र उद्वेलित प्रेसजगतबाट उत्पन्न हुने दबाब उसले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण पनि सरकारसँग संसदमा दर्ता ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ फिर्ता लिनु र कानून निर्माणका क्रममा संवैधानिक मर्म तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा बाँधिनुको विकल्प छैन ।