विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजनामा अटाएको यो आयोजनाको प्राविधिक महत्तव र आवश्यकता नेपालको विद्युत् विकासका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्रको समुन्नतिसँग समेत जोडिएको छ।

अढाइ वर्षअघि २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर यतिवेला देशभित्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । आशाभन्दा निराशा र प्रशंसाभन्दा निन्दाले सहजै स्थान पाउने मनोदशाले यो बहसलाई बहकाउन थालेको छ । हुँदाहुँदा एमसीसी परियोजनाको यो बहस भर्खरै सम्पन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकमै एक प्रमुख मुद्दा बन्न पुग्यो, जबकि शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेखसम्म थिएन । एमसीसीबारे केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन, नेतृत्वमै विभाजित मत देखियो । अन्ततः सम्झौताबारे सरकारलाई निर्देशन दिन कार्यदल समेत नै बनाउनुपर्‍यो ।

सामान्य अर्थमा हेर्दा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई भार केन्द्रहरूमा ओसारपसार सहित भारतीय बजारमा समेत पुर्‍याउने गरिको प्रसारण लाइन निर्माण र कतिपय सडकको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारले दिन लागेको रु.५५ अर्बको परियोजना हो, एमसीसी परियोजना । तर, आलोचकहरू यो परियोजना अमेरिकाको चीन घेर्ने भनिएको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अङ्ग भएकाले यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामै आँच आउने दाबी गरिरहेका छन् । कतिपय विश्लेषक त ‘एमसीसी पाडो र आईपीएस भैंसी’ भएको तर्कसम्म गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय आतङ्कवाद विरुद्ध प्रखर अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्ने गरेको छ । खासगरी, सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादी आक्रमणको शिकार बनेपछि उसले एमसीसीको यही फ्रेमवर्क मार्फत वैदेशिक सहायता नीतिलाई परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ । र यही कारण कतिपय विश्लेषक, नेताहरू नै एमसीसी अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने बाटो भएकोसम्म भनिरहेका छन् । तर, वास्तविकता चाहिं यो सम्झौतामा सैन्य मामिला छिर्नै नहुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालले एमसीसी सहयोग स्वीकारे बापत न छुट्टै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्नेछ, न कुनै सुरक्षा दायित्वमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा, सम्झौतामै नभएको सैन्य दायित्वको कुरा स्वैरकल्पना मात्र हुनसक्छ ।

बिर्सन नहुने विगत के हो भने, एमसीसी नेपाल आफैंले अमेरिकासामु प्रस्ताव गरेको परियोजना हो । यो परियोजनामा योग्य ठहर गर्नुअघि नेपाललाई पनि आबद्ध अन्य देशहरू जस्तै लोकतन्त्रसँग जोडिएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार, स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल, सरकारको प्रभावकारिता, पारदर्शिता कानूनी शासनको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, महिला र बालबालिकामा लगानी एवं आर्थिक स्वतन्त्रतासम्मका २० सूचकको कठिन मानकको कसीमा राखेर हेरिएको थियो । यी कसीमा खारिएको नेपालले एमसीसी परियोजनाको अनुदान लिन नहुने भनी ढिपी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाका कारण विभेदको शिकार बनेर लगानी र विकासमा पछाडि परेको नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशका लागि धनी राष्ट्रहरूबाट वैदेशिक अनुदान पाउनु हककै विषय पनि हो ।

एमसीसी सम्झौतामै उल्लेख नभएको परियोजनालाई संसद्बाटै किन अनुमोदन गराउने भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ । कानूनका जानकारहरूका अनुसार सम्झौताको दफा ७ (१) ले सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझ्एि, बाझ्एिको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था त्यतिवेला मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ, जतिवेला प्रचलित कानूनलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अर्को कानून बन्छ । र यस्ता सम्झौताको हकमा सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने’ व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त, आलोचकहरूले भारतसँग जोडिने प्रसारण लाइन निर्माणलाई सम्झौताको अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्नुलाई भविष्यमा भारत मार्फत नेपालको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा नियन्त्रण राख्ने अमेरिकी चाहनाका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नै विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजनामा अटाएको यो आयोजनाको प्राविधिक महŒव र आवश्यकता नेपालको विद्युत् विकासका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्रको समुन्नतिसँग समेत जोडिएको छ । किनभने, हेटौंडा–लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर जोड्ने उच्च भोल्टको यो प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् प्रसारणको मेरुदण्डका रूपमा मात्र काम गर्दैन, विकासकै उत्प्रेरकको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझइ छ ।

सतहमा कथित अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादको नारा सुनिए पनि अन्तर्यमा एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रको शीर्ष नेतृत्वको शक्ति–संघर्षको चेपुवामा परेको तर्क पनि बलियो बन्न थालेको छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएका एकलौटी व्यवहारबाट रुष्ट कतिपय नेताले उनलाई गलाउन एमसीसीलाई ‘अस्त्र’ बनाएको पार्टीभित्रैका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । यदि वास्तवमै शक्तिको खेलमा एमसीसी खेलौना बनिरहेको हो भने यसको क्षति नेताहरूले आकलन गरेभन्दा धेरै बढी हुनेछ, अर्थात् नेताका अक्षमताको भार पूरै मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्नेछ । विशेषगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित केही नेताहरूबाट एमसीसीबारे जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यसले अमेरिका मात्र होइन, नेपालप्रतिको पश्चिमा हेराइमा समेत बद्लाव आउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशकै साख गुम्न सक्छ । त्यसैले, घर्किइरहेको समयप्रति गम्भीर हुँदै, राजनीतिक शक्ति स्वार्थ र सार्वजनिक खपतका निम्ति विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्दै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेकपा, सरकार र संसद्ले तत्काल बाधा फुकाउनुपर्छ । देश विकासको लामो यात्राका लागि यो नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ ।