४ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन हुने/नहुने आशंका बीच १७ असोजमा देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दाखिला भए पनि त्यसको भोलिपल्टै नेकपा एमालेका बारा क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार महमुद आलममाथि गोली प्रहार भयो । यो घटनाले आगामी निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती प्रमुख समस्या बन्न सक्ने यसअघिका आकलनलाई बल पुर्याएको छ ।

उम्मेदवारको सुरक्षा निर्वाचन सुरक्षाको सर्वप्रमुख पाटो हो । पार्टीको नीति र प्रतिबद्धता जनतासामु पुर्याएर मत माग्ने उम्मेदवार नै असुरक्षित छन् भने निर्वाचन प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि बढ्न÷बढाउन सक्दैन/सकिंदैन । दल र उम्मेदवारहरूका नीति–प्रतिबद्धताबारे जानकारी नपाउँदासम्म मतदाताले सही प्रतिनिधि छान्न सक्दैनन् । जनताका लागि निर्वाचन भनेको छनोटको अधिकार अभ्यास गर्ने अवसर पनि हो । विकल्पहरूबारे जानकारी नपाएको अवस्थामा नागरिकको त्यो अधिकार अर्थहीन हुन पुग्छ ।

बारामा उम्मेदवारमाथि भएको हमला सरकारको लापरबाहीको परिणाम हो । घटना जंगल वा दुर्गमको कुनै एकान्तमा होइन, राजमार्गछेउको व्यस्त बजारमा दिनदहाडै भएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यसै पनि संवेदनशील मानिन्छ । त्यस क्षेत्रमा अपहरण र हत्याका लागि पेशेवर भारतीय अपराधीहरूको प्रयोग सामान्य जस्तै भइसकेको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको कुरा पनि यहाँ मननीय छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको तेस्रो ठूलो दलको केन्द्रीय तहका नेता समेत रहेका उम्मेदवारको सुरक्षामा ध्यान नपुग्नु सरकारको हदै लापरबाही हो ।

उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुँदा दल र उम्मेदवारका सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन् । दल र उम्मेदवार भयभीत हुँदा मतदाता भयरहित हुन सक्दैनन् । त्रसित दल, उम्मेदवार र मतदाता संलग्न निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । भयरहित वातावरणमा मुलुकको आवधिक जनमत अभिव्यक्त हुनेगरिको अर्थपूर्ण निर्वाचन गर्ने हो भने सरकार उम्मेदवार, दलका नेता/कार्यकर्ता र मतदाताको सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा लागिहाल्नुपर्छ । त्योभन्दा अघि आलममाथि भएको आक्रमणबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आक्रमणकारी जहाँका र जोसुकै हुन्, पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र आपराधिक समूहहरूमाथि नियन्त्रण हुनुका साथै सरकारले भयरहित निर्वाचन गराउँछ भन्ने विश्वास बढ्छ ।

सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने पनि होइन । नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका गरी नेपालमा करीब दुई लाख सुरक्षा जनशक्ति छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । आवश्यकताको समयमा आफ्ना सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्नु त्यसै पनि सरकारको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूले ‘तोकिएको समयमै निर्वाचन’ को नारा दोहोर्याउनुभन्दा तत्काल गतिलो सुरक्षा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरूरी छ ।

संचार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दलले सुझाव, आग्रह र दबाब मात्र दिने हो, काम गर्न सरकार नै लाग्नुपर्छ । थप ढिलाइ गर्दा वर्तमान राजनीतिक संकटको गाँठो फुकाएर मुलुकलाई संक्रमणबाट निकाल्ने निर्वाचनको वातावरण विथोलिएर अवस्था थप संकटापन्न बन्न सक्छ ।

बडा दशैंको माहोलसँगै तातिएको निर्वाचनको परिवेशमा बारा घटनाले भयको झ्निो तरंग फालेको छ । तर, यस्ता दुष्प्रयासलाई माथि भनिए जस्तो पूर्व योजनाका साथ निस्तेज पार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालीहरूले ४ मंसीरलाई नयाँ संविधान लेखनका लागि संविधानसभा निर्माणको राष्ट्रिय पर्व बनाउने ‘मूड’ मा यो दशैं मनाउन पाउनुपर्छ । मंगलमय शुभकामना !