‘निर्वाचनमा लगाएको स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाए केपी ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा समृद्धिको युग शुरू हुने आधार तयार छन् ।’ ३ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीको सरकारका सम्भावनालाई लिएर ६–१२ फागुनमा प्रकाशित हिमाल को आवरण ‘निराशा चिर्ने अवसर’ शीर्षकको आलेखमा यस्तो लेखिएको थियो ।
जसै एक वर्ष बित्यो, २७ माघ–४ फागुन २०७५ को अंकमा हिमाल ले पुनः सरकारको वार्षिक समीक्षा गर्यो, शीर्षक थियो– परीक्षण सकियो, परिणामको खोजी । हिमाल सँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले ‘जग हाल्यौं अब सुशासन देखिनेछ’ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । सरकार स्वयंका लागि एक वर्ष ‘सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष’ थियो ।
शनिवार, ३ फागुनमा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । अन्तिम एक वर्षको अधिकांश समय अर्को निर्वाचन नै प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि चुनिएको सरकारका लागि अघिल्लो दुई वर्ष ‘आधा बाटो’ हो । त्यसैले पनि यस्तो सरकारबाट आकर्षक मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता, आशाका अमूर्त संकेत होइन, भरोसा अनुभूत हुनुपर्छ, परिणाम प्रष्ट देखिनुपर्छ । तर, के यो सरकार समृद्धि र सुशासनको सही मार्गमा हिंडिरहेको छ त ? आमबुझाइ भने ठीक उल्टो छ । विपक्षी र विरोधी मात्र होइन, गत १९ माघमा मात्र सकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘जनमत र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको’ तथ्य स्वीकार गरे, जुन सरकार र नेकपाका लागि मात्र होइन, देशकै लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । कारण, राजनीतिक स्थिरताप्राप्त यो सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइको समर्थन मात्र छैन, इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्षी, पार्टीभित्रको अनुकूलता, भूराजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको संयोगको दुर्लभ साथ पनि छ ।
वितेका दुई वर्षमा ६.७ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि खस्किएको छ । सरकारले पहिलो ६ महीनामा कुल पूँजीगत विनियोजनको १६ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यसले विकास आयोजनाको गति सुस्त भएको प्रष्ट भएको छ । सरकारमा न निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रता दिने अठोट देखिन्छ, न नयाँ परियोजना थाल्ने आँट नै । आन्तरिक र वैदेशिक लगानी विस्तार नहुँदा आन्तरिक रोजगारी समेत सिर्जना हुनसकेको छैन । यता निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न सरकारले अहिले पनि विश्वास दिलाउन सकेको छैन । यो अवधिमा डुइङ बिजनेस, भ्रष्टाचार र पारदर्शिता, मानव विकास लगायतका कतिपय सूचकमा सामान्य सुधार नभएका होइनन्, तर सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनअनुभूतिको तहमा कुनै सुधार नआउँदा राम्रा पाटा ओझेल परेका छन् । वित्तीय अपराध बढेका छन् । निकै प्रचारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अप्रभावकारी सावित भए ।
अर्कोतिर, संघीयताको कार्यान्वयनदेखि मौलिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउने दर्जनौं कानून निर्माणमा सरकारलाई जानुपर्ने श्रेय नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सिल, सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विवादास्पद गुठी लगायतका विधेयककै कारण गुम्न पुग्यो । जनमानसमा सरकारको छवि सकारात्मक हुन नसक्नुको मुख्य कारण आसेपासे पूँजीवादको अभ्यास पनि एक हो । सरकार आफू नजिकका व्यक्ति, व्यापारी, व्यवसायीको हितमा बजेट खन्याइरहेको छ, उनीहरू अनुकूलका नीतिनिर्माण गरिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण यती होल्डिङ्सलाई दिइएको संरक्षण हो ।
आसेपासे पोस्ने यस्तो कार्यले अर्थतन्त्र त धरासायी बनाइरहेको छ नै, सरकारको अनुहार समेत धुमिल पारिरहेको छ ।
थप तीनवर्षे शासनकाल बाँकी रहेको सरकारले बुझानुपर्छ, सशस्त्र हिंसा र संक्रमणबाट गिजोलिएको नेपाली समाजले आम निर्वाचन मार्फत ‘शान्ति र स्थिरता’ को शाब्दिक अर्थभन्दा भावलाई बढी महत्व दिएका थिए । त्यसकारण शासन सञ्चालनको हर प्रहरमा त्यो आमभाव बोध गरिनुपर्छ । जनतामा आशा सञ्चार गराउनुपर्छ । अन्यथा अमूल्य समय गुम्ने मात्र होइन, जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको जनविश्वासमा चोट पार्नेछ । त्यसकारण पनि ओली सरकारले बाँकी अवधिका लागि शासन शैलीको ‘ट्र्याक’ बदल्नुको विकल्प छैन । चौतर्फी अनुकूलता सहित शासन सञ्चालनको कार्यादेश पाएको ओली सरकारलाई आफ्नै अक्षमताका कारण जनतालाई निराश पार्ने छूट छैन ।