संविधान मिच्दै र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै भए पनि ४ मंसीरमै निर्वाचन हुने भएको छ । माध्यम गलत छानिएको भए पनि लक्ष्य ठीक भएकोले यो निर्वाचनलाई सबैतिरबाट स्वीकार गरिएको हो । किनभने, संक्रमणकाललाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने निर्वाचनको विकल्प मात्रै बाँकी थियो । जसमा, आम नागरिकले भावी संविधान बनाउन आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउँछन् । निर्दलीय सरकार मार्फत निर्वाचन आयोजना गरिनुमा कमजोरी रहेकोमा विवाद छैन । प्रमुखमध्ये एउटा दल नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा समावेश गर्न नसक्नु वा ऊ निर्वाचनमा नआउनु यो निर्वाचनको अर्को कमजोरी हो । तर, मुलुकका १ करोड २३ लाख मतदाता सहभागी हुने बृहत् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बहुलवादी लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउला भन्ने अपेक्षाले सबै छिद्रहरूलाई आम मानिसले नदेखेझैं गरे ।

निर्वाचन साध्य नभएर साधन मात्र हो । जसरी, पैसाले जीवन बचाउने ओखती किन्न पनि सकिन्छ भने जीवन बर्बाद पार्ने लागूऔषध पनि । त्यसैले, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र निरन्तरता दिने माध्यम भए पनि उपयुक्त प्रतिनिधि चयन भएनन् र चयन भएका प्रतिनिधिले जनआकांक्षा सफल पार्न नेतृत्व गरेनन् भने निर्वाचन सफल भएको मानिंदैन । यसको उदाहरण पाउन टाढा जानु पनि पर्दैन, गत संविधानसभा हेर्दा पुग्छ । संविधान निर्माणको जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्ने प्रतिनिधि चयन नभएकोले नै अघिल्लो संविधानसभा विघटन भयो । जसको परिणाम मुलुकले अहिलेसम्म भोग्नु परिरहेको छ ।

आउँदो निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनको गल्ती सुधार्ने अवसर पनि हो । यो निर्वाचनले यस्ता जनप्रतिनिधि छान्नु पर्छ, जसले समृद्ध नेपाल निर्माण हुने गरी संविधान बनाउन सकून् । पद्धतिसंगत राज्य सञ्चालन गर्न आफू सम्वद्ध दलहरूलाई र आफैंलाई समेत बाध्य बनाउने कानून निर्माण गर्न सकून् । दलीय अधिनायकवादको कालो छायाँलाई संविधानमा पर्न नदिऊन् । जनतालाई स्थानीय रूपमा सशक्त पार्ने स्थानीय निकाय स्थापना गर्न पहल गरून् । जसले गर्दा, शासन लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप विकेन्द्रित बनोस्, जनताले केन्द्रीकृत राज्य फेरि भोग्नु नपरोस् ।

संघीयता भावी नेपालको अवश्यंभावी ढाँचा हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, जनताको समृद्धिका लागि संघीयता हुनुपर्नेमा जातीयताको विषाक्त लेप लगाइएको छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकका लागि जातीय संघीयता समृद्धिको आधार बन्नै सक्दैन । बरु पूर्खाले खडा गरेको यो चौहद्दीभित्र अविश्वासको तुष उम्रिने छ । तसर्थ, आउँदो निर्वाचनले जातीय विद्वेषको बीउ रोप्ने र फल फलाउने योजनामा रहेकाहरूलाई विजयी बनाउनु हुँदैन ।

कानूनी राज स्थापनाको लक्ष्य राख्ने बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ होइन । विसं २००७ देखि मुलुकको माटोसँग गाँसिएको यो मान्यतालाई बलियो बनाउन नेपालको तीन पुस्ताले रगत र पसिना बगाएको छ । पञ्चायती व्यवस्था र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले केही समय यो मान्यतालाई कुठाराघात गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर समयले प्रष्ट पारिसक्यो, दुई बन्दूकबाट भएका त्यो प्रयासबाट बहुलवादी मान्यता पराजित भएन, बरु बन्दूकहरू नै पराजित भए ।
आउँदो निर्वाचनले मुलुकको यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्वित गर्नुपर्छ । किनभने, मुलुकको शान्ति र समृद्धि यसैमा छ । नागरिकबीच सौहाद्र्रता, एकता र भ्रातृत्व निर्माण नभई शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा विवादरहित रहेकाले मतदाताले यो पक्षमा मतदान गर्दा मात्रै संविधानसभा निर्वाचन र संविधानसभा सार्थक हुनसक्छ ।